राजमार्गमै नयाँ पुल नबन्दा सवारीमा सास्ती- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजमार्गमै नयाँ पुल नबन्दा सवारीमा सास्ती

केदार शिवाकोटी

दोलखा — जिल्लालाई तराई र राजधानीसँग जोड्ने राजमार्गका मोटरेबल पुल अलपत्र परेका छन् । लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डअन्तर्गत तामाकोसी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । दोलखालाई राजधानीसँग जोड्ने सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरमा रहेको सुनकोसी नदीको पुलको काम पनि अलपत्र छ ।

नयाँ पुल निर्माण अलपत्र हुँदा पुरानै पुलबाट यात्रुवाहक र भारवाहक सवारीसाधन आउजाउ गरिरहेका छन् । पुरानो मोटरेबल पुल जीर्ण बनिसकेको छ ।

४० वर्षअघि बनेका दुवै पुल विस्थापन गर्न २०७३ सालमा २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । निर्माणको जिम्मा लिएको नीलगिरि–नेसनल जेभीले नयाँ पुलको दुवैतिर जिप उठाएपछि अलपत्र छाडिदिएको छ । सोही कम्पनीले खाडीचौरमा रहेको सुनकोसी पुलको जिम्मा पनि लिएको छ । दुवै पुलको ठेक्का २०७३ सालमै लागे पनि काम भने अघि बढेको छैन । सदरमुकाम चरिकोटलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण तामाकोसी पुल अलपत्र परेपछि स्थानीयले पटक पटक पुरानो पुल भाँचिने अवस्थामा पुगेको भन्दै भारवाहक सवारीसाधनलाई आवतजावतमा रोक लगाउँदै आएका छन् । यस्तै अरनिको राजमार्गबाट चरिकोटतर्फ आउने मुख्य लाइफलाइन सुनकोसीको पुल निर्माणको काम अघि बढाइदिन स्थानीयले सडक डिभिजनलगायतका स्थानमा आग्रह गर्दै आएका छन् । दुवै पुल दोलखाको लाइफलाइनका रूपमा रहेका छन् । जिरी, रामेछाप र तराईबाट सयौं मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधन पुरानै पुलबाट आउजाउ गर्छन् ।

पुल बनाउने ठाउँमा स्थानीयका घरटहरा भएका कारण काम सुरु गर्न नसकेको निर्माण पक्षको गुनासो रहेपछि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–५ र वैतेश्वर गाउँपालिका–६ तामाकोसी बजारमा प्रशासन र स्थानीय तहले चार वर्षअघि घरटहरा हटाएको थियो । सडक चौडा पारिने र पुल बनाउने भनेर भएका टहरा हटाइए पनि पुल भने अलपत्र परेको स्थानीय नवराज बस्नेतले बताए । ‘सडक चौडा भएको छ, पुल निर्माण गर्ने भनेपछि टहरा हटायौं,’ उनले भने, ‘पुल भने जग उठाएर अलपत्र पारिए पनि कसैले वास्ता गरेको छैन ।’ पुरानै जीर्ण पुलबाट आवतजावत गर्ने यात्रु र सवारीसाधन जोखिममा पर्दै गएको उनले बताए । जलविद्युत् आयोजनाका भारवाहक सवारीसाधनका कारण पुरानो पुल थप जीर्ण बनेर कुनै पनि बेला संरचना भाँचिने अवस्थामा पुगेका छन् । तामाकोसीमा ७५ मिटर लामो दुई लेनमा बन्ने आरसीसी आर्क ब्रिज डिजाइनमा नयाँ पुल निर्माणको काम २०७५ सालमा सकिनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहनामा काम नगरी अलपत्र अवस्थामा छाडिदिएको छ । तामाकोसीमा दुवैतर्फ जिप उठाइएको छ भने सुनकोसीमा एकातर्फ मात्रै जिप उठाएर ठेकेदारले अलपत्र छाडिदिएको छ । नयाँ पुल निर्माण हुने भएपछि तामाकोसी र सुनकोसीका पुरानो पुल मर्मत नभएर खिया लागेर थप जीर्ण बनेका छन् ।

नयाँ पुल अलपत्र पर्दा रामेछाप र जिरीपारि निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाका भारवाहक साधन जीर्ण बनेको पुरानै पुलबाट चल्ने गरेका छन् । पुरानो पुलको मुखमै भासिएपछि डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाले आवतजावतमा समस्या पर्ने भन्दै ग्याबिन लगाएर भरथेग गरेको बस्नेतले बताए । महाशाखाले २ पटक पुल निर्माणको ठेक्का थप गरे पनि अझै निर्माणको काम अघि बढेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाले पुल महाशाखालाई पुरानो पुलमा जोखिम बढेको भन्दै नयाँ पुलको काम अघि बढाइदिन पटकपटक ताकेता गरिरहेको प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए । ‘हामी पुरानो पुल निकै जीर्ण भएको भनेर पुल महाशाखालाई काम अघि बढाइदिन आग्रह गरेको धेरै भइसक्यो,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि महाशाखाले पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काएको छैन ।’ पुरानो पुल जीर्ण भइरहेकाले भारवाहक सवारीसाधनलाई पुलबाट प्रवेशमा रोक लगाएको उनले बताए ।

उक्त पुरानो पुल १८ टन क्षमताको भए पनि ४० टनसम्म जलविद्युत्का सामग्री बोकेर भारवाहक साधन गुड्ने गरेका छन् । पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्ने वा सोही निर्माण कम्पनीबाट काम अघि बढाउने भन्नेमा पुल महाशाखाले निर्णय नलिँदा निर्माणको काम थप अन्योलमा छ । यस्तै पुष्पलाल मार्गअन्तर्गत तामाकोसी गाउँपालिका–१ भीरकोटको धोली खोलामा ७ वर्षदेखि अस्थायी रूपमा राखिएको बेलिब्रिजबाटै सवारीसाधन आवतजावत गरिरहेका छन् । तराईबाट खाद्यान्नलगायतका सामान र नजिकै रहेको क्रसरबाट भारवाहक मालवाहक र टिपर यही बेलिब्रिजबाटै गुड्ने गरेका छन् । २०७३ सालमा बाढीले धोली खोलाको स्थायी मोटरेबल पुल बगाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बिजनेसविहीन’ अवस्थामा वाग्मती प्रदेशसभा बस्दै

सुवास विडारी

मकवानपुर — ‘बिजनेसविहीन’ अवस्थामा रहेको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्दै छ । माघ ३ मा नयाँ मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै छ ।

मंसिर ४ मा सकिएको आमनिर्वाचन, त्यसपछिको सत्ता संघर्ष र मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेस सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नभएका कारण शून्य, विशेष समयको व्यवस्था, मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस र प्रदेश प्रमुखबाट सदनमा सम्बोधन गर्नका लागि मात्र प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ ।

सरकारले पछिल्लो दुई वर्षयता सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगराउँदा प्रदेशसभाको बैठक ऐन कानुन निर्माणमा नभई सत्ता परिवर्तन, बजेट पास र आरोप–प्रत्यारोपमा नै सीमित भइरहेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ४५ वटा मूल कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धीको विधेयक हुन् ।प्रदेश सरकारले ८२ वटा मूल कानुन प्रदेशका लागि आवश्यक रहेको पहिचान गरेको छ । अझै ३७ वटा मूल कानुन निर्माण गर्नै बाँकी रहेको छ । अधिकांश कानुन साझा सूचीका रहेका छन् । केही एकल अधिकार सूचीका कानुनसमेत निर्माण भइसकेका छैनन् । सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा जारी भएको विभिन्न अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने बताए पनि सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विषय समावेश गरिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सदनलाई बिजनेसविहीन अवस्थामा नराखिने दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेशका नागरिकहरूका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नेछौं । सदनलाई बिजनेसविहीन अवस्थामा पुर्‍याउने छैनौं ।’ उनले अघिल्लो कार्यकालमा बनाइएका केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै क्रमशः नयाँ विधेयक निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले संसद्मा तत्काल प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, हस्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी अध्यादेशहरू ऐन नै ल्याएर प्रतिस्थापन गर्दै छ । अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा उक्त अध्यादेश पारित भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पहिलो कार्यकालमा भएको कमीकमजोरी सुधारेर आवश्यक ऐन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरे । ‘पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारसँग धेरै ऐनहरू बाझिए र सरकारले सोचेअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेन । धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ उनले प्रदेश निर्माणमा गरेको महत्त्वपूर्ण ऐन ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ छिट्टै कार्यान्वयन हुने दाबीसमेत गरे ।

सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभित्र बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी दुईवटा विधेयक ल्याउनैपर्ने भएका कारण बाध्य भएर प्रदेशसभाको बैठक बस्ने गरेको छ । अन्य समयमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×