२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नुवाकोटमा गाउँपिच्छे बाँदर आतंक

निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुले बाली क्षति गरे क्षतिपूर्ति पाइन्छ तर सामुदायिक वनभित्र रहेका बाँदरले स्थानीयको बाली खाएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन
कृष्ण थापा

नुवाकोट — पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगमा बाँदरले बाली सखाप पारेर दु:ख दिएको गुनासो बढेको छ । ‘बाँदरले लगाएको बाली पाक्न नपाउँदै खाइदिएको बढी गुनासो आयो,’ तादी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले भने, ‘किसानको गुनासो कति सुन्ने ? नियन्त्रण गर्न सकिएन ।’ तादी गाउँपालिका १ देखि ४ वडासम्मका अधिकांश स्थानीयका खेतबारीमा बाँदरले लगाएको बाली पाक्न नपाउँदै खाएको गुनासो बढेको छ । 

नुवाकोटमा गाउँपिच्छे बाँदर आतंक

डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले शुक्रबार आयोजना गरेको वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनका विषयमा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अभिमुखीकरण तथा समन्वय कार्यक्रममा स्थानीयले लगाएको बाली बाँदरले खाइदिएपछि क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

तादी मात्र नभई पञ्चकन्या, शिवपुरी, दुप्चेश्वर, सूर्यगढी, ककनी, बेलकोटगढी नगरपालिका, विदुर नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा बाँदरका कारण स्थानीयले खेतबारीमा बाली लगाउन कम गरेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । ‘अब मकै लगाउने बेला भयो,’ सूर्यगढी गाउँपालिका–५ का रामराज कम्वरले भने, ‘जुठेल्नामै आएर बाँदरले खाइदिन्छ । अहिले त रातो र लंगुर बाँदर आउँछ । के गरी खेती गरेर खाने ?’

निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुले बाली क्षति गरे, त्यसको क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ । तर सामुदायिक वनभित्र रहेका बाँदरले स्थानीयको बाली खाएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । नुवाकोटमा दुई निकुञ्जले जोडिएको छ भने बाँकी ३ सय ७१ सामुदायिक वन छन् । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई वन, वातावरण, संरक्षणसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीबारे जानकारी गराइएको थियो ।

त्यसैगरी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुले स्थानीयको बालीको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो भने हालै तादी गाउँपालिकामा बँदेलले ६ जनालाई घाइते बनाएको र उनीहरू उपचारपछि घर फर्किएको पालिका अध्यक्ष तामाङले बताए । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले केही समयअघि एक कार्यक्रममा सहभागी ४० जना सीडीओले बाँदरले बाली खाएको समस्या माथिल्लो तहमा लेखी पठाएको र त्यसबारे कुनै सुनुवाइ हुनेमा आशावादी रहेको बताए । बाँदर नियन्त्रण गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने कुनै कानुन प्रावधान नभएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७९ २१:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?