जनप्रतिनिधिको डोजर मोह

पर्वत र लमजुङका अधिकांश स्थानीय तहले बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेका छन् । अधिकांशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दाजुभाइ र आफन्तका नाममा व्यवसाय गर्ने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नै एक्साभेटर र टिपरलाई काम लगाएका छन् ।
दिप्ती सिलवाल, आश गुरुङ

पर्वत / लमजुङ — विकास बजेट ६० प्रतिशतसम्म सडकमा विनियोजन गरेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवसाय चलाएका छन् । नाम आफन्तको राखेर लाभ उनीहरू आफैंले लिने गरेका हुन् ।

पर्वतको फलेवास ५ खानीगाउँमा एक्साभेटरबाट नाली सम्याइँदै। तस्बिर : कान्तिपुर

महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलका भाइ ऋषिराम पौडेलकै नाममा एक्साभेटर र ट्रिपर छन् । एनजीओ सञ्चालक पौडेल गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सोही एनजीओमा कार्यरत भाइको नाममा एक्साभेटर र टिपरमा लगानी गरेका थिए ।

भाइको नाममा एक्साभेटर र ट्रिपर भएपछि गाउँपालिकाका सडक सम्याउने र चौडा पार्ने काममा उनकै एक्साभेटर परिचालित छन् । मोदी २ का अध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाका नजिकका मित्र पदमपाणि शर्माका एक्साभेटरले मोदीका सडकमा चौबीसै घण्टा काम पाइरहेका छन् । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल पुरानै क्रसर व्यवसायी हुन् । उनीबाहेक वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसी पनि एक्साभेटर र टिपर व्यवसायी हुन् ।

फलेवास नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष सडकमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो । नगरभित्रका सडक न्यूनतम ६ देखि अधिकतम ३० मिटर मापदण्डका बनाउने निर्णय भएपछि पुराना सडक धमाधम भत्काएर फराकिला पार्न थालियो । मेयर पदमपाणि शर्माले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सडक सम्याउने दाबी गरे ।

तर, घुुमाइफिराई नजिकका आफन्तका एक्साभेटर र ट्रिपरलाई काम दिएको स्थानीयको आरोप छ । सस्तो दरमा टेन्डर पारेको कास्कीको डीएल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामचन्द्र तिमिल्सिनाले काम नगरेपछि स्थानीयलाई ‘सबकन्ट्रयाक्ट’ मा जिम्मा दिइएको मेयर शर्माले दाबी गरे । ‘हामीले नेपालभरिबाट सस्तो दरमा काम गर्नेलाई जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘उसले काम गर्न नसकेपछि यहींका युवाहरूले जिम्मा लिए ।’

अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सडकमै खर्चेको बिहादी गाउँपालिकाले पनि महाशिलासँग समन्वय गरेर पौडेलकै एक्साभेटरबाट काम गराएको छ । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित बिहादीका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषालले एमालेकै राजु पौडेलसँग मिलेर सडकको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप विपक्षीको छ । ‘सार्वजनिक काममा ५ हजारभन्दा बढीको काम गर्दा बोलपत्र आहान गर्नुपर्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘करोडौंका सडक खन्दा हामीले जानकारी पाइन्न ।’ पैयुँ गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै डोजर खरिद गर्ने बताए पनि बजेटको अभाव भएपछि स्याङ्जाका व्यवसायीबाट काम हुँदै आएको अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए ।


लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका ४ इलमपोखरी क्षेत्रमा बाटो फराकिलो पारिँदै। तस्बिर : कान्तिपुर

कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी पुरानै निर्माण व्यवसायी हुन् । १४ वडा भएको कुश्मामा अल्पमतमा परेका जोशीले भने नगरका हरेक वडामा जाने विकास बजेट वडाकै जिम्मा लगाइएको दाबी गरे । ‘नगरले गर्नुपर्ने खासै कामै छैन,’ उनले भने, ‘सबै वडाले छुट्टाछुट्टै बजेट माग गरेपछि बराबर बाँडफाँड गरिएको छ ।’ ९ वडामा तत्कालीन एमाले र ५ मा कांग्रेसका वडाध्यक्ष भएकाले वितरित बजेट उनीहरूकै तजबिजमा खर्च भएकाले कसले कसका एक्साभेटर प्रयोग गरे भन्ने चासोको विषय नभएको उनको दाबी छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गर्ने र हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा हरेक योजनाको खर्च आमसर्वसाधारणसामु पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, जिल्लाका केही वडाहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि स्थानीय सरकार प्रमुखले योजना अनुगमन र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेकै छैनन् ।

