प्रदेश ४ का सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार बहुमतले पारित भएसँगै सभामुख, उपसभामुखलगायत पदाधिकारी र सांसहदरुको पारिश्रमिक र सुविधाको टुंगो लागेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चैत १२ मा टेबुल गरेको विधेयक १६ गतेको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित शुक्रबार मन्त्री चुमानले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरिएको हो । 'हुन्छ र हुन्न' भन्ने ध्वनी मतका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र नयाँ शक्तिका २ सांसदले हुन्न भनेका थिए । हुन्न भन्ने ध्वनी प्रदेशसभाको १९ औं बैठकमा पहिलोपटक सुनिएको हो । दलका सचेतकका विषयमा असहमति जनाउँदै दुवै दलका सांसदहरु विधेयकविरुद्ध उभिएका हुन् ।

विधेयक पारित हुनुअघि छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष (एमाले र माओवादी केन्द्र) सांसदहरु जुनादेवी नेपाली, गायत्री गुरुङ र दिलमाया रोकामगर गौतमले विधेयकप्रति समर्थन जनाएका थिए । कांग्रेसका दोबाटो विश्वकर्मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरुको सेवासुविधा प्रदेशले धान्नेगरी हुनुपर्ने बताए । ‘सेवासुविधाका विषयमा जनताले औलो ठडाउने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई उन्नति र प्रगतिमा लैजान सामान्य सेवासुविधाबाट पनि काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले सेवासुविधा भन्दा पनि प्रदेश सांसदलाई मर्यादाक्रममा पछि पारेर दोस्रो, तेस्रो दर्जाको बनाइएको भन्दै गुनासो गरे ।

यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई ‘निषेध’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले विशेष गरी दलको सचेतकका लागि १० प्रतिशत् थ्रेसहोल्ड राख्न लागिएको भन्दै रोष व्यक्त गरे । राजमोका कृष्ण थापाले संविधानले राजनीतिक दलको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा सेवासुविधा सम्बन्धमा नियमावलीसँग बाँझिने गरी सचेतकमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले जनताको प्रतिनिधत्व गर्दै प्रदेशसभामा सहभागी भएको अवस्थामा संविधान र ऐननियमविपरीत आफूहरुलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाए । यसमा असहमति जनाउँदै राजमोका टेकबहादुर घर्ती र नयाँ शक्तिकी धनमाया पोखरेल लामाले विधायन समितिको माइन्युटमा नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन् । कांग्रेसका दोबाटे विश्वकर्माले सबै दललाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । ‘ठूलाले सानोलाई हेप्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड नराखी सबैको समान अधिकार र सम्मानजनक सहभागिता जनाउन दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसकै ओमकला गौतमले दलका सचेतकलाई पदाधिकारी मानिसकेपछि १० प्रतिशत् थ्रेसहोल्ड राखिनु दुई दललाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको जस्तो भएकाले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने माग गरिन् ।

छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकको दफा २ को उपदफा घले कसैमाथि थ्रेसहोल्ड लगाउने नभई सेवासुविधामात्र जोडिएको बताए । उनले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मर्यादाक्रमका विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकिएको बताए ।

यसैगरी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका कुमार खड्काले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २५ को अधिकार प्रयोग गर्दै नियमापत्ती गरेका थिए । माघ २२ गते सुरु प्रदेशसभाको शुक्रबार भएको १९औं बैठकमा पहिलो नियमापत्ति गरेका हुन् । नियमापत्तीमा उनले सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिएकोमा नियमापत्ति जनाएका थिए ।

चैत १६ को बैठकमा विशेष र २१ गतेबाट शुन्य समय सुरु भएकोमा १४ दिन वित्दा पनि सरकारले सम्बोधन नगर्नु प्रदेशसभाको चिन्ता र खेदको विषय भएको उनले बताए । यसले प्रदेशसभाको अवहेलना गरेको उनले आरोप लगाए । ‘संविधान, कानुन र नियमावली नमान्नु सरकारको अराजकता हो,’ नियमापत्तीमा उनले भने, ‘प्रदेशसभाको मर्यादा ख्याल राख्न, नियम, कानुन र नियमावलीको निशर्त पालना गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष माग गर्छु ।’

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा सरकाले सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिने जानकारी गराएपछि संसद् पुन: सञ्चालन भएको थियो ।

यस्तो छ सेवासुविधा

सभामुख– मासिक ५३ हजार र आवास

उपसभामुख– मासिक ५० हजार र आवास

विपक्षी दलको नेता– मासिक ५० हजार

विभिन्न समितिका सभापति– मासिक ४९ हजार

राजनीतिक दलका सचेतक– मासिक ४७ हजार

प्रदेशसभा सदस्य– मासिक ४५ हजार

प्रदेशसभा बैठक भत्ता– दैनिक ७ सय ५० रुपैयाँ

सभामुखलाई सञ्चार खर्चबापत २ हजार र अरुलाई १ हजार ५ सय दिइनेछ । सभामुख र उपसभामुखबाहेक अन्यले मासिक १५ हजार घरभाडा र फर्निचरका एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । सभामुखको दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र अन्यको दुई हजार तोकिएको छ । विदेश भ्रमणमा सभामुखलाई १ सय ७५ र अन्यलाई डेढसय अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।

स्वकीय सचिव हाललाई राखिएन

यसैबीच स्वकीय सचिव राख्न लबिईङ गरे पनि हाललाई ‘स्थगित’ गरिएको छ । तर सांसदहरुको उक्त मागलाई बल पुग्ने गरी विधायन समितिले विधेयकको अनुसूची २ मा उल्लेखित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिने अन्य सुविधामा एउटा कोलम ‘सदस्य’ भने थपेको र त्यो पनि पारित भएकाले अनुकूल समयमा स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । उक्त कोलममा सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख, समितिका सभापति र दलका सचेतकमात्रै उल्लेख गरिएकोमा सदस्य कोलम पनि थपेर प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो ।

कांग्रेसकी सांसद ओमकला गौतमले सदस्य कोलम थपे पनि खाली राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।