१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

डिभिजन कार्यालयहरू जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको निष्कर्ष

ज्योती श्रेष्ठ

काभ्रे — गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको दुईदिने कार्यशालाले डिभिजन कार्यालयहरू जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका सवालमा गरिएको दुईदिने कार्यशालामा उक्त महासंघले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

डिभिजन कार्यालयहरू जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको निष्कर्ष

संघीयता कार्यान्वयनमा सिकाइ, स्थानीय सरकारका सवालहरू र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी दुईदिने कार्यशालाले राजनीतिक संघीयतामा सुधारका सवालहरू, प्रशासनिक संघीयताका सवालहरू, वित्तीय संघीयताका सवालहरू र राजनीतिक संघीयतामा सुधारका सुझाव गरी ४ वटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो ।

कार्यशालामा प्रशिक्षकहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, कृष्णहरी बास्कोटा, विष्णुदत्त गौतम र हेमराज लामिछानेले स्थानीय सरकारको सबलीकरणका लागि राजनीतिक संघीयतामा सुधार, प्रशासनिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र राजनीतिक संघीयतामा सुधारका सुझावबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।

कार्यशालामा गाउँपालिकाहरूले अहिलेसम्म गरेका कामहरू र अबको कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरिएको थियो । गाउँपालिकाका एकल र साझा अधिकारका विषयमा गरिएको छलफलवाट विभिन्न निष्कर्षहरू निकालेको छ ।

व्यवसायसम्बन्धी कर एकद्वार प्रणालीबाट उठाउनुपर्ने; ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालयहरू जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने; तीनै तहका सरकारको लगानीमा आयोजनाहरू बन्नुपर्ने; गाउँविकासका निम्ति छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने र जिल्ला तहमा रहेका प्रशासनिक खर्च वृद्धि गर्ने कार्यालयहरू स्थानीय तहमा नै पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पुराना कानुनहरुलाई संविधानअनुकूल बनाउने कार्य संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पुराना कानुन देखाएर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या परिरहेकाले शिक्षा, निजामती कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू तत्काल जारी हुनुपर्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।

महामारीको समयमा तहगत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध र आपसी समन्वय कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्न उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सोही विषयमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले समूहगत छलफल गरी धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । ७ वटै प्रदेशका ५५ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पौड्याल, उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही, महासचिव खीमबहादुर थापालगायतले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधानमा तीन तहकै सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?