अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — बर्सेनि बेलाबेला गरिने बजार अनुगमनबाट अधिकारीहरूले म्याद गुज्रिएका सामान फेला पार्छन् । तिनलाई भेला पारेर नष्ट गरिन्छ र सम्बद्ध व्यवसायीलाई आइन्दा त्यस्तो नगर्न सचेत पनि गराइन्छ । तर, कारबाही भने गरिँदैन ।

अनुगमनका नाममा अनुगमन मात्रै गरेर कारबाही नहुने भएपछि छली गर्ने बानी परेका केही व्यवसायीको बानी सुध्रन सकेको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, राजस्व अनुसन्धान र जिल्लास्थित बजार अनुगमन नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक–पटक बजार अनुगमन गरी व्यवसायीलाई ‘सचेत’ गराउनेबाहेक अरू कानुनी कारबाही
गरेका छैनन् ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहीबार सदरमुकाम बेनीमा बजारको छडके अनुगमन गरेको छ । साताअघि नापतौल तथा गुणस्तर विभाग पोखराबाट आएको टोलीले बजारका विभिन्न सुन पसलमा समेत अनुगमन गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाकर पोखरेलसमेत सहभागी टोलीले बेनीका सुन पसलमा राखिएका काँटामा २ सय ग्रामको तौललाई २ सय ५० ग्राम देखाएको भेटाएको थियो भने केही पलसबाट सुनको नमुना शुद्धता जाँचका लागि काठमाडौं पठाएको थियो । ‘नमुना जाँका लागि पठाएकै हो,’ सहायक प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘अनुगमन टोलीका सबैको मत कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा नजुट्दा कडा कारबाही गर्न समस्या छ ।’

केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभागका अनुगमन संयोजक पवन प्याकुरेलको नेतृत्वमा जिल्लाका नियामक अधिकारी सम्मिलित टोलीले बिहीबार बेनीका विभिन्न डिपार्टमेन्टल, मेडिकल, डेरीलगायत पसलबाट म्याद गुज्रेका सामग्री उल्लेख्य परिमाणमा नियन्त्रणमा लिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लेबल, मूल्यसूची नभएका र उपभोग्य म्याद सकिएका मसला, मैदा, पीठो, विभिन्न ब्रान्डका बिस्कुट, चाउचाउ, दालमोठ, चकलेट, ग्लुकोज, क्रिम, खानेतेल, बोतलका पेयपदार्थ, बियर, प्याकेटका माछा र च्याउ नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको हो ।

‘अनुगमन गरिएका प्राय: सबै पसलमा कुनै न कुनै पदार्थ म्याद गुज्रेको वा खान अयोग्य भएको अवस्थामा फेला परे,’ अनुगमन टोलीका सदस्य रामचन्द्र शर्माले भने, ‘सदरमुकामका पसलमा नै अखाद्य वस्तुको विकराल समस्या रहेछ । ग्रामीण भेकका पसलमा कस्तो होला ।’ अनुगमन क्रममा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीका व्यावसायिक फर्म नै नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको फेला परेपछि लिखित सचेत गराएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासन कार्यालयले केही समयअघि बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेका उपभोग्य वस्तुमा लेबल नभएका, मूल्यसूची नभएका खाद्यपदार्थ र म्याद सकिएका ठूलो परिणाममा नष्ट गरी कालो बजारीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माथिल्ला अधिकारीको समेत दबाब आएका थियो । सोही घटनामा तत्कालीन प्रजिअ सागरमणि पाठकलाई गृहमन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो ।

‘बजार अनुगमन गरेर कार्यालय फर्कन नपाउँदै कुर्सी हल्लने गरी दबाब आउँछ । नागरिक समर्थन नपाउँदा कालोव्यापार गर्नेहरूको दबाबमा सीडीओ नै सरुवा भएको दृष्टान्त भएकाले हत्तपत्त कोही बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आँट गर्दैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन नआउँदै व्यापारी हामीलाई जोगाउनुपर्छ है भन्न थालेका छन् ।’ म्याद सकिएका उपभोग्य वस्तु सम्बन्धित व्यापारीको रोहवरमै नष्ट गर्ने गरिएको उनले बताए ।

