कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

'असोजमै बजेट रकमान्तर’ गर्ने सहमतिपछि प्रदेशसभाको अवरोध खुल्यो

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा आर्थिक बेथिति बढ्ने देखिएको छ । बजेट पास गर्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपासँग असोजमै रकामान्तर गर्ने सहमति गरेसँगै प्रदेशमा आर्थिक बेथिति मौलाउने देखिएको हो ।

'असोजमै बजेट रकमान्तर’ गर्ने सहमतिपछि प्रदेशसभाको अवरोध खुल्यो

सरकारले सदनमा पेश गरेको बजेट मन्त्रीमुखी भएको र आयव्ययको सन्तुलन नै नभएको पाइएपछि कांग्रेसले बिहीबार सदन अवरुद्ध गरेको थियो । जसको कारण सदनको बैठक स्थगित भएको थियो ।

शुक्रबार सदन सञ्चालन गर्न हेटौंडा–२ स्थित मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको निवासमा बसेको बैठकमा विपक्षीका योजनामा आवश्यक बजेट थप गर्ने, आयव्ययको सन्तुलन मिलाउने र सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुटेको थियो । सहमति जुटेसँगै प्रदेशसभाको बैठक सुरु भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तापक्षले असोज महिनाभित्रमै बजेट रकमान्तर गरी प्रतिपक्षीको बजेटमा समावेश भएका योजनामा थप रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । ‘प्रतिपक्षले नयाँ योजना थप्ने माग राखेपनि अन्तिममा उहाँहरुको सिफारिसमा बजेटमा समावेश भएका योजनामा रकम थप्ने सहमति भएको छ’, बैठकमा सहभागी भएक सांसदले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्सालले विकास बजेट थप गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले प्रतिपक्षका माग सम्बोधन हुनेगरी सहमति भएको दाबी गर्दै असार १२ गतेभित्रै बजेट पास हुने बताए ।

सरकारले आगामी आव २०८१/०८२ को बजेटमा प्रतिपक्ष दलबाट निर्वाचित सांसदका ३ र समानुपातिक सांसदका १ करोडका योजना समावेश गरेको थियो । प्रतिपक्षी दललाई समेत सरकारले एकमुष्ठमा बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग गरेको थियो । प्रतिपक्षबाट सिफारिस भएका योजनामा थोरै बजेट परेको आरोप सांसदहरुले सरकारलाई लाउँदै आएका थिए ।

वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशले हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटमा प्रतिपक्षी दलहरुले किचलो गर्ने गरेका छन् । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत वा बहुमतबाट पारित भए पनि ‘बजेट’ मा भने लफडा हुने गरेको छ ।

सरकारले असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट सदनमा पेस भएको हो ।

सरकारले आगामी आवका लागि कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०८१ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×