‘बर्ड फ्लु’ ले कुखुरापालन व्यवसाय असफल, अझै आएन सरकारी राहत

कुखुराभन्दा ठुलो टर्की पाल्ने र मासु खाने चलन खासै नरहेका बेलामा कँडेलले ६९ सालमा फार्म खोलेका थिए । नयाँ काममा हात हाले पनि उनले सफलता हाँसिल गरे ।

तर‚ अचेल भने उनी निरास देखिन्छन् । व्यवसाय सुरु गरेको १० वर्ष बित्दा नबित्दै बीचमा अनेक संकट र चुनौती नआएका पनि होइनन् । कोरोनाले संकटले थला परेको व्यवसायलाई सखाप नै पार्ने गरेर उनको फार्ममा पन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोग बर्ड फ्लु दुई पटक देखा पर्‍यो । बर्ड फ्लु पुष्टि भएर पालेका पन्छीहरू मारेमा सरकारले राहत उपलब्ध गराउँछ । तर‚ कँडेलले भने अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

कँडेल मात्रै होइन‚ गत वर्ष बर्ड फ्लुका कारणले हाँस, कुखुरा, टर्कीलगायत पन्छी नष्ट गरेका कसैले पनि सरकारी राहत बुझेका छैनन् । देशभरका व्यावसायिक किसानहरुले टिपाएको विवरण हेर्दा बर्ड फ्लुको कारण गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नोक्सानी भएको देखिने पोल्ट्री महासंघले जनाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष टीका पोखरेलले नोक्सान बेहोरेका कसैले पनि सरकारी राहत रकम नपाएको बताए ।

‘यो समय कुखुरापालन क्षेत्रमा अनेकौं समस्याहरू थपिएका छन् । बर्ड फ्लुले व्यवसायीहरुलाई सधै हैरान बनाउँदै आएको हो । गत वर्ष बर्ड फ्लु भएर नष्ट गरेका पन्छी र त्योसँग सम्बन्धित वस्तुहरू नष्ट गरेबापत सरकारले दिने राहत रकम अझै आएको छैन‚’ पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष पोखरेलले भने । सरकारले दिने राहत नआएको तर बैंकले कर्जा नतिरेको भनेर कालो सूचीमा राख्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कँडेलको फार्ममा २५ सयसम्मका टर्की थिए । त्यसैगरी कडकनाथ कुखुरा सात हजारभन्दा बढी थिए । कडकनाथ कुखुरा कालो रंगको हुन्छ । यसको मासु र अण्डाको रंग पनि कालै हुने हुँदा विशेष खालको मानिन्छ । उनको फार्मको टर्कीको बच्चा उत्पादन पनि हुन्थ्यो । गत वर्षको चैत्र १७ मा बर्ड फ्लु आएर सबै नष्ट गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि उनले जेठमा टर्कीका चल्ला राखेका थिए । गएको असार ५ मा फेरि बर्ड फ्लु आयो ।

‘दुई-दुई पटक बर्ड फ्लुले धक्का दिएपछि सम्हालिन गाह्रो भएको छ । बैंकमा भएको करोडौं ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर‚ हामीले सरकारबाट पाउने राहत आउने सुरसार नै छैन‚’ कँडेलले दुखेसो पोखे । सरकारले ३९ सालमा आएको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा टेकेर ६४ सालमा बर्ड फ्लु नियन्त्रण आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैको आधारमा बर्ड फ्लु हुँदा कुखुरा मार्ने र राहत दिने गरिन्थ्यो ।

दैवी प्रकोप ऐनको साटो ७४ सालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जारी भयो । त्यसका आधारमा गत वर्षको माघमा नियमावली बन्यो । तर‚ राहत तथा क्षतिपुर्तिका लागि मापदण्ड बनाउन समय लाग्यो । गएको असार मसान्तमा बल्ल मापदण्ड स्वीकृत भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डेले बताइन् ।

अब अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेलगत्तै बर्ड फ्लुको राहत वितरण हुने महानिर्देशक डा. सम्झनाको भनाइ छ । उनका अनुसार गत वर्ष भएको बर्ड फ्लुको नोक्सानीका कारण १५ जिल्लाका दुई सयभन्दा बढी किसानहरूलाई ५८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म राहतले समेट्ने नीति रहेको उनले बताइन् ।

लागत मूल्यलाई आधार मान्दा गत वर्ष बर्ड फ्लुका कारण ८० करोड रुपैयाँका हाराहारीमा क्षति भएको देखिने पशु सेवा विभागले जनाएको छ । ‘प्रक्रियाको विषयले गर्दा यो पटकलाई समय लागेको हो । अब हामी छिट्टै राहत वितरण गर्दै छौं‚’ महानिर्देशक डा. सम्झाकुमारी काफ्ले पाण्डेले भनिन् । तर‚ सरकारी अधिकारीहरुको मुखबाट ‘छिट्टै राहत आउँछ’ भन्ने वाक्य धेरै पटक सुनेको किसान किरणप्रसाद कँडेलले सुनाए ।