१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अवकाश रोज्ने अन्योलमा

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — कार्यसमय र उमेर हदबन्दीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । सरकारले आवेदन फिर्ता गर्न दिएको समय पनि उनीहरूले गुजारिसकेका छन् ।

अवकाश रोज्ने अन्योलमा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारीमा अन्योल बढेको हो । कतिपय कर्मचारी संघीय संरचनापछि खारेज भएका कार्यालयमै ठाडो हाजिर गरेर बसेका छन् ।

उनीहरू कामविहीन छन् । कार्यालयमा काम गरेर बसेका कतिपय कर्मचारी यतिका समयसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरेपछि समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । पूर्ववर्ती सरकारले उमेर हदबन्दी ५० पुगेका साथै कार्यावधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने विकल्प दिएको थियो ।

यसबापत उनीहरूले ७ वर्षको तलब एकैपटक पाउने गरी निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । अवकाश रोजेका कर्मचारी सरकारी निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अलमलमा परेको पशु विकास अधिकृत खिला शर्मा घिमिरेले बताए । उनी यसअघिको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा ठाडो हाजिर गरेर बसेका छन् ।

सेवा हदबन्दीले स्वेच्छिक अवकासमा जान तयार उनले यसबारे छिटो निर्णय हुनुपर्ने बताए । ‘कर्मचारी समायोजनका लागि पहिलेको सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न विकल्प खुला गर्‍यो । अहिलेको सरकारले हामीलाई काम गर्न भन्यो’ उनले भने, ‘सरकारले के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय छिटो गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।’ यसअघिको सरकारले समयमा काम नगर्दा समस्या परेको उनले बताए ।

यसअघिको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर कमल अर्यालले अघिल्लो सरकारले काममा बस्ने कि निस्कने भन्ने रोज्न दिएकोमा अहिलेसको सरकारले आवश्यकता ठानेको बताए । ‘पहिलेको सरकारले रोज्न लगाएपछि आफूखुसी अवकाशका लागि निवेदन दिएँ । अहिलेको सरकारले तिम्रो आवश्यकता छ भनेपछि काम गर्ने पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेकाले कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’ उनी सेवा अवधिको हदबन्दीले अवसर लिन खोजेका कर्मचारी हुन् ।

जिल्ला कारागारका जेलर तीर्थबहादुर अधिकारी उमेर हदबन्दीका कारण स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारी हुन् । अबको माघमा ५८ वर्ष पुग्ने उनले गएको पुस अन्तिम साता नै स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । तर, सरकारले निर्णय गरेको छैन । ‘बूढो भइयो । अवकाश लिन्छु भन्दा पनि नपाइने भइयो,’ उनले भने, ‘यसअघिको सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा अहिले समस्या भोग्नुपर्‍यो ।’ प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ८९ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवका रोजेका छन् । एकजनाले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारका अनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोजेकामा राजपत्राङिकत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत तथा सो सरहका) २३ कर्मचारी छन् । राजपत्र अनंकित प्रथम तहका (सुब्बा वा सो सरह) का २२, राजपत्र अनंकित द्वितीय तहका (खरिदार वा सो सरह) ५ साथै तृतीय श्रेणीका (मुखिया वा सो सरह) १ र श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी) ३८ जना छन् । मालपोत, प्रशासन, आयुर्वेदिक, कृषि, पशुसेवा, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अन्य कार्यालयका कर्मचारी छन् । जिल्लामा करिब २ सयभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?