ठेकेदारले योजना अलपत्र पारिदिँदा किसानका खेत बाँझै

यससँगै सित्खा फाँटमा सिँचाइ गर्नका लागि राज्यले ठूलो लगानीमा थालेको योजना पनि लथालिंग छ । पानी संकलनका लागि बनाइएका सिमेन्टका ठूला पोखरी पनि सुकेका छन् । नदीदेखि पोखरीसम्म पुग्ने पाइप लाइन जताततै चुँडिएका र कतै असरल्ल अवस्थामा छन् ।

'कहिले होला यो फाँटमा सिँचाइ ?,' स्थानीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'चार वर्ष भयो, कोही फर्केर आएको छैन । के बन्ला र योजना ।'

नदीको पानी लिफ्ट गरेको फाँटभन्दा माथि लगेर सिँचाइ गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीयमा ६ वर्षअघि खुसीयाली छाएको थियो । तर अहिले स्थानीय किसानहरूमा निराशा मात्रै छाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'अब त पानी आउला भन्ने आशा नै मरिसक्यो,' उनले निराशा पोखे ।

सित्खा फाँटमा सिँचाइ गर्नका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रामेछाप मार्फत सुनकोशी– सित्खा लिफ्ट आयोनजा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि उदयपुरको राम्चे सिद्धगढी निर्माण सेवासँग निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

२०७५ साल असार २९ गते भएको सम्झौता बमोजिम उक्त निर्माण सेवाले आयोजनाको काम २०७७ साल पुस मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म योजनामा ६५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । निर्माण व्यवसायीले उक्त सिँचाइ योजनाको निर्माणका लागि कुल १ करोड २९ लाख २ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा निर्माण वापत ८३ लाख १७ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ ।

जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रामेछापका अनुसार सुनकोशी सित्खा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने राम्चे–सिद्धगढी निर्माण सेवाले काम बीचमै अलपत्र छोडेको छ । सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकोले कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी उक्त निर्माण सेवालाई २०७७ साल कात्तिक २६ मा सार्वजनिक खरिद इकाइको कालोसूचीमा समावेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

कार्यालयका इन्जिनियर दिवाकर मण्डलका अनुसार काम अलपत्र पारेर हिँडेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का रद्ध र कालोसूचीको निर्णयविरुद्ध अदालत गएकाले योजनाको बाँकी निर्माण कार्य अन्योल रहेको हो ।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेकाले बाँकी काम गर्नका लागि अर्को ठेक्का बन्दोवस्त गर्न नसकेका हौं,’ मण्डलले भने, 'फैसला के आउँछ, त्यसपछि योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिएला ।' प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रम राख्दै आए पनि मुद्दाकै कारण काम हुन नसकेको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगरेको र उसले छोडेको योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई मुद्दा हालेर प्रभावित पारेकोमा स्थानीयहरु पनि निर्माण व्यवसायीसँग रुष्ट छन् । ‘आफू पनि नगर्ने अनि अर्कोलाई काम गर्न बाटो छेक्ने काम भएको छ,’ स्थानीय कृष्णबहादुर केसी भन्छन्, 'कानुनी लडाइँ आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो खेतमा चिरा परेको छ, मकै सुकेका छन् । केही गल्ती नभए पनि हामीले दु:ख पायौं ।'