पोखरा — देश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकारले दिएको भन्दा ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नेगरी बजेट ल्याइएको हो । पूर्ण आकारको पहिलो बजेट पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ (६६ प्रतिशत) छुट्याइएको बताए । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।
बजेट स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन् । बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।
उद्योग क्षेत्रका लागि ५० करोड, पर्यटनलाई ५५ करोड, होमस्टे पूर्वाधारका ३० करोड, कृषि तथा पशुमा १ अर्ब ४० करोड, खानेपानीमा ५२ करोड, सडकलाई ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिँचाइलाई ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले स्थानीय तहको सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रको सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येकका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्थानीय तहसँगको सहलगानीका कार्यक्रममा १ अर्ब १२ करोड, पक्की पुलका लागि ५१ करोड ८५ लाख, झोलुंगे पुलमा ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तटबन्धन निर्माणमा २५ करोड ९५ लाख, फेवातालका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई प्रदेश पर्यटनका रूपमा मनाउन १० करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र मत्स्यका व्यावसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न ४० करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक शीतभण्डारका लागि २६ करोड ५० लाख, कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि १२ करोड ५० लाख, विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपालनका लागि १२ करोड, साना तथा मझौला सिँचाइमा ४ करोड, एक सहकारी एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम र एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामका लागि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी ट्यांकीमा ३० करोड, आवासीय विद्यालय निर्माणमा १० करोड, आधुनिक अस्पताल निर्माणमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटले व्यवस्था गरेको छ । साथै क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापनाका लागि १० करोड, प्रसूति तथा बालअस्पताल निर्माणमा ५ करोड, हाइ अल्टिच्युट तालिम केन्द्र निर्माणमा १ करोड, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला र गल्फकोर्स निर्माण र प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
संघबाट निर्माण भइरहेको कोरला–पोखरा सडक खण्डको निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र प्रदेशका गौरव आयोजनाको रूपमा पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार बजेटमा समावेश छ । त्यस्तै, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकी, देवघाट–घुमाउने–मुग्लिङ्ग र मस्र्याङदी करिडोर मार्गको विकास गर्ने, शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर (देवघाट–पुट्टार–बेनी) विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । पोखरा उपत्यकामा बृहत् चक्रपथ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र फेवातालको आकार वृद्धि र एकीकृत संरक्षणसहितको पूर्वाधार विकास गर्ने बजेटमा समावेश छ ।
मन्त्री गुरुङले बजेटको कार्यावन्यनबाट सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका थप अवसर सिर्जना भई प्रदेशको सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम हुने विश्वास लिएका छन् ।
यस्तो छ राजस्व नीति
आर्थिक वृद्धिका लागि थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता रहेकाले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका कर तथा गैरकरको परिचालनबाट थप स्रोत प्राप्त हुने योजना बजेटमा छ । प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र पहिचान गरी लगत तयार गर्ने, राजस्व संकलनका लागि संस्थागत एवं संरचनागत आधार तयार गर्ने, लगानी प्रोत्साहित हुने गरी करको आधार, दायरा र दर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधनको हालका करका लागि साबिककै संघीय संरचना र कार्यालयबाट संकलनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र गैरकरतर्फ सेवा शुल्क, दस्तुर र पर्यटन शुल्कजस्ता प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीअन्तर्गतका राजस्व संकलन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहबाट नै संकलन गर्ने र सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने नीति लिइएको छ ।
महानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पारित हुने घरजग्गा र जग्गाको रजिस्ट्रेसन लिखतको थैली अंकमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमिन र उत्पादनको लगत अद्यावधिक गरी वार्षिक सीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कृषियोग्य आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि आयमा छुट सीमाभन्दा माथिको १० लाखमा १ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कृषि आयमा २ प्रतिशत कर लाग्ने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गालगायतको स्थानीय तहबाट नै राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिका मेला महोत्सव र कन्सर्टमा स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सन्तुलित बजेट
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेट संघमा बढी आश्रित रहेको र अझै बढी अपेक्षा गरेको बताए । ‘बजेट र कार्यक्रम हेर्दा केन्द्रबाट रकम तान्ने खालका योजना बढी छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले केन्द्रबाट समपूरक र विशेष अनुदान ल्याउन सकेमा बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।’ उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न काुननी र संस्थागत क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको, यसो भएमा मात्र कर संकलन प्रभावकारी हुने बताए । वैदेशिक सहायतका योजना पनि बजेटले समेटेको भए राम्रो हुने उनको
टिप्पणी थियो ।
तत्कालै बजेट छुट्टाएर योजना बनाउनेभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भन्ने कुरा राम्रो भएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा भने अलि कम महत्त्व दिइएको हो कि भन्ने लागेको उनले सुनाए । ‘जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रम बजेटमा छैन’ उनले भने, ‘तर विकासको आधार भने तय गरेको छ ।’
