सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

अर्थ तथा विकास समितिले मन्त्रालयसँग करको जानकारी माग्यो
समितिलाई प्रादेशिक कानुन निर्माणदेखि अनुगमन, विश्लेषण र मूल्यांकनसम्मको अधिकार
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — अर्थ तथा विकास समितिले मन्त्रालयहरूसँग प्रगति विवरण माग गरेको छ । समितिले विभिन्न क्षेत्रमा लिइने करको जानकारी गराउन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

ZenTravel

विधायन समितिको २१ पटक बैठक बसेको छ । प्रदेशसभामा पेस हुने अधिकांश विधेयकको दफाबार छलफल गरी टुंगो लगाउने काममा समिति सक्रिय छ । प्रदेश मामिला समितिले पनि कार्यविधि बनाइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आगामी ११ गते बैठक बसेर कार्यविधि बनाउने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले गठन गरेका संसदीय समिति कार्यविधि बनाएर काममा लाग्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि, विकास निर्माणलगायतमा गति लिइनसकेको र बजेट पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा समितिका सभापतिहरूले कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् ।

Meroghar

समितिलाई प्रादेशिक कानुन निर्माण, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय एवं मातहतका सरकारी निकायको काम कारबाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकनको अधिकार छ । उक्त मूल्यांकन अनुसार सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने काम समितिहरूको हो ।

संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार गत वैशाख १६ मा गण्डकी प्रदेशसभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति गठन गरिएको थियो । संसदमा यस्ता समितिलाई ‘मिनि संसद्’ भनिन्छ ।

सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाएपछि अनियमितता भए/नभएको हेर्ने भूमिका सार्वजनिक लेखा समितिको रहने सभापति कुमार खड्काले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रदेशसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने काम समितिको हुन्छ । ‘प्रदेशमा ‘फुल फेज’ मा आर्थिक गतिविधि नभएकाले समिति कामविहीनजस्तो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘यही भदौ ११ गते बैठक बोलाएर कार्यविधि बनाउन समिति बनाइनेछ ।’ कार्यविधि बनाए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नआई बैठक बस्नुको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले ‘बिजनेस’ अभावमा काम गर्न नपाइएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारको बजेट गाउँगाउँमा नपुगेकाले अहिल्यै अनुगमन र मूल्यांकनमा हतार हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी अनुसारको काममा हामी अघि बढ्छौं ।’

यसैगरी अर्थ तथा विकास समितिले पनि कार्यविधि बनाएर कामलाई अघि बढाएको छ । साउन ३१ मा भएको बैठकले कार्यविधि पास गर्नुका साथै कार्यक्षेत्रभित्रका ४ मन्त्रालयलाई हालसम्मको प्रगति विवरण बुझाउन भनेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदेशभित्रको करको अवस्थाबारे वास्तविकता केहो भन्दै जानकारी गराउन पनि भनेका छौं,’ सभापति दीपक कोइरालाले भने, ‘अब समितिले नियमितरूपमा काम गर्छ ।’

विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले सभापति चयन भएपछि २१ पटक बैठक बसेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म १८ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको र २ वटा पारित हुने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधि बनाएर जिम्मेवारी अनुसारको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

विधायन समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखासम्बन्धी काम गर्छ ।

प्रदेश मामिलाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित विषय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याण कार्यक्षेत्र पर्छ । अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका क्षेत्रमा काम गर्छ ।

साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुपूर्व समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ मध्ये ४ पार्टीले एक/एक समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत् चयन गरिएका थिए । साबिकका एमालेका मोहनप्रसाद रेग्मी विधायन, कांग्रेसका कुमार खडका सार्वजनिक लेखा समिति, माओवादी केन्द्रका दीपक कोइराला अर्थ तथा विकास र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा प्रदेश मामिला समितिको सभापति छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

श्रम उस्तै, ज्याला फरक

थुन्से बुन्ने काममा महिलाको दैनिक ज्याला ६ सय पुरुषको ८ सय
‘समान कामको समान ज्याला’ नारा मात्रै
कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — समान कामको समान ज्याला । नारामा सुन्दर सुनिने यो वाक्य व्यवहारमा कहिले लागू होला भन्ने कान्छीमाया तामाङलाई लाग्छ ।

पोखरा सिम्पानीमा थुन्से बुन्दै महिला । तस्बिर : विना थापा

पोखराको सिम्पानीमा महिलाहरू भेला भएर थुन्से बुन्छन् । दिनको चारवटा तयार हुन्छ । एकजनाको हातमा ६ सय रुपैयाँ पर्छ । ‘उही हामीजस्तै पुरुषले पनि बुन्छन्, उनीहरूले ८ सय पाउँछन्,’ उनले भनिन््, ‘थोरै भयो, काम गर्दिनँ भनाैं रोजगारी गुम्ने । चित्त बुझाउन पनि मन मान्दैन ।’ परम्परागत डोकोको तुलनामा प्वाल नहुने थुन्से निगालोबाट बनाइन्छ । मल बोक्दा नखस्ने भएकाले किसानले बढी उपयोग गर्छन् । गाउँबाट बिक्रीका लागि ल्याउनेहरू घटेपछि बजारका बिक्रेताले आफैं बुन्न बोलाएर काममा लगाउँछन् ।

‘थुन्से बुन्दा मात्रै होइन जे काम गरे पनि महिलाले पाउने ज्याला थोरै हुन्छ,’ तामाङले भनिन्, ‘गिटी, बालुवा बोक्नेदेखि घर ढलानको काम, बल पर्ने जे गरे पनि त्यस्तै हो ।’ ज्याला समान नभए पनि मजदुरी गर्न जानेहरूले भन्न जाने ठाउँ नभएको गुनासो उनको छ ।

मेघमाया तामाङलाई भने ज्याला कम भए पनि केही बोल्न मन छैन । ‘गिटी, बालुवा बोक्ने बलको काम गर्न सक्ने ज्यान छैन,’ उनले भनिन््, ‘थोरै आए पनि घर बनाउने काममा दिनको हजार पाइन्थ्यो । बल नभएपछि सीपको काममा दिनको ६ सयमा झुन्डिनुपरेको छ ।’ समान कामको समान ज्यालाको नारा आफूले सुन्दै आए पनि मजदुरहरूमा साहूलाई किन कम दिन्छौ, कम दिए काम गर्दिनँ भन्ने अवस्था नहुने उनले बताइन् ।

मेघमाया र कान्छीमाया जसरी नै थुन्से बुन्ने चिजबहादुर तामाङ श्रमको मूल्य कसले तोक्छ भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । ‘कसले धेरै पायो, थोरै पायोको कुरा बेग्लै हो,’ उनले भने, ‘मलाई त ८ सय पाउँदा पनि श्रम अनुसारको ज्याला निकै थोरै भयो भन्ने लागिरहन्छ ।’ एउटाको तीनदेखि चार सयमा बिक्री हुने थुन्से बनाउन राम्रै मेहनत पर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×