गुनासो गर्दै कर्मचारी

ठेक्कापट्टाको सूचनामा १० वर्षे अनुभव भएका कम्पनीलाई आहान गरेबमोजिम कागजपत्र आए पनि फिल्डमा त्यो अनुभव भएका कम्पनी नआउँदा उल्टै समस्या भोग्नुपरेको प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्माले गुनासो गरे ।

आयोगको कार्यालय पोखराले सोमबार कुश्मामा आयोजना गरेको सुशासनमा कर्मचारीको भूमिका विषयको अन्तरक्रियामा पर्वतका कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्ना समस्याबारे खुलेर गुनासो गरे ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि गाउँस्तरमा भएका समस्या र विषयगत उजुरीबारे जानकारी गराउन अख्तियारको टोलीले अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी विष्णुप्रसाद भुषालले स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि पर्वतमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतमा विवाद र अन्योल बढेको बताए । ‘ढुंगा, गिटीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनका कुरा लागू हुन सम्भवै छैन । व्यावहारिक रूपमा छाड्न पनि भएन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र संरक्षण स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भए पनि नयाँ कानुनमा प्रदेश सरकारको जिम्मामा परेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले आफू मातहत ठेक्का लाग्ने स्रोत भनिरहेका बेला नयाँ कानुनको व्यवस्थाले अलमलको अवस्था भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले स्थानीय सरकार प्रमुखले अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक चलखेल गर्ने शंसय बढेको बताए । स्थानीय तहलाई खरिद नियमावलीलगायतका कानुन बनाउने अधिकारसमेत दिइँदा आफू अनुकूल बनाउन सक्ने र यसले अख्तियार दुरुपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका शाखा अध्यक्ष छविलाल तिवारीले स्थानीय तहमा आर्थिक हिनामिना भएका प्रसंग बाहिर ल्याउँदा पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुपरेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको परवाह नगरी फर्जी बिल बनाएर हिनामिना गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता विषय खोज्दा उल्टै थ्रेट आउँछ ।’

आफूहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त हुने गरेका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये आधाजसो प्रमाणबिनाका हुनेगरेको अख्तियारको टोलीले जनायो । ‘अहिले हामीसँग स्क्रिनिङ टोली छ,’ अख्तियारको पोखरा कार्यालय प्रमुख काशिराज दाहालले भने, ‘कुन आधारमा, के मनसायले उजुरी दिएका हुन् भनेर पत्ता लगाउन समस्या हुँदैन ।’

अख्तियारमा उजुरी पर्नेबित्तिकै सञ्चालनमा रहेका आयोजना र काम रोक्न नहुने उनले बताए । ‘रनिङका योजना रोक्नैपरे हामी निर्देशन गर्छौं, उजुरी पर्नेबित्तिकै काम रोक्नु ठीक होइन,’ उनले भने । पछिल्लो समय खाद्य तथा निर्माणमा गुणस्तरको उजुरी बढदो रहेको भन्दै उनले गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला जिल्ला–जिल्लामा राख्न पहल भइरहेको बताए ।

अख्तियारले कारबाही मात्रै गर्ने नभई सहयोगसमेत गर्न तयार भएकाले कसैले गलत नियतले उजुरी दिएको पाइए त्यससम्बन्धी सूचना टोलीलाई दिन उनले सहभागीलाई आग्रह गरे ।

स्थानीय सरकार गठनपछि अख्तियारको दुरुपयोगका घटना गाउँस्तरमा बढदो रहेको सहभागीले बताए । अब जिल्ला तहमा मात्रै कार्यक्रम गरेर अख्तियारको भूमिका नदेखिने उनीहरूको सुझाव थियो ।

अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयले सबै स्थानीय तहमा युनिट राख्न सम्भव नभए पनि नजर पुर्‍याउन सकिने जनाएको छ । ‘हामीले त्यो पनि सोचेका छौं,’ प्रमुख दाहालले भने, ‘वर्षमा एक/दुई पटक स्थानीय तहस्तरमा पुगेर सचेत गराउने योजना छ ।’ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगका सम्बन्धमा मतदाताले ठेगान लगाउने उनले बताए ।

नदीजन्य पदार्थको विषयमा कानुनअनुसार जान नसकिने भन्दै दाहालले चलिआएको व्यवस्था अनुसार व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे ।