महानगर प्रहरी भर्नामा युनिक सेक्युरिटिजको बदमासी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगर प्रहरी भर्नामा युनिक सेक्युरिटिजको बदमासी

कम्पनीले पठाएका १६२ मध्ये ८१ जना मात्रै योग्य, बाँकी सबैलाई फिर्ता पठाइयो
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘आउट सोर्सिङ’ मार्फत भर्ना लिएका नगर प्रहरी जवानमध्ये आधाजसो अयोग्य रहेको पाइएको छ । महानगरले युनिक सेक्युरिटिजसँग एक वर्षका लागि १ सय ६२ जना नगर प्रहरी जवान उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको थियो । 


जसमा ४० वर्ष ननाघेका तथा यसअघि आर्मी, जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुनुपर्ने थियो । तर, योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नगर प्रहरीका रूपमा पठाएको पाइएको महानगर प्रहरी बलले जनाएको छ ।

महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले युनिक सेक्युरिटिजले पठाएका १ सय ६२ जनामध्ये ८१ जना मात्रै योग्य रहेको बताए । कम्पनीले सिफारिस गरेकाहरूको विवरण र योग्यता जाँच गर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएपछि त्यस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई भर्ना नगरी फिर्ता पठाइएको उनले स्पष्ट पारे । ‘आउट सोर्सिङबाट आएका नगर प्रहरी जवानहरूलाई मैले योग्यता पुगेको प्रमाणपत्र ल्याउन भनेको थिएँ । ११ दिनपछि कम्पनीले ८१ जनाको मात्रै पठाएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ४० वर्ष उमेर नाघेका छन् । प्रहरी र आर्मीमा सेवा नै नगरेकोलाई पनि कम्पनीले पठाएको रहेछ । सम्झौताविपरीत देखिएका सबैलाई फिर्ता पठाइदिएका छौं ।’

सम्झौतामा एक जना नगर प्रहरी उपलब्ध गराएबापत कम्पनीले प्रतिमहिना २० हजार ५ सय २३ रुपैयाँ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘पुरुषको हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेका, भूतपूर्व सेना र नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने सीमा छ । महिलाको हकमा उमेरको हदबन्दी ४५ वर्ष राखिएको छ,’ महानगरको खरिद–इकाइ निर्देशक ध्रुव काफ्लेले भने । युनिक सेक्युरिटिजले हचुवाको भरमा व्यक्ति छनोट गरेर नगर प्रहरी सेवामा पठाएको महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे बताउँछन् । ‘युनिक सेक्युरिटिजले बदमासी गर्‍यो । लटरपटर तरिकाबाट व्यक्ति चुनेर नगर प्रहरीमा भर्नाका लागि पठायो,’ उनले थपे । कान्तिपुरले उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि बताउने पर्सीराम चौधरीसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा ‘व्यस्त छु’ भन्दै फोन काटिदिए ।

युनिक सेक्युरिटिजमार्फत नगर प्रहरीमा ११ दिन सेवा दिएका ४६ वर्षीय विकास भुसालले कम्पनीले २ सय जनालाई फाराम भर्न लगाएर उमेरको हदबन्दी नहेरी सेवामा खटाएको बताए । ‘नगर प्रहरीसँगको सम्झौताबारे हामीलाई थाहा थिएन । कम्पनीले छनोट गरेपछि सेवामा खटियौं तर अयोग्य भन्दै ११ दिन काम गरेपछि फिर्ता भयौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आम चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य

मोहना अन्सारी

दोस्रो आम निर्वाचनको नतिजा लगभग अन्तिम चरणमा छ । राजनीतिक पर्यवेक्षक र बौद्धिक जमातबाट निर्वाचनको सन्देशलाई विभिन्न कोणबाट अर्थ्याउने प्रयास हुँदै छ । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आकस्मिक उदयले धेरैको ध्यान तानेको छ ।

ठूला र स्थापित दलहरूका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको अप्रत्याशित पराजय पनि चर्चाको विषय बनेको छ । के यो निर्वाचन परिणामले कुनै दूरगामी र गहिरो अर्थ राख्छ ? के यसले कुनै परिवर्तनको संकेत गरेको छ ? के यो स्थापित ठूला दलहरूको अस्तित्व सकिने या तिनीहरू सच्चिनुपर्ने अवस्था हो ? कुनै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा संसद् र सरकारको सञ्चालनमा कस्तो जटिलता आउन सक्छ ? सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म चलेका बहसहरूले खुट्याउन खोजेका केही प्रश्न यिनै हुन् ।

संघीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेश विधायिकाको चुनाव एक चरणमै आयोजना गरिएको यो आम निर्वाचन २०७४ सालको भन्दा फरक परिवेशमा सकिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नमा सक्रिय भूमिका खेलेका एमालेका नेता केपी ओली त्यसपछि सृजित परिस्थितिको सामना गर्दै एक राजनेताका रूपमा उदाएका थिए । यस्तो नेताका रूपमा जसले बोलेका कुरालाई समाजको एउटा वर्गले राष्ट्रिय दृष्टि, सपना, आकांक्षाका रूपमा बुझ्न थालेको थियो । यद्यपि उनको विभाजनकारी राजनीति र अनियन्त्रित बोलीले समाजको एउटा ठूलो हिस्सा क्षुब्ध पनि थियो । जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको एकीकरण भएसँगै २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम लगभग एकोहोरिएको थियो । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससहित अन्यलाई अस्तित्व जोगाउनै चुनौतीपूर्ण भएको थियो । माओवादी र एमालेसहितको वाम गठबन्धनले ६ प्रदेशसहित संघीय संसद्मा बलियो बहुमत प्राप्त गरी इतिहासकै शक्तिशाली सरकार गठन गरेर जनताका मनमा ठूलो आशा र उत्साह जगाएको थियो । देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने जटिल राजनीतिक सवालहरू हल भैसकेकाले अब स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फको यात्रा हुने विश्वास गरिएको थियो । तर कालान्तरमा राजनीतिक परिघटनाहरू सोचेको जस्तो भएनन् । ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गयो । दुई पटक संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने असफल प्रयासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍यायो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए । माओवादी–एमालेको एकीकरण उल्टियो नै, एमाले पार्टी पनि विभाजित भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको विभाजित घटकसहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनायो । जसपा पनि गठबन्धनमा मिसिन आयो । पहिलो संसद्को पाँचवर्षे अवधिमा दुइटा गठबन्धनले पालैपालो सत्ता चलाए पनि देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटामा लैजानेतर्फ कुनै विश्वसनीय पहल गर्न सकेनन् । २०७९ सालको आम निर्वाचन आउँदासम्म वाग्मतीमा निकै पानी बगिसकेको थियो । यसपालिको चुनावमा विगतमा जस्तो कुनै लहर थिएन, कोही नायक थिएन । सबै पार्टी र नेताको लोकप्रियता खिइएको थियो । उम्मेदवारहरू पार्टीको आडभरोसामा भन्दा पनि आफ्नै बलबुतामा चुनावी मैदानमा थिए ।

माओवादी केन्द्रको अत्यासलाग्दो संकुचन

राