पुस्तेनी ढुंगा खानी खोसिने डर

यही खानीबाट घरखर्च धान्ने कालुमान थामी यतिबेला अक्क न बक्क छन् । उनको आम्दानीको स्रोत भनेकै स्लेट अर्थात् घर छाउने ढुंगा बनाउनु हो । दिनभरि उनले २० देखि २५ फिटसम्म ढुंगा निकालेर छिल्छन् । गाउँमै पुगेका ठेकेदारलाई प्रतिफिट ३० देखि ३५ रुपैयाँमा बेच्छन् ।

संरक्षण क्षेत्रले पुर्ख्यौली खानी दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नु भनेपछि उनी बिलखबन्दमा परेका छन् । ‘ढुंगा खानी बन्द गर्ने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘अब के खाने, के गर्ने ?’ आलम्पुका ७ सय ४९ घरधुरीमध्ये ७ सय ११ घर सिमान्तकृत थामी समुदायका छन् । जो खानीका भरमा गुजारा चलाउँछन् । खानी बन्द गर्ने हल्लाले आलम्पुका थामी समुदाय चिन्तित छन् ।

‘खानी दर्ता गर्न हाम्रो पहुँच पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पुर्ख्यौली खानी कसैले दर्ता पो गर्छ कि भन्ने त्रास छ ।’ आलम्पु भन्नेबित्तिकै ढुंगा खानीको गाउँले परिचित छ । यही गाउँबाट कुदिएका ढुंगाले जिल्लाभरका घरका छाना छाउने गरिन्थ्यो । भूकम्पपछि जिल्लाभरका घरका छाना जस्ताले छाउन थालियो । घरका ढुंगा अर्थात् स्लेट निकाल्ने सिमान्तकृत थामी समुदाय घर बनाउने र छाउने कालिगडका रूपमा समेत परिचित छन् । २०१३ सालबाट उक्त खानीबाट स्लेट ढुंगा निकाल्न थालिएपछि जिल्लाभरि नै घरका छाना ढुंगाले छाउन थालिएको हो ।

अध्ययनका अनुसार झन्डै २ सय वर्षलाई पुग्ने स्लेट उक्त खानीमा छ । यो क्षेत्रमा भएका खानीलाई थामी समुदायले घर लौरी अंशबण्डा लगाएका छन् । हरेक परिवारको आफ्नै खानी छ । आफ्नो भागमा परेको खानीबाट मात्रै ढुंगा निकाल्न पाउने नियम छ । भीरबाट निकालिएको ढुंगाको मध्य भागमा भेटिन्छ कालो स्लेट । उक्त स्लेटलाई विभिन्न नापमा आकार बनाएर बेच्ने गरिन्छ । ढुंगाको कापबाट निकालिएको कालो ढुंगा नै स्लेट हो । अरु ढुंगा काम लाग्दैन ।

आलम्पुका मकर थामी ५० वर्ष लागे । १३ वर्षको उमेरबाट उनले पुर्ख्यौली पेसा थामे । उनले जानेकै भीरबाट ढुंगा निकाल्नु र त्यसलाई आकार दिन हो । यही पेसाबाट उनले घर धानेका छन् । सामान्य लेखपढसमेत नजानेका उनलाई ढुंगा खानी दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नै छैन । ‘हाम्रो भनेकै यही खानी हो,’ उनले भने, ‘बन्द गर्ने हल्ला छ रे, गरिब मान्छे कहाँ गएर खानी दर्ता गरौं ?’ भूकम्पपछि जिल्लाभरका घरका छानाजस्ताले छाउन थालियो । आलम्पुका ढुंगा बिक्न छाडे । भूकम्पको २ वर्षपछि खानी पुनः सञ्चालनमा आएपछि स्लेट घरका पिँढी, भर्‍याङलगायतमा प्रयोग गर्न थालियो । खानी बन्द गर्ने हल्लाले आलम्पुका थामी समुदाय चिन्तित छन् । खानी दर्तासँगै निकासी पुर्जीसमेत संरक्षण क्षेत्रले अनिवार्य गरेपछि बेच्न ठिक्क परिएका स्लेट पनि अलपत्र छन् । वर्षभरिको मिहिनेतले तयार गरिएको ढुंगा लिन ठेकेदार नआएपछि उनीहरू बेखर्ची भएका छन् ।

