पोखरा — आफ्नै वडाध्यक्ष जातीय विभेदजन्य गालीगलौजमा उत्रिएपछि पोखरा महानगरपालिका–२४ की दलित महिला सदस्यले कानुनी उपचार खोजेकी छन् । वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूमाथि जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गरेको भन्दै मैया नेपालीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आइतबार जाहेरी दर्ता गराएकी हुन् ।

नेपालीका अनुसार वडाले लक्षित समूहको लागि छुट्ट्याएको ५ लाख रुपैयाँमध्ये महिलालाई ४ लाख र दलितलाई १ लाख रुपैयाँ विनियोज गरेको थियो । महिलालाई छुट्ट्याइएको बजेट खर्च गर्न महिला भेला गरेर योजना निर्धारण गर्ने तय गरिएको थियो । पुस १८ मा छलफलका लागि महिला भेला बोलाइएकोमा वडाध्यक्षले एकलौटी रुपमा एक हस्तकला प्रशिक्षकलाई ल्याएर तालिम उद्घाटनको नाम दिए । महिला सदस्यले विरोध जनाए । दलित महिला वडा सदस्य नेपालीले पनि विरोध जनाउने क्रममा वडाध्यक्ष अधिकारीले तथानाम गाली गरे ।

अधिकारीले भनेका शब्द उनले जस्ताको तस्तै भनिन्, ‘तँलाई यो विषयमा बोल्ने अधिकार छैन । दलितले पाउने एक लाख छुट्ट्याएको छ । तँ वडा सदस्य भएँ भनेर के फूर्ति गर्छेस्, तेरो हैसियत के हो भन्ने मलाई थाहा छ । तेरो हैसियत म अध्यक्षसँग टक्कर गर्ने होइन । तेरो हैसियत भनेको मैले दिएको १ लाख भन्दा बढीको होइन । वडामा हुने करोडौं बजेटमा आँखा नलगा । सक्छेस भने महानगर, प्रदेश र संघबाट बजेट ल्याएर काम गर् ।’

वडाकै सभाहलमा भएको कार्यक्रममा अधिकारीले हातपात नै गर्न खोजेपछि वडासदस्य कृष्णप्रसाद सुवेदीले छेकेको उनले बताइन् । ‘उहाँले पहिले पनि पटकपटक विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरेर मेरो अवहेलना गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पाँच वर्ष सँगै काम गर्नुपर्छ भनेर सहँदै आएँ । यसपल्ट सहिनसक्नु भएपछि कानुनी उपचार खोजेकी हुँ ।’

उनले जाहेरीमा अधिकारीलाई पक्राउ गरी जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेकी छन् । आफू कानुनी प्रक्रियाबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडान उनले लिएकी छन् । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएपछि वडाध्यक्ष अधिकारी मोबाइल बन्द गरेर बसेका छन् । उनको मोबाइल ‘स्विच्ड अफ’ छ । पोखरा–२४ कास्कीकोटमा वडाध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने बाँकी ४ सदस्य एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

अधिवक्ता शिव सुनारले जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले अधिकारीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर अदालतमा पेस गर्नुपर्ने बताए । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद् गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ । कसुरदारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्छ ।

हालै कास्की जिल्ला अदालतले जातीय विभेद् गरेको ठहर गर्दै पोखरा–१६ का तीन जनाई एक–एक वर्ष कैद र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।