२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७८

सांसदसँग माडीवासीले पोखे समस्या

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अहिले देश दौडाहामा छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वरपरका समुदायका समस्या, गुनासा र सफलता सुनेर निकुञ्जका नयाँ बन्ने ऐन नियमहरुलाई जनामुखी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्यले हिँडेको समितिले शनिबार दिनभर चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने माडी नगरपालिकामा सुझाव संकलन गर्‍यो ।

सांसदसँग माडीवासीले पोखे समस्या

समितिलाई सुझाव दिन भेला भएका माडीका जनप्रतिनिधि र सर्वसाधरणले नयाँ ऐन नियम बने माडीका लागि भनेर छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘माडी निकुञ्ज र मध्यवर्ती वनले चारैतिरबाट घेरिएको छ । यस्तो क्षेत्र सायदै अन्यत्र होला । त्यसैले माडीका लागि विशेष पहल र व्यवस्था होस्’ माडी नगरपालिकाका मेयर ताराकुमारीकाजी महतोले भनिन् । निकुञ्ज बरदान हो भन्दा भन्दै पनि माडी समस्यै समस्यामा परेको उनले बताइन् ।

उनले निकुञ्जका ऐन नियम नियमावलीमा बाँधिएर माडी नगरपालिकाले काम गर्नुपर्दा बन्धनमा परेको जस्तो भएको बताइन् । ‘संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको हो नि ! तर हामी अन्य कुनै निकायको मातहत भए झैं लाग्छ’ मेयर महतोले भनिन् । भरतपुर हुँदै माडी आउने निकुञ्जभित्रको बाटो कालोपत्रे नहुँदा जनताको आक्रोश चुलिएको उनले बताइन् ।

‘सामाजिक सञ्जालहरु खोल्दा त्यो बाटोका बारेमा जनताको गुनासो र आक्रोश कति हो कति हुन्छ । धुलोले पिरोलेपछि मान्छे कतिसम्म सहेर बस्ने’ मेयर महतोले भनिन् । भरतपुर माडी ठोरी हुलाकी सडकको कसरादेखि बनकट्टासम्म १० किलो मिटर निकुञ्जको बाटो पार गरेर माडी पुगिन्छ । त्यसै गरी माडिको पूर्वी सीमा बगइदेखि अमुवासम्म पनि लगभग १८ किलो मिटर निकुञ्जको जंगल छ ।

हुलाकी सडकको वीरगञ्ज ठोरी माडी खण्डको ठाउँ ठाउँमा कालोपत्रे भए पनि निकुञ्जभित्र पर्ने जंगलमा पिच हुन सकेको छैन । ‘निकुञ्जकै ऐन नियमले यस्तो भएको हो भनिन्छ । यी समस्याहरु समाधान होस भनेर हामी कहाँ कहाँ गएनौं । होटल बैठक कति धायौं तर सुनुवाइ नै हुन्न । अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहाल अघिल्लो पटक यहीबाट निर्वाचित हुनु भएको हो । उहाँलाई पनि यो विषय प्रष्ट जानकारी छ’ मेयर महतोले सुनाइन् ।

तर समस्या समाधानमा कतैबाट कुनै पहल नभएको हुँदा माडीवासी निराश हुँदै गएको उनले बताइन् । चितवन निकुञ्जको मात्रै हैन पर्सा निकुञ्जको पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका । गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोकुली रेग्मीले ठोरीका कुल पाँचै वडाहरु दुई निकुञ्जको मध्यवर्तीमा परेका कारण स–साना विकास निर्माणको कामका लागि पनि निकुञ्जको मुख्यालय कसरा र आधाभार धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।

‘साना कामका लागि पनि निकुञ्जको मुख्यालय पुगेर स्वीकृति लिनु पर्दछ । ठूला काम त झनै के गर्नु पाउनु ? वीरगञ्जबाट पिच हुँदै हुँदै आएको हुलाकी सडक ठोरी छिरेपछि सात किलो मिटर पिच नै हुन सकेको छैन । निकुञ्जले गर्दा भएको हो भनिन्छ’, उपाध्यक्ष रेग्मीले भनिन् । माडीमा विस्तारै माछापालन फस्टाउन लागेको तर गोही आएर पोखरीका माछा खाँदा राहत नपाएको माडी–८ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र भण्डारीले सुनाए ।

माडी नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा वागमती प्रदेश सभा सदस्य ठाकुरप्रसाद ढकालले निकुञ्ज ऐनको प्रस्तावनामा नै मध्यवर्ती क्षेत्रको अधिकतम हितलाई भन्ने वाक्य थप्न सुझाव दिए । उनले जंगली ठूलो बँदेलले खेती नोक्सान गर्ने,मान्छेलाई आक्रमण गरेर ज्यानसमेत लिने गरेका कारण ‘माडीमा ठूलो बँदेल मार्न छुट छ’ भन्ने दफा ऐनमै राख्न माग गरे । निकुञ्जले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका पनि सदस्य रहेका सोनाम गेल्जेन शेर्पाले निकुञ्ज प्रशासन, सुरक्षाका लागि तैनाथ सेना र स्थानीय सरकार तथा बासिन्दाबीच राम्रो समन्वय र सम्बन्ध भए निकुञ्जका कारणले समस्या पर्‍यो भन्ने भावना नआउने बताए । उनी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको १८ वर्ष अध्यक्ष हुँदै गर्दा संसद चुनिएका हुन् ।

‘हामी समस्या पर्‍यो ऐन नियम बदलौं भन्छौं । तर ७० प्रतिशत समस्या यस्ता हुन्छन् जुन ऐनले हैन हाम्रो व्यवहारका कारण आएका हुन्छन्’ उनले सुनाए । स्थानीयलाई परेको समस्याका बारेमा दह्रोसँग कुरा राखे सरकार मात्रै हैन अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सुन्ने उनले बताए । ‘विश्व सम्पदामा सुचिमा हाम्रो निकुञ्ज पनि छ चितवन पनि छ । यहाँ विश्व सम्पदामा पर्दा समस्या भयो भनिन्छ । हाम्रामा पनि त्यस्ता बुरा नआउने हैन’ उनले भने ।

तर स्थानीयलाई परेका मर्काका बारेमा युनेस्कोका प्रतिनिधिसँग आफ्ना कुरा राख्दा समस्या समाधान भएको उनले बताए । युनेस्कोले नै विश्व सम्पदा सुचिमा राख्छ । ‘युनेस्कोको विश्व सम्पदा बैठकमा हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरु पनि गएर कुरा राख्ने व्यवस्था भए धेरै कुराहरु मिल्दै जाने मैले देखेको छु’ शेर्पाले सुझाव दिए ।

माडी–७ का स्थानीय नेत्रप्रसाद काफ्लेले आफू बाख्रा पालन गरेर कुनै बेला नगरपालिकाबाट सम्मानित भएको तर अहिले खोरमा बाख्रा नै नभएको बताए । ‘मैले बाख्राका लागि भनेर डेढ विघामा जैइ घाँस लगाएको थिएँ । गैंडा आएर रातारात सखाप पार्न थाल्यो । यसको राहत क्षतिपूर्ती पनि पाइँदो रहेनछ । अनि मैले बाख्रा नै पाल्न छाडे । हामी माडीवासी यस्तो पीडामा छौं’ काफ्लेले भने ।

माडी अयोध्यापुरीमा होमस्टे चलाइरहेको मनबहादुर पुन मगरले निकुञ्ज हुँदै आउने बाटो २४ घण्टा चल्नुपर्ने माग गरे । हाल राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म निकुञ्ज हुँदै आउने बाटो बन्द हुन्छ । ‘माडीको विकास कृषि र पर्यटनबाट मात्र हुन्छ भनिन्छ । तर कृषिमा वन्यजन्तुले असर गरी रहेको छ । जंगलको बाटो १० बजेपछि बन्द हुन्छ । अनि माडीमा पर्यटक पनि कहाँबाट आउने’ उनले भने ।

माडी–९ का पुर्व वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले वन्यजन्तुलाई छेक्न रोक्न गरेको विद्युतीय तारबारमा परेर स्थानीयको ज्यानै जान लागेको तर यस्ता घटनामा राहत क्षतिपूर्तीको व्यवस्था नभएको बताए । निकुञ्जको माडी पाँच पाण्डव उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणप्रासद सापकोटाले कर्तव्य र अधिकारको सन्तुलन मिलाएर ऐन नियम बन्नु पर्ने बताए । उनले अहिलेको राहत र क्षतिपूर्ती रकम कम भएकाले बढाउन माग गरे ।

मध्यवर्तीको बघौडा उपसमितिका अध्यक्ष बलराम महतोले उपसमितिलाई समिति बनाउन माग गरे । त्यसैगरी निकुञ्जको सिमाना वैज्ञानिक विधिलाई समातेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे । ‘नदी र खोलाको बहाब क्षेत्रअनुसार सिमाना कायम हुने पुरानो व्यवस्था ऐनबाटै हटाउनु पर्दछ । खोला र नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गरेको छ । लालपुर्जा भए पनि हामीले बालुवा ल्याउन त पाउन्नौं । न त्यस्तो जमिनको क्षतिपूर्ती आयो’ उनले भने ।

नौजना संसद र दुई कर्मचारीसहित देश दौडाहा निस्केको समितिको टोलिले अघिल्लो दिन शुक्रबार नवलपरासीको अमलटारीमा छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी आइतबार कसरामा पालिका प्रमुखहरुसँग छलफल राखेको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले बताइन् । ‘जनताका समस्या बुझेर ऐन नियम बने त्यसले प्रभावकारी परिणाम ल्याउने भएका कारण हामी निकुञ्ज आरक्ष क्षेत्रमा आएका हौं’ सभापति रावलले भनिन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०८० १४:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?