संरक्षण क्षेत्रले निकासीको पुर्जी नदिएपछि ढुंगा लिन आउने ठेकेदार आउनै छाडेको वडा अध्यक्ष टहलबहादुर थामीले बताए । २ सयभन्दा बढी परिवारको झन्डै डेढ करोड बराबरको ढुंगा बिक्री नभएर त्यसै बसेको उनले बताए । ‘धेरै परिवारले खानीबाट निकालेका ढुंगा बिक्री नभएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘ढुंगा निकासी सहज बनाइदिन संरक्षण क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छौं ।’

वर्षमा मुस्किलले ७ महिना खानी सञ्चालन हुन्छ । अन्य बेलामा पहिरोको डरले खानीमा कोही जाँदैनन् । यही खानीबाट कमाएको पैसाले घरव्यवहार धान्ने र बालबच्चा पढाउने गरेको भीममाया थामी बताउँछिन् । खानी बन्द हुने त्रासले धेरै युवा वैकल्पिक रोजगारी खोज्दै सहरतिर हानिएका छन् । खानी बन्द हुने हल्ला चलेपछि ऋण गरेर भीममायाले श्रीमान्लाई पनि खाडी मुलुक पठाएको ४ महिना लाग्यो । ‘हाम्रो हातमुख जोड्ने भनेकै खानी थियो,’ उनले भनिन्, ‘यो पनि बन्द हुने हल्ला चलेपछि ऋण काढेर श्रीमान्लाई विदेश पठाए ।’

चीनसँग सीमा जोडिएको आलम्पु सधैं खाद्यान्न संकट पर्ने गाउँ पनि हो । आलु, कोदो र गहुँ यहाँ मुख्य बाली हुन् । यी बाली मुस्किलले ३ महिना खान पुग्ने स्थानीय कालुमान बताउँछन् । ‘खानीकै भरमा वर्षभरि पेट पाल्ने खाद्यान्न जोहो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो पनि हामीबाट खोसेर बन्द गरियो भने भोकभोकै मरिन्छ ।’ घरनजिकैको रोजगारी खोसिने हल्ला चलेपछि अधिकांश युवा भविष्य खोज्दै भारततिर पनि गएको उनले बताइन् । ‘५ सयभन्दा बढी स्थानीय खानीमा काम गरिरहेका हुन्थे,’ भीममायाले भनिन्, ‘खानी बन्दको हल्ला चलेपछि धेरैले रोजगारीका लागि गाउँ छाडेका छन् ।’ उक्त खानीबाट ढुंगा निकाल्न सक्नेले महिनामा ३० हजारसम्म बुझ्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

सरकारी जग्गामा भएका कारण दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी अड्चन भएकाले पुर्जी दिन नसकिएको संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले बताए । संरक्षण क्षेत्रमा परे पनि अझै वातावरणीय मूल्यांकन हुन सकेको छैन । ‘खानी विभागमै दर्ता गर्नुपर्ने वा पराम्परागत भएकाले संरक्षण क्षेत्रले नै अड्चन फुकाउन सक्छ भनेर लिखित सुझाव पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि खानीमा आश्रित परिवारको ढुंगा निकासीका लागि पहल भए पनि कानुनी अड्चनकै कारण पुर्जी दिन सकेका छैनौं ।’ खानी विभागको कार्य क्षेत्र भएकाले दर्ता अनिवार्य भएकाले पनि के गर्ने भन्ने अन्योल भएको उनले बताए । ‘अल्पकालीन रूपमा हाल निकासी हुन नसकेको ढुंगा निकासीका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर दीर्घकालीन रूपमा खानीको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै अधिकार प्राप्त क्षेत्रले हेर्ने गरी उपाय निकाल्न पर्ने देखिन्छ ।’