स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — अजिरकोट गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा तीनजना प्रशासकीय अधिकृत फेरिए । सोना श्रेष्ठ, भरत कँडेल र यज्ञ पुरी एक वर्षको अवधिमा आए, सरुवा भएर गए । गत साउन २ मा पुरीको बढुवापछि सरुवा भएपछि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत अझै आइपुगेका छैनन् ।

ZenTravel

गाउँपालिकाले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा भेटनरीका सुब्बा रामप्रसाद देवकोटालाई दिएको छ । ‘देवकोटा र गाउँपालिकाकै कार्यालयमा काम गर्ने एकजना लेखापाल हुनुहुन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष फणिन्द्र धितालले भने, ‘हामीसँग अरु कर्मचारी छैनन् ।’ काभ्रेबाट सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्य आउने भन्ने सूचना जनप्रतिनिधिले पाए पनि उनी कार्यक्षेत्र आइपुगेका छैनन् ।

गाउँपालिामा ५ वटा वडा छन् । वडासचिव एकजना मात्र छन् । ‘वडा नम्वर ५ मा एकजना महिला सचिव हुनुहुन्छ । उहाँ पनि सरुवा हुने कोशिस गरिरहनुभएको छ भन्ने सुनेको छु,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘दुईजना सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सरुवा मिलाइसक्नुभएछ ।’ गाउँपालिकाले करारमा एकजना इन्जिनियर र सबइन्जिनियर राखेको छ ।

Meroghar

शिक्षा, महिला विकास र कृषि हेर्ने कर्मचारी उक्त गाउँपालिकामा हालसम्म पुगेकै छैनन् । ‘कम्तीमा आधारभूत सेवा दिन १० जना कर्मचारी चाहिन्छ । हाम्रामा त कर्मचारी नै छैनन् भन्दा पनि भयो,’ धितालले भने । कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ । ‘बजेट सार्वजनिक गरिसक्यौं, चौमासिक कार्यक्रम बनाउन पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको छैन ।’ वडा सचिव नहुँदा पञ्जीकरणको काम पनि प्रभावित भएको छ । ‘केही सिफारिस त जनप्रतिनिधिले पनि बनाउन मिल्दो रहेछ, पञ्जीकरणमा समस्या भयो,’ उनले भने । शिक्षाका कर्मचारी कार्यक्षेत्र नजाँदा पास भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

आठवटा वडा रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिकाको अवस्था पनि अजिरकोटभन्दा धेरै फरक छैन । तीनजना मात्र वडासचिव कार्यरत छन् । ‘जबरजस्त रूपमा वडा कार्यलय सञ्चालन गरिरहेका छौं । एउटै सचिवलाई तीनवटा वडाको सम्म जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने । पटक–पटक मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएको जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भएको उनको गुनासो छ । ‘मन्त्रालय गयो तुरुन्त पठाउँछु भन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अन्याय गरे ।’ पर्याप्त संख्यामा वडासचिव नहुँदा सहिद लखन गाउँपालिकाले पनि कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तोकिएको सुविधा पाउँदैनन् ज्येष्ठ नागरिक

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट सुरक्षित राख्न र भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिन उल्लेख छ । उपचारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ज्येष्ठ नागरिक जताततै अपमान खेप्न बाध्य छन् ।

बुटवल–७, दीपनगरका ८० वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेय न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकार र मातहतका सरकारी संस्थामा धाउँदा गुनासो सुनुवाइ भएन । ‘राज्यले अधिकार दियो, सुविधा दियो । तर, मातहत कार्यालयले मानेनन्,’ उनले भने, ‘अधिकार खोसिएपछि चुप लागिनँ ।’ ज्येष्ठ नागरिकका हैसियतमा सुविधा खोज्दा अपमान, दुव्र्यवहार र आक्रमण खेप्नुपरेको उनले बताए ।

पाण्डयेका अनुसार उनी ०७३ पुस २० गते अर्घाखाँचीको चिदिकाबाट लु१ख ५९५६ नम्बर बस चढेर बुटवल आउँदै थिए । बसमा परिचयपत्र देखाउँदै ५० प्रतिशत कटाई १ सय ६५ रुपैयाँ भाडा दिए । तर, सहचालकले छुटको साटो गाली गरे । बसबाट झारिदिन्छु भन्दै धम्क्याए । बुटवल पुगेर काउन्टरका कर्मचारीसामु गुनासो गर्दा परिचयपत्र च्यातिदिए ।

०७४ असार १२ गते उनी बुटवलबाट सन्धिखर्क जान ना४ख ६६९२ नम्बरको गाडी चढे । ३ सय पूरा भाडा थियो । सहुलियत दाबी गर्दै १ सय ५० रुपैयाँ दिए । यसपटक पनि छुट दिएनन् । ‘बस कर्मचारीले आक्रमण गरी लुगा च्यातिदिए,’ उनले गुनासो गरे, ‘ममाथि आक्रमण हुँदा पनि अरू यात्रु छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएनन् ।’

पाण्डेय सुविधाको साटो अपमान बेहोर्नुपरेपछि न्यायका लागि बस समिति, यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रहरी र प्रशासनसमक्ष पुगे । तर, कार्यालयहरू उनको पक्षमा देखिएनन् । ‘संविधानमा लेखियो भन्दैमा अधिकार पाइँदैन भनेर हप्काए,’ उनले भने, ‘न्याय नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगें ।’

अधिकार खोसिएको र सुविधा माग्दा शारीरिक, मानसिक हिंसा र आक्रमण भएको भन्दै गत फागुन ६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । त्यसमा ९ सरकारीसहित ११ कार्यालयलाई विपक्षी बनाए । ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत सुविधा माग गर्दा दुव्र्यवहार, शारीरिक–मानसिक अपमान सहनुपरेका १३ घटनाका तथ्यगत प्रमाणसमेत पेस गरे ।

रिटमा गत फागुन ९ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकलाई बिनाभेदभाव स्वास्थ्य उपचार एवं सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा न्यूनतम ५० प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशपछि पनि पाण्डेयले सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत चैत ५ गते उनी काठमाडौंबाट भैरहवा आउने बस चढे । कर्मचारीले छुट दिएनन् । असार ८ गते भैरहवास्थित बुद्धचोकबाट छपिया जाँदै गरेको लु१ख ४६२५ नम्बरको बस चढे । उनीसँगै ७९ वर्षीया पत्नी विष्णु थिइन् । छुट खोज्दा बसबाटै झारिदिए । न्यायका लागि इलाका प्रहरी छपिया पुगे । त्यहा पनि राम्रो व्यवहार नपाएको गुनासो उनको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×