१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कानुन कार्यान्वयनमा शंका

‘प्रदेश सरकारले बनाएका दण्ड र सजायविनाका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न एउटा कार्यविधि बनायो ।

कानुन कार्यान्वयनमा शंका

प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयले कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधिमा उत्खनन, सकंलन, क्रसिङ र बिक्री वितरणको विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । अनुगमन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । मापदण्डविपरीत वा निषेधित काम गरेमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दण्ड सजाय हुनेछ भन्नेबाहेक खुलाइएको छैन ।

विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गर्न आदेश दिइने र त्यस्तो आदेश पालना गर्न सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । अन्तिममा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बनाएको साबिकमा प्रचलनमा रहेका सबै कार्यविधि मापदण्ड खारेज गरिएको छ ।’ तर, साबिकको मापदण्ड खारेज भएको तर प्रदेशले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या नै देखिएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले यतिबेला धमाधम कानुन बनाइरहेको छ । केही बन्ने क्रममा छन् । तर दण्ड सजायबिनाका यस्ता कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशलाई ऐन, कानुन बनाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यस्ता कानुनमा दण्ड सजायको अधिकार नभएपछि कार्यविधि वा निर्देशिकाजस्तो हुन पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘दण्ड सजायबिनाको कानुन कार्यान्वयनमा शंका छ’, उनले भने, ‘हामीलाई अधिकार नभएपछि केन्द्रकै आकर्षित हुने कानुन बमोजिम सजाय हुने भनेका छाैं । तर, यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई डरको भावना नहुने अवस्था आउने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखेका हौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाबाट हालसम्म १८ कानुन निर्माण भइसकेका छन् । अन्य थुप्रै कार्यविधि बनेका र बन्ने क्रममा पनि छन् । यो विषयमा आवश्यक छलफल हुन बाँकी रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएपछि कार्यान्वयनको अवसर पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबीच यस विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ ।’ जनतालाई सहजरूपमा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि संघीयता आएको भन्दै उनले यसको अपनत्व सबै जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । कानुन बनेपछि दण्ड सजाय हुनु सामान्य सिद्धान्त रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश संरचनामा नभएकाले दण्डको व्यवस्था हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश कानुन पनि प्रचलित नेपालको कानुन हो भनेर संहितामा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन मात्र नभई दण्ड सजाय पनि प्रदेश र संघमा फरक हुनु हुँदैन ।’ तत्काललाई कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुनेछ भने पनि सधैंभरि त्यसले नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?