रामेछाप विमानस्थलबाट लुक्लाको उडान सुरु

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — विगत चार महिनादेखि बन्द रहेको रामेछाप विमानस्थल लुक्लातर्फको उडानका लागि शनिबारदेखि फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विमानस्थलबाट काठमाडौं र देशका अन्य विमानस्थलमा भने उडान भएको छैन ।

बसन्त ऋतुमा सगरमाथा क्षेत्रतर्फ जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी विमानस्थलबाट उडान र अवतरण थालिएको हो । रामेछाप विमानस्थलबाट सोलुको लुक्लातर्फ निजी क्षेत्रका तारा, सीता र समिट एयरले शनिबार बिहानै देखि उडान थालेका हुन् । केही दिनदेखि रामेछाप विमानस्थलमै जहाजलाई रात्रिकालीन पार्किङ गरेर उडान थालिएको भए पनि नियमित उडान भने शनिबारबाट आरम्भ भएको रामेछाप नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि सन् २०२२ को नोभेम्बरसम्म रामेछापबाट लुक्लाको उडान हुने गरेको थियो । काठमाडौंभन्दा पूर्व तर्फको सबैभन्दा नजिकको रामेछाप विमानस्थलसम्म पर्यटकहरुलाई सडक मार्ग हुँदै पुर्‍याउने र रामेछापबाट जहाजमा लुक्ला लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । बिहान ६ बजेदेखि रामेछाप विमानस्थलमै रहेका जहाजहरुलाई प्रयोग गरी तीनवटै कम्पनीका जहाजले यात्रु ओसार्ने छन् ।

काठमाडौं विमानस्थलमा जहाजको अवतरण र उडान धेरै भएकाले लामो समय प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने समस्या हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रामेछापलाई वैकल्पिक विमानस्थलको रुपमा अघि सारहेको हो । कोभिड महामारीभन्दा अघिका दुई वर्ष पनि रामेछापबाट लुक्लाको उडान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वगोर्खाहरूको अल्टिमेटम

१९ अप्रिलमा तय भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दामा छलफल नभए वार्ता वहिष्कार गरी १ मेदेखि सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने अल्टिमेटम दिइएको हो ।
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) स्तरीय वार्तामा समान पेन्सन एजेण्डा ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार दिउँसो टेन डाउनिङ स्ट्रिट सेन्ट्रल लन्डनमा रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

आउँदो १९ अप्रिलमा तय भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दामा छलफल नभए वार्ता वहिष्कार गरी १ मेदेखि सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने अल्टिमेटम दिइएको हो ।

अल्टिमेटम बुझाएपछि समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायतले यसपटक पनि 'वेलफेयर प्याकेज' भनेर भूतपूर्व गोर्खालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए । 'आउँदो वार्तामा पेन्सन सवाल उठेन भने वार्ता छोडेर १ मेदेखि हामी कडा आन्दोलनमा उत्रनेछौं', राईले चेतावनी दिए ।

समितिले शनिबारै लन्डनस्थित नेपाली दूतावास गएर राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पनि उही अल्टिमेटम बुझाएको छ ।

यस क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक आचार्यले बेलायत सरकारलाई वार्ता एजेण्डाबारे पत्र पठाइएको तर अझै जवाफ नआएको बताएको राईले जनाए ।

राजदूत आचार्यले आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प नभएकाले जारी वार्ताका क्रममा त्यसलाई प्राथमिकता नदिन गोर्खाहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

अल्टिमेटम बुझाउन समितिका प्रमुख संयोजक राई, महासचिव सइन्द्र केसी, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, सचिव होम किराती, सहसचिव गन्ज आले लगायत गएका थिए ।

गत बुधबार दूतावासमा गोर्खा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा समेत आचार्यले नेपाल सरकार वार्ताको सर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स्) अनुसार नै वार्ता अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेकोबारे आश्वस्त पारेका थिए ।

जीटुजी वार्ता टोलीमा रहेका बेलायती भेट्रानमन्त्री डा. एन्ड्रयू मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेण्डा नबन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि गोर्खाहरु आक्रोशित र सशंकित छन् ।

गत २२ मार्च २०१८ मा दुबै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध वार्ता गरेर बुझाइएको १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने गोर्खाहरुको अडान छ । उक्त प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्तिसहित सेवा सुविधा समेटिएको छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रीटीश सेनामा भर्ती भएका पूर्वब्रीटीश गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राखेर विगत ३३ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×