मातहत निकाय खुल्न थाले

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशनालय साबिकको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्थापना गरिएको हो । निर्देशनालयको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्दै ऐतिहासिक र नयाँ युगको सुरुवात भएको बताए । ‘कार्यालय स्थापनाले प्रदेश सरकारको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने, ‘गन्तव्यमा पुग्न यात्राको पहिलो पाइला सुरु भयो । उत्साहकपूर्वक काम गरी पहिलेको भन्दा प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा दिन कर्मचारी साथीसमक्ष अनुरोध गर्छु ।’

उनले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी, आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहमा बढी भयो कि भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेशको पहिलो कार्यालय भएकाले जिम्मेवारी, जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ठ रूपमा क्षमताको प्रयोग गरी स्वस्थ नागरिक बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताइन् । ‘निर्देशनालय बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको निकाय पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य यसैसँग गाँसिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई अनुभूति हुनेगरी प्रदेशका अंगहरूले काम गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी र सहज रूपमा दिन कार्यालयले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिए । बिडारीले ७ प्रदेशमध्ये प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा आएको यो पहिलो रहेको बताए । न्यौपानेले स्वास्थ्य सेवा, दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको सूचकको पहिचान र स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट प्रदेशलाई उचाइमा पुर्‍याउने काम निर्देशनालयको रहने बताए । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापाले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थालाई आधार बनाई स्वास्थ्य नीति ल्याउन माग गरे ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत (बाँया) बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै । तस्बिर : लालप्रसाद

पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १ सय २ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । केन्द्रको स्वीकृतिअनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहत कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

बस्नेतका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १८ कार्यालय तत्काल स्थापना हुनेछन् । वन निर्देशनालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पोखरामा रहनेछन् । यसैगरी पर्वत र तनहुँमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र प्रदेशका सबै ११ जिल्लामै डिभिजन वन कार्यालय स्थापना हुनेछन् ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ कार्यालय रहने भएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा निर्देशनालय, प्रदेश संग्रहालय, शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ र कास्की, स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल अस्पताल बागलुङ, जिल्ला अस्पताल रहनेछन् । यस्तै सबै ११ जिल्लामै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहने मन्त्री बस्नेतले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत २४ कार्यालय रहने छन ।

कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि व्यवसाय तालिम केन्द्र तथा हस्तान्तरण भई आउने क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, प्रजनन पिढीबीच कोया स्रोत केन्द्र तनहुँ, रेशम विकास कार्यालय कास्की र स्याङ्जा छन् । पशु सेवा तालिम केन्द्र, बीउबिजन प्रयोगशाला, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मी स्याङ्जा पनि यो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक निर्देशनालयसहित २९ कार्यालय रहने बस्नेतले बताए । त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सबडिभिजन कार्यालय र अन्य ९ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । यातायात व्यवस्था र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्की, यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ, तनहुँको डुम्रे र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् ।

मन्त्री बस्नेतले कार्यालय खोलेर प्रदेशको कामलाई अघि बढाउने निर्णय भएको बताए ।

‘आवश्यकतानुसार संघीय सरकारसँग कार्यालय माग गर्दै जाने र अहिले स्वीकृत भएका कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘केन्द्र कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी पनि तोकेको छ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले प्रदेशका कार्यालयका लागि करिब २४ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए । प्रदेश सरकारले भने ३२ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका कार्यलयमा एकरूपताका लागि लेटरप्याड र बोर्डको नमूनासमेत बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश नेटवर्कभित्र पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यालय नरहेकाले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘भदौभित्र सबै कार्यालय स्थापना गरिने र यसपछि बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृतका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । म्याग्दी जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रसँग अनुरोध गरिएको हो । प्रदेशमा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा हिमाली जिल्ला हुन् । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको होमस्टे कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सामाजिक सेवा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।