म्याद गुज्रिएका वस्तु बरामद
स्याङ्जा– गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पोखराबाट आएको टोलीले बिहीबार गरेको बजार अनुगमनमा अत्यधिक मात्रामा म्याद गुज्रिएका सामान बरामद भएको जनाएको छ । वालिङ बजारमा गरेको अनुगमनमा म्याद गुज्रिएका र मूल्यमा एकरूपता नरहेको पाइएको जनाएको हो । विभागको पोखराका अधिकारीसँगै वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ, इलाका प्रशासन कार्यालय, वालिङ नगरपालिका र प्रहरीको टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो । पेट्रोलपम्प, किराना, भाँडा, सुनचाँदी र हार्डवेयर पसल अनुगमन गरिएको थियो । किरानामा खाद्य पदार्थ र हार्डवेयर पसलमा रंगरोगनका सामान म्याद गुज्रिएको पाइएको वालिङ नगरपालिकाका अधिकृत पदमप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘म्याद गुज्रिए पनि पसलमा बेच्न राखेको अवस्थामा फेला परेका सामान टोलीले जफत गरेको छ । त्यसलाई सबैको रोहवरमा नष्ट गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०९:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजपत्र प्रकाशित नहुँदा कार्यविधिमा निर्भर

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — संघीय मन्त्रालयले पठाएको अस्थायी नमुना कार्यविधिकै भरमा बेनी नगरपालिकासहित ६ स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।जिल्लाको उत्तरी भेकमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अझै एउटै ऐन, कानुनको विधेयकसमेत बनाउन सकेको छैन ।

यो गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारलाई सजिलोका लागि संघीय मन्त्रालयले पठाएको आचारसंहिता र कार्यविधिलाई गाउँ कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी काम चलाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा आचारसंहिता, कार्यविधि, ऐन र विधेयक समेत १८ नमुना कानुन पठाएको थियो ।

‘राजनीतिक इच्छाशक्ति र सक्रियताले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सबै ऐनकानुन निर्माण निर्भर हुने रहेछ,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अच्यूत दहालले भने, ‘विधेयक समिति निर्माण भएको छ । समितिहरूले आवश्यक ऐनकानुन मस्यौदा गरी दफावार छलफलपछि गाउँसभामा टेबुल गर्नुपर्ने हो तर हिउँदमा भएनन् । बजेट अधिवेशनमा ल्याउने प्रयास भएको छ ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले विधेयक अधिवेशनको रूपमा मानिने हिउँदे नगर/गाउँसभाबाट केही आधारभूत ऐनहरू अनुमोदन गरे पनि लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले पूर्णता पाएका छैनन् । जिल्लाका सबै गाउँपालिकाले अझै राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा नगर/गाउँसभाबाट पास भएका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । ‘स्थानीय तहका कार्यालय नियमित बनाउने केही ऐन, कानुनको मस्यौदा बनेका छन्, केही गाउँसभाबाट पास भएका छन् तर राजपत्रमा प्रकाशित छैनन् । केही छलफलमै छन्’ मंगला गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विष्णु पौडेलले भने, ‘काम गर्न बल्ल ढंग आउन थालेको छ ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय सरकारले कम्तीमा शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन साथै न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाहीमा किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गाउँ र नगरसभाबाट अनुमोदन गरेका छन् । ‘प्रतिकूल परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढिरहेका छौं । कानुनी संरचना बनाइरहेका छौं,’ धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छौं, छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्छाैं ।’ ६ वटा ऐन बनाइसकेको र थप ३ वटाको विधेयक समितिमा दफावार छलफल जारी रहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×