सुक्यो कठजोरको बाघधारा

पहिले कठजोरका बासिन्दालाई बाघधारा भरपर्दो थियो । पूर्व गाविस अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘सयौं घरले उपयोग गदै आएको धारा सुकेपछि गाउँमा संकट निम्तिएको छ ।’

बाघधारानजिकै ठूलो पोखरी थियो । २४सै घण्टा आइरहने पानी त्यही पोखरीमा जम्मा पार्थे । त्यसभन्दा तल केही खेत थिए । खेत रोप्नसमेत त्यो पानी प्रयोग हुन्थ्यो ।

मन्थली नगरपालिका–२ मा पर्ने कठजोरको बाघधाराको पानी सुकेपछि ऐरम्बासनजिकको खोलाबाट कठजोरमा दुइटा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तामाकोसी सेवा समितिको सहयोगमा निर्माण भएका उक्त योजनाका पानीले अब नधान्ने भएको छ । ‘त्यो मुहान पनि सुक्यो, पानी नै छैन,’ स्थानीय रुद्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केहीले ट्यांकरबाट मगाएर गर्जो टारेका छन् ।’

गाउँमा विवाह, ब्रतबन्धलगायतका धार्मिक तथा सामाजिक कार्य हुँदा ट्यांकरबाट पानी नमगाइ साध्य छैन ।कठजोरको पात्ले, ढाँटी, चौर, पिप्ले, टेकनपुरलगायतका क्षेत्रमा पानीको संकट छ । स्थानीय नारायणबहादुर मगर भन्छन्, ‘पानीका लागि राति अबेरसम्म विभिन्न धारा र पँधेरामा पालो कुरेर बस्न बाध्य भएका छौं ।’

रामेछापको दक्षिणी क्षेत्रमा दुई दशकयता पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् । मनसुनमै वर्षा कम भएकाले पनि मुहान सुक्दै गएका हुन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय–४ रामेछापका प्रमुख सन्तोषकुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश पानीको स्रोत सुकेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा नदी तथा खोलाको पानी लिफ्ट गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।

रामेछापका पकरवास, भिरपानी, राकाथुम, मझुवा, फुलासी, गेलु, खिम्ती, चिसापानी, मन्थली, ओख्रेनी, रामपुर, सुकाजोर, रामेछाप, भलुवाजोरलगायतका स्थानमा ५० भन्दा बढी लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्थली नगरपालिकाको कठजोर, सुनारपानी र सालुमा बृहत् लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनको तयारी छ । मन्थली नगरपालिकाले खानेपानी संकट परेका बस्तीमा लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्नका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पारेको नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले बताए ।

पानीको संकट टार्नका लागि केही वर्षअघि उत्तरी रामेछापको ठोसेमा पर्ने टगम खोला र रस्नालुमा पर्ने दार्खा र बुर्के खोलाको पानी समेटेर जिल्लाका साविक १६ गाविसमा वितरण गर्ने गरी अघि सारिएको योजना कार्यान्वयनमा नआउँदै रद्द भएको थियो ।

करिब अढाई अर्ब लागतको उक्त योजना निर्माणका लागि स्विस सरकारले आधा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि नेपाल सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा योजना रद्द भएको हो । स्विस सरकारले उक्त योजनाको विस्तृत सर्भे र डिजाइनसमेत गरेको थियो ।