मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमालेले फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो । सोहीअनुसार उनले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिएका हुन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख भुवन पाठकका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको पक्षमा ६७ जाहेर भएको थियो । जुन सदनमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत हो । उनको विपक्षमा १७ सांसदले मत जाहेर गर्दा ७ जना भने तटस्थ रहेका थिए ।

जम्कट्टेलको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र हाम्रो नेपाली दलले मत जाहेर गरेका थिए । प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७, माओवादी केन्द्र २१, नेकपा (एस) ७ र हाम्रो नेपाली दलका २ सांसद रहेका छन् । ५६ मत भएको खण्डमा जम्कट्टेलाई बहुमत पुग्ने थियो । उनको विपक्षमा नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेको थियो । सदनमा एमालेको २७, राप्रपा १३ र नेमकिपाको ३ सांसद रहेका छन् । जम्कट्टेल सरकार गठन भएको ६७ औं दिनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत सदनबाट प्राप्त गरेका हुन् । अघिल्लो पटक उनको पक्षमा नेमकिपाका ३ सांसदबाहेक सबैले मत जाहेर गरेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागबन्डाको विषय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको छलफलपश्चात् मात्रै टुंग्याउने सहमति भएपछि कांग्रेस र नेकपा (एस) जम्कट्टेललाई विश्वासको मत जुटेको थियो । कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनमा आलोपालोको सर्त सारेपछि फागुन ८ गते बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक दुई दिन पछाडि धकेलिएको थियो ।

माओवादी, कांग्रेस र नेकपा (एस) का दलको नेताबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि ठोस सहमति भने अझै भइसकेको छैन । जसको कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । ‘केन्द्रमा सरकार विस्तार अझै टुंगिएको छैन, टुंगिएपछि प्रदेशको भागबन्डा र मन्त्रालयको विषय टुंगिनेछ,’ सत्तारूढ दलका एक सांसदले भने, ‘प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू र केन्द्रीय नेतृत्वको सहभागितामा बैठक बसेर सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागबन्डा टुंग्याउने सम्झदारी भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मतलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि कांग्रेस र नेकपा (एस) ले नमानेपछि रोकिएको हो । कांग्रेसले आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेकपा (एस) त्यसको विपक्षमा देखिन्छ । नेकपा (एस) ले एक वर्ष भए पनि सरकारको नेतृत्व आफूहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अडान विभिन्न बैठकको क्रममा राखिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानले तोकिएअनुसार कार्यकाल पूर्णरूपमा पूरा गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । उनले दलहरू मिलेर पालैपालो सरकार चलाएर भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा पाँचै वर्ष टिकाउन जरुरी रहेको बताए । ‘संविधानले दिएको सीमासम्म कार्यकाल पूरा गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कसैको बहुमत नहुँदा पनि मिलीजुली सरकार बनाएर, कम्तीमा पाँच वर्ष संविधान दिएको समय सीमासम्म नेपालको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुझबुझका साथ स्थिरता देशमा कायम गर्न जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकार परिवर्तन भएर मात्र अस्थिरता नहुने बताए ।

‘अस्थिरताको मूल पक्ष भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था समयभन्दा अगाडि विघटन गरेर चुनाव गर्न खोज्नु हो,’ उनले एमालेप्रति लक्षित गर्दै भने । सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीलाई फागुन १३ गते फिर्ता बोलाएकाले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने सरकारसँग बाध्यता थियो । फागुन ८ गते बुधबार नै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि कांग्रेस अनुपस्थित हुने भएपछि प्रदेशसभाको बैठक दुई दिन सारिएको थियो ।