वाग्मतीमा ११ मन्त्रालय, राज्यमन्त्री नराखिने- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीमा ११ मन्त्रालय, राज्यमन्त्री नराखिने

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गरिने भएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि तयार पारेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेशमा बढीमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गरिने भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयको संख्या घटाउनका प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले मंगलबार १५ दिनको समय सीमा सकिन अगाडि नै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशमा अधिकतम ११ र न्यूनतम ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेसँगै मुख्यमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धन दलमा मन्त्रालयको संख्या हालको तुलनामा ३ वटा घटाउने र राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने सहमति भइसकेको बताए । हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय कायम रहेको छ । आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार निर्णय गर्ने उनले बताए ।

कार्यदल संयोजक निरौलाका अनुसार प्रदेश साविकको मन्त्रालयलाई एकापसमा समायोजन गरी ११ वटा कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ । अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, श्रम, रोजगार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछ ।

कार्यदल सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रहेका थिए ।

अघिल्ला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्‍याइएका थिए । उक्त निर्णयमा त्यतिबेला जम्कट्टेलले पनि सहमति गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा पाण्डेले मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय बनाएका थिए । वाग्मतीमा मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या प्रदेशहरूमध्ये धेरै छ । भवन अभावका कारण प्रदेशका मन्त्रालयहरू भाडाको घरमा तथा एउटै भवनमा ५ वटासम्म राखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धार्मिक पर्यटनको विकास आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री गिरी

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्रै मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै धार्मिक पर्यटनका लागि योजना अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।

'मुलुकको समग्र विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम अगाडि बढाउनेछ ।'

रुपन्देहीको ओमसतीया गाउँपालिका–४, बसन्तपुर डण्डा नदीको तटमा जारी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको मंगलबार अवलोकनको क्रममा मुख्यमन्त्री गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।

यस्ता धार्मिक कार्यक्रमले सनातन धर्मको रक्षाका लागि ठूलो सहयोग गर्ने र त्यसले आम मानिसलाई सत्कर्ममा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने बताएका थिए ।

नेपालका प्रथम जगद् गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यले दक्षिण धामका रुपमा भैरहवामा पीठ निर्माणको पहलकदमी थालेका छन् । 'पूर्वमा चतराधाम बराहक्षेत्रमा प्रथम जगद् गुरु पीठ, दोस्रो शारदा पीठ महाकाली, तेस्रो निलाद्री पीठ मुक्तिनाथ क्षेत्र जोमसोम स्थापना भइसकेको छ’, जगद् गुरु देवाचार्यले भने, 'अब भैरहवा दक्षिण पीठका रुपमा धाम बनाउने मेरो उद्देश्य हो । यसका लागि रुपन्देहीबासीको माया, सद्भाव र सहयोग आवश्यक छ ।’ महायज्ञमा मुख्यमन्त्री गिरीलाई अभिनन्दनसमेत गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×