पानी पर्नेबित्तिकै सडक बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — वर्षायाममा दिनदिनै पानी पर्छ । लगातार तीन घण्टा झरी परे बेंसीसहर–चामे सडकमा सवारी आवागमन बन्द हुने गरेको छ ।

हिमाली जिल्ला मनाङ जाने एक मात्र बेंसीसहर–चामे सडकको बेंसीसहर नगरपालिका ६ उत्तीसघारी खरखरेमा गएको पहिरो । तस्बिर : आश गुरुङ

उक्त सडकखण्डको लमजुङतर्फ बेंसीसहर नजिकै उत्तीसघारी खरखरे, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ४ च्याम्चे नजिकै घट्टेखोला र बुङछहरा क्षेत्र, काप्रेभीर, मस्र्याङ्दी ३ अर्खलेबेंसी पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

स्थानीयका अनुसार पानी पर्नेबित्तिकै उक्त ठाउँमा पहिरो खस्छ र बाटो अवरुद्ध हुन्छ । मनाङतर्फ चामे गाउँपालिका ३ कोदो नजिकै तिर्चुङाल्डामा दिनदिनै पहिरो बगिरहेको स्थानीय बताउँछन् । जिपचालक सोम मग्रातीका अनुसार पानी पर्नेबित्तिकै यी ३/४ ठाउँमा पहिरो जान्छ । ‘पानी परेपछि कि माथि जानै हुन्न । नभए बाटो खुलेपछि जाने हो भनेर गए मात्रै,’ उनले भने ।

लमजुङ खण्डको खरखरे र च्याम्चे बुङछहरा र घट्टेखोलाबीचमा पहिरो गएपछि सोमबार दिनभर सवारी आवागमन ठप्प रहयो । ‘मस्र्याङ्दीले कटान गरेपछि बाटो लाने र जमिन भासिने गरेको छ । पोहोर यस्तो समस्या थिएन’, बुङछहराका होटल व्यवसायी पञ्च गुरुङले भने, ‘अहिले दिनदिनैजसो पहिरो जाने र सडक भासिने गरेको छ ।’

सडक खण्डमा पहिरो चले २/४ घण्टामा कहीं पनि बाटो नखुल्ने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कम्तीमा एक दिन लाग्छ । चामे नजिकै तिर्चुङाल्डामा चलेको पहिरोबाट बाटो बनाउन एक साता लागेको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले बताए । ‘माटो नै कमलो छ । मस्र्याङ्दीले च्यापेपछि कमलो माटो ह्वार्रै बग्यो । बीचबीचमा मूल फुटेकाले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘पहिले कहिल्यै यस्तो नभएको सडक अहिले खुलाउन मात्रै एक साता लाग्यो । एग्रो मनाङको डोजर ल्याउँदै बाटो बनाउने गरिएको छ ।’

बेंसीसहर ६ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर रिमालका अनुसार करिब दुई दशकअघिको पहिरोले उत्तीसघारी खरखरेमा वर्षायामका बेला सधैं दु:ख दिने गरेको छ । ‘पानी पर्‍यो कि खरखरमो पहिरो झर्‍यो भन्ने जाने भो,’ उनले भने, ‘बर्सेनि खसेको पहिरोले माथि रहेका करिब २० घर जोखिममा पारेको छ ।’

उनका अनुसार उक्त पहिरोमा खस्रो बालुवा, गिटी र माटो मिसिएको छ । माथि धान रोपिएको छ । पहिरोबाटै पानीका मूलहरू निस्किएका छन् । त्यसैले पानी पर्नेबित्तिकै पहिरो झर्छ’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त ठाउँमा लगानी बढाउनुभन्दा अब स्थायी रूपमै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘कि मकैडाँडा घुमाएर सडक लानुपर्‍यो । कि पारिपट्टि सडक निर्माण गर्नुपर्‍यो । यसले सधैं दु:ख दियो’ उनले भने ।

लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले पानी पर्नेबित्तिकै खरखरेमा के भयो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ । ‘पानी परिरहेको छ । खरखरेमा पहिरो गइरहेको हुन्छ । च्याम्चे, काप्रेभीरतिर पहिरो खसिरहेको हुन्छ, जमिन भासिएको हुन्छ’ उनले भने ।

बेंसीसहर–चामे सडक ६५ किमी छ । दुई दशकअघिदेखि निर्माण थालिएको उक्त सड कखण्ड ट्रयाक खोलेर नेपाली सेनाले ५ वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको हो । त्यसयता यसको रेखदेख डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीले गर्दै आएको छ । यसअघि समयमा काम नसकिने र राम्रो नभएको आरोप आइरहेको उक्त सडकको मर्मतकार्य संघीय संरचनासँगै अन्योलमा परेको छ ।

उक्त सडकको मर्मतकार्य अहिले उक्त ठाउँमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले गरेपछि झन् अन्योल थपिएको छ । ‘बाटो बीपीसीमार्फत चिनिया कम्पनीले बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले हेर्ने कि प्रदेश सरकारले हेर्ने, अझै अन्योल नै छ,’ डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका डिभिजन इन्जिनियर भानु जोशीले भने ।

उनका अनुसार पानी बढी परेमा बेंसीसहर–चामे सडकको ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाने गरेको छ । ‘संरचना नै कमजोर छ । संरचना कमजोर ठाउँ जसरी पनि पहिरो जान्छ नै,’ उनले भने, ‘हामीले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ तर अझै बनाउन सकिएको छैन ।’ विस्तृत अध्ययन गरी यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खर्च विवरण नबुझाउँदा अनुदान रोक्का

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभिन्न योजनामा गरेका खर्चको विवरण संघीय सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन् ।

पर्वतका कुश्मा नगरपालिका, मोदी, महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाले विवरण नबुझाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र सरकारले दिने सशर्त अनुदानको रकम अनुदान दिँदा स्थानीय तहलाई खर्चको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले विशेषगरी सशर्त अनुदानबापत प्राप्त अनुदानको रकम खर्च गरेको शीर्षक, खर्च भएको रकम र बैंक मौज्दातको विवरण पेस गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष भएको विवरणकै आधारमा नयाँ कार्यक्रमका लागि कोलेनिकाले निकासा र अख्तियारी दिन्छ । पर्वतका फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाबाहेक बाँकी ५ स्थानीय तहले विवरण नबुझाएको कोलेनिका पर्वतका लेखापाल चित्रराज न्यौपानेले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको विवरण नआएसम्म नयाँ निकासा दिनै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बुझाएका स्थानीय तहमा निकासा गइसक्यो । बाँकीलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।’ स्थानीय तहले खर्च विवरण नबुझाउँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको गत असारयता तलबभत्ता पनि रोकिएको छ ।

निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक भरत भुजेलका अनुसार तोकिएका शीर्षकको खर्च विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था हो । ‘डिटेल बुझाउनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य कुरा पेस गर्न पनि आनाकानी गर्छन् ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनपरी आर्थिक कारोबार गरेका कारण विवरण समयमै नआएको उनको दाबी छ ।

खरिद नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुन आफैं बनाउने अधिकार भएकाले जनप्रतितिनिधिले आर्थिक चलखेल बढी गरेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘अहिले जतासुकै जनप्रतिनिधिको मनपरी छ । लेखापरीक्षणमै भद्रगोल देखियो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×