कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पालिकाको केन्द्रमा टोली खटाइयो

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पालिकाको केन्द्रमा बुधबारदेखि टोली खटाउने भएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पालिकाको केन्द्रमा टोली खटाइयो

परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वृद्धवृद्धा र अपांगता भएकाहरु भीड लाग्न थालेपछि प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि पालिकाको केन्द्रमा परिचयपत्र बनाउने टोली नै खटाएको हो । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु लठ्ठीको सहारामा र अपांगता भएकाहरुले कष्ट ब्यहोरेर कार्यालय आएको देखेर पालिकाको केन्द्रहरुमा नै टोली पठाउन लागेको हो,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले भने, ‘सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा परिचयपत्र बनाउने टोली बुधबारदेखि पठाउन लागेका छौं ।’

सबैभन्दा पहिला अर्थात् बुधबार राक्सिराङ गाउँपालिकाको केन्द्र चैनपुरमा टोली पठाउन लागिएको छ । एउटा पालिकामा टोली चार दिनसम्म बसेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम हुन्छ, त्यसले समय पुगेन भने पछि अर्को टोली पठाउने प्रयास हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले २ वटा टोली खटाएको छ । पहिलो टोली बुधबारदेखि राक्सिराङ गापामा खटिने छ भने दोस्रो टोली बिहीबारदेखि वाग्मती गापाबाट खटिने छ । चार दिन एउटा गापामा टोली खटिएपछि त्यही टोली अर्को गापा खटिने व्यवस्था मिलाएको प्रजिअ चिलुवालले भने ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा परिचयपत्र बनाउनेको भीड बढेको थियो । भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएपछि परिचयपत्र बनाउन विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाले सास्ती पाएका थिए । शारीरिक रुपमा अशक्त बनिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले परिचयपत्र बनाउन दिनभर लाइन लाग्दासमेत पालो नपाउनाले हैरानी बेहोरेका थिए । दिनभर लाइन बस्दा पनि पालो नपाएर फर्कनुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो थियो ।

९ वटा पालिकाको केन्द्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको टोली खटाइएको छ भने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशासन कार्यालयमा नै बन्ने जनाएको छ ।

नागरिकले राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी) को प्रयोग अनिवार्य गर्दै जाने सरकारले रणनीति अघि सारेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा उल्लिखित नम्बरका आधारमा नागरिकले पाउने सेवासुविधामात्र होइन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारको सबै विवरण क्यूआर कोडमा स्क्यान गरेर हेर्न सकिने सफ्टवेयरको परीक्षण भइरहेको छ ।

आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको नवीकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनमार्फत गर्ने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जनाए । यसको प्राविधिक परीक्षण पनि भइसकेको छ । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिने ७७ जिल्लाका नागरिकले बर्सेनि नवीकरण गर्न सम्बन्धित वडा वा पालिकामा नगई आफूलाई सुविधा पुग्ने स्थानबाट गर्न सक्ने व्यवस्था साउनदेखि नै लागू हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावनालाई बन्देज लगाउनेछ ।

अहिले देशभर ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । पेन्सनबापत भने बर्सेनि करिब ७७ अर्ब खर्च हुने गरेको परिचयपत्र विभाागले जनाएको छ । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजे प्रणालीले नै रोक्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि परिचयपत्रले सजिलो बनाउने विभागको उद्देश्य छ ।

कुनै पनि नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा बोकेपछि अन्य सबै परिचयपत्र नचाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको कट्टेलको भनाइ छ । 'व्यक्तिगत जीवनमा आइपर्ने सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई उपयोग गर्ने गरी रणनीतिक बनाउन लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ,' प्रजिअ चिलुवालले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०८१ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x