विवादबीच बस्दै वाग्मती प्रदेशसभा बैठक
मकवानपुर — दलहरूबीच विवाद रहेकै अवस्थामा बिहीबार वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा विवाद भएपछि माघ २३ गते सोमबार स्थगित भएको बैठक पुनः बस्न लागेको हो ।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्बोधन गर्नेबाहेक कुनै कार्यसूची छैन । प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वदलीय सहमतिमै बैठक आह्वान गरे पनि ‘बिजनेसविहीन अवस्था’मा सदन रहेको छ । सरकारले पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताए पनि अझै सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।
सरकार कानुन निर्माणभन्दा पनि सत्तारुढ दलबीच संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउनै व्यस्त रहेको छ । प्रदेशसभामा तत्काल प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, हस्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी अध्यादेशहरू ऐन नै ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
प्रदेशसभामा ५ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । उक्त विषयगत समितिको नेतृत्व गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीचमै विवाद रहेको छ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्राले २/२ वटा समितिको दाबी गर्दा हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मा दाबी गरेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व नभएको कारण जसरी पनि एउटा समिति पाउनुपर्ने अडान सत्तारुढ दलको बैठकमा राखेको छ ।
सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि २ वटा समिति सहमतिमै आफूलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसले सदनको ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको कारण दुईवटा समिति दाबी गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एस) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कम्तीमा एउटा संसदीय दलको नेतृत्व माग गरिरहेको छ ।
अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बस्ने सांसदहरूको नामावली माग भए पनि एमालेबाहेकका दलले सदनमा नाम नबुझाउँदा समिति गठन प्रक्रियामा समस्या भएको हो । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने भएका कारण समितिमा दलहरुको दाबी बढी भएको हो ।
समिति गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सचिवालयले बिहीबारको सर्वदलीय बैठक राख्ने जनाएको छ । ‘समिति गठन गर्न सचिवालयले अन्तरिक छलपल गरिरहेको भए पनि दलीय सहमति हुन सकेको छैन । आगामी बैठक अघि वा पछि पनि सो विषयमा छलफल हुने नै छ,’ सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर बाास्कोटाले भने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले यस विषयमा अझै केही दिन समय लाग्ने बताए ।‘ दलहरूबीच छलपल र सहमतिपश्चात यस विषय टुंगिनेछ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद एवं मुख्यसचेतक कुन्दनराज काफ्लेले सत्तारुढ दल समिति निर्माणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए । ‘सदन प्रतिपक्षको हो । सत्ता सरकारको । सरकारले दुवै हामीलाई चाहियो भनिरहेको छ । यो गलत हो,’ उनले भने । प्रतिपक्षलाई नसमेटिएसम्म समिति गठन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले समिति गठन गर्न हालसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव नै ल्याएको छैन । हामी समितिमा बस्ने नामावली बुझाउन तयार नै छौं ।’
नेकपा (एस)का सांसद एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले सत्तारुढ दलभित्रकै विवादका कारण समिति निर्माणमा समस्या भएको बताए । ‘सत्तारुढ दलमै समितिको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ । हामी सदनमा समितिमा बस्ने सांसदको नाम बुझाउन तयार नै छौं । तर, सरकारले विपक्षीलाई दोष लगाएर पन्छिन खोजिरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०९:११