केहीले कागजी रूपमा अनुगमन गरेको देखाउन खोजे पनि व्यावहारिक काम नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीका भएकाले पनि दुवैको मिलेमतोमा अनुगमनको कागज तयार पारेर प्रतिवेदन बनाउने ध्यानमा मात्रै तल्लीन भएको पाइएको छ । ‘हामीले वडैपिच्छे अनुगमन गरिसकेका छौं,’ फलेवासका नगरप्रमुख शर्माले भने, ‘अहिले प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं । साउन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्छौं ।’

लाइसेन्स नवीकरण गर्दै, डोजर चलाउँदै
लमजुङमा पनि अवस्था पर्वतभन्दा धेरै फरक छैन । जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायमा संलग्न भएको पाइएको छ । कतिपय आफ्नै वडा तथा स्थानीय तहमा डोजर चलाउँदैछन् ।कागजी कारोबारमा नाम प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि उनीहरूले आफन्तमार्फत विकासे ठेक्का आफ्नैलाई पारेर काम गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुअघि धेरैजना निर्माण व्यवसायमा संलग्न थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचित भए पनि उनीहरूले ‘ठेकेदार लाइसेन्स’ नवीकरण गर्दै आएका छन् । ४ गाउँपालिका र ४ नगरपालिका गरी जिल्लामा ८ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा हाल जनप्रतिनिधि बनेका ठेकेदार तथा तिनका आफन्तको दबाब छ ।

दोर्दी गाउँपालिका ३ का वडा सदस्य प्रेमबहादुर घिमिरेले कम्पनीको नाममा किनेको डोजर तीन महिनायता भाइ (मामाको छोरा) रामबहादुर कुँवरलाई सञ्चालनको जिम्मा लगाएको बताए । ‘जनप्रतिनिधिले यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी पछिमात्रै थाहा पाएँ । अगाडि थाहा पाएको भए अगाडि नै जिम्मा लगाउँथें,’ उनले भने । उनले निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै आएको बताए ।

निर्माण व्यवसायी समिति लमजुङका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्णचन्द्र पोखरेल मध्यनेपाल नगरपालिका ७ का वडा सदस्य हुन् । उनले मितेरी मामा साइनो पर्ने रामजी कुँवरलाई कम्पनीको निर्माण सामग्री सञ्चालनको जिम्मा दिएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने थाहा छ,’ उनले भने, ‘तै पनि वडा सदस्यलाई त्यति कडाइ छैन । आफ्नो वडाको बाहेक अन्य ठाउँमा गर्न पाइन्छ ।’ उनले लाइसेन्स नवीकरण भने गरिएको बताए ।

निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष विकास निर्माणको कार्यमा नखटिए पनि उनीहरूले आफ्ना सामग्री आफू अनुकूलको ठाउँमा पठाएर लाभ लिएका छन् । जिल्लाका विकास निर्माणमा जिल्लाकै निर्माण व्यवसायीका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरेको छ । दूधपोखरी गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष सुरज गुरुङ, नयाँशक्ति पार्टीका जिल्ला संयोजक राजु थापा, युवा नेता रेखी गुरुङलगायतको संयुक्त लगानीमा किनिएको डोजर सञ्चालनको जिम्मा रेखीलाई दिएका छन् ।

उक्त वडा तथा गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा उक्त डोजर प्रयोग गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी बेंसीसहर नगरपालिका ३ का वडा सदस्य श्रीकान्त घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वको समययता निर्माण व्यवसायको कार्य छाडेको बताए । उनले लाइसेन्स नवीकरण भने गर्दै
आएको सुनाए ।

जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायमा अप्रत्यक्ष रूपमा लागेको उनीहरू नै बताउँछन् । जिल्लामा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसबारे स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख ‘ठेकेदार जनप्रतिनिधि’ विरुद्ध मुख खोल्दैनन् । राइनास नगरपालिकाका प्रमुख सिंहबहादुर थापाले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि यसअघि निर्माण व्यवसायको काम छाडेको बताए । तर, जनप्रतिनिधिका आफन्त तथा उनीहरूले जिम्मा लगाएका व्यक्तिले भने निर्माणको जिम्मा पाएका छन् । यसको फाइदा तिनै जनप्रतिनिधिले लिने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

मध्यनेपाल नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले केही जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुअघि विकास निर्माणमा संलग्न रहे पनि हाल संलग्न नरहेको दाबी गरे । दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङले जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा संलग्न नभएको बताइन् । क्व्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा संलग्न नभएको बताए । मस्र्याङदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले केही जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुअघि ठेक्कापट्टामा लागे पनि अहिले विशुद्ध जनप्रतिनिधि मात्रै भएको सुनाए ।

सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज मिश्रले अनुगमन तथा मूल्यांकनमा बस्नुपर्ने जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा संलग्न हुनै नपाइने बताए । उपभोक्ता समितिमा पनि बस्न नपाइने भनिएको बताए । बेंसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले विकास निर्माणमा ठेकेदार वा आफ्ना सामग्रीका साथ संलग्न नहुन चेतावनी जनप्रतिनिधिलाई दिएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिका नातेदार तथा आफन्तलाई समेत उपभोक्ता समितिमा नराख्ने प्रयास सुरु भएको छ । ठेक्का दिनु र तिनैको निर्माण सामग्री प्रयोगमा ल्याउनु भनेको परैको कुरा,’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले जनप्रतिनिधि विकासका पहरेदार भएकाले व्यक्तिगत फाइदाका लागि निर्माणमा संलग्न हुन नहुने बताए । ‘साथीहरू कहिलेकाहीं पहिलेका निर्माण व्यवसायी अहिले पनि विकास निर्माणमा खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘उनका डोजर तथा निर्माण सामग्रीलाई आफ्नै वडा तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका छन् भन्ने कुरा गर्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी सञ्चालन गरेको खासै पाइएको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अवकाश रोज्ने अन्योलमा

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — कार्यसमय र उमेर हदबन्दीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । सरकारले आवेदन फिर्ता गर्न दिएको समय पनि उनीहरूले गुजारिसकेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारीमा अन्योल बढेको हो । कतिपय कर्मचारी संघीय संरचनापछि खारेज भएका कार्यालयमै ठाडो हाजिर गरेर बसेका छन् ।

उनीहरू कामविहीन छन् । कार्यालयमा काम गरेर बसेका कतिपय कर्मचारी यतिका समयसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरेपछि समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । पूर्ववर्ती सरकारले उमेर हदबन्दी ५० पुगेका साथै कार्यावधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने विकल्प दिएको थियो ।

यसबापत उनीहरूले ७ वर्षको तलब एकैपटक पाउने गरी निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । अवकाश रोजेका कर्मचारी सरकारी निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अलमलमा परेको पशु विकास अधिकृत खिला शर्मा घिमिरेले बताए । उनी यसअघिको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा ठाडो हाजिर गरेर बसेका छन् ।

सेवा हदबन्दीले स्वेच्छिक अवकासमा जान तयार उनले यसबारे छिटो निर्णय हुनुपर्ने बताए । ‘कर्मचारी समायोजनका लागि पहिलेको सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न विकल्प खुला गर्‍यो । अहिलेको सरकारले हामीलाई काम गर्न भन्यो’ उनले भने, ‘सरकारले के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय छिटो गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।’ यसअघिको सरकारले समयमा काम नगर्दा समस्या परेको उनले बताए ।

यसअघिको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर कमल अर्यालले अघिल्लो सरकारले काममा बस्ने कि निस्कने भन्ने रोज्न दिएकोमा अहिलेसको सरकारले आवश्यकता ठानेको बताए । ‘पहिलेको सरकारले रोज्न लगाएपछि आफूखुसी अवकाशका लागि निवेदन दिएँ । अहिलेको सरकारले तिम्रो आवश्यकता छ भनेपछि काम गर्ने पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेकाले कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’ उनी सेवा अवधिको हदबन्दीले अवसर लिन खोजेका कर्मचारी हुन् ।

जिल्ला कारागारका जेलर तीर्थबहादुर अधिकारी उमेर हदबन्दीका कारण स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारी हुन् । अबको माघमा ५८ वर्ष पुग्ने उनले गएको पुस अन्तिम साता नै स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । तर, सरकारले निर्णय गरेको छैन । ‘बूढो भइयो । अवकाश लिन्छु भन्दा पनि नपाइने भइयो,’ उनले भने, ‘यसअघिको सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा अहिले समस्या भोग्नुपर्‍यो ।’ प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ८९ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवका रोजेका छन् । एकजनाले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारका अनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोजेकामा राजपत्राङिकत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत तथा सो सरहका) २३ कर्मचारी छन् । राजपत्र अनंकित प्रथम तहका (सुब्बा वा सो सरह) का २२, राजपत्र अनंकित द्वितीय तहका (खरिदार वा सो सरह) ५ साथै तृतीय श्रेणीका (मुखिया वा सो सरह) १ र श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी) ३८ जना छन् । मालपोत, प्रशासन, आयुर्वेदिक, कृषि, पशुसेवा, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अन्य कार्यालयका कर्मचारी छन् । जिल्लामा करिब २ सयभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×