वाग्मतीमा मन्त्रालय घटाइँदै

प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यकलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसका आधारमा मन्त्रालय संख्या टुंगो हुनेछ ।

कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य छन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्‍याइएको थियो । उक्त निर्णयमा त्यतिबेला जम्कट्टेलले पनि सहमति गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा पाण्डेले मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय बनाएका थिए ।

अब भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय विषयगत आवश्यकताअनुसार मात्रै रहने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताएका छन् । ‘सुशासन र पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकता हो । मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ देखि ११ वटासम्म कायम गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै टुंगो भइसक्ने उनले बताए ।

सत्तारूढ दल एमाले, राप्रपा र माओवादीबीच मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । वाग्मतीमा मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या प्रदेशहरूमध्ये धेरै छ । भवन अभावका कारण प्रदेशका मन्त्रालयहरू भाडाका एउटै भवनमा ५ वटासम्म छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संघीय सरकारसँग योजना माग गर्ने पनि निर्णय गरेका छन् । पुस मसान्तभित्र संघीय सरकारसमक्ष विशेष र समपूरकतर्फको अनुदानका योजनाहरू तयार पारी पठाउने निर्णय भएको छ ।

सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्

मंगलबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँगै दुई मन्त्रीले शपथग्रहण गरेका छन् । प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त जम्कट्टेललाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले शपथग्रहण गराएका

हुन् । मुख्यमन्त्रीसँगै एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रीमा शपथ लिएका छन् ।

थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाइएको छ भने थापाको जिम्मेवारी पछि तोकिने गरी नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । थपलिया र थापा दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र एमालेबीच आलोपालो गर्ने र पहिलो चरणमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति गरेसँगै उनीहरू दिइने पदका लागि सहमत भएका हुन् । गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार प्रदेशसभाको सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले लिनेछन् । जम्कट्टेल ५ दलको ७० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

विगतमा दलहरूको भागबन्डा पुर्‍याउन धेरै मन्त्रालय राखेर बढाएको खर्च घटाउन जम्कट्टेल नैतिक दबाबमा छन् । सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएका कारण उनलाई भागबन्डा मिलाउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

हाल सत्तामा रहेका एमालेले ५, माओवादीले ४, राप्रपा र समाजवादीले २–२ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ गरी १४ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १४ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर घटीमा ९ र बढीमा ११ कायम गर्ने भएपछि झन् सकस हुने देखिएको हो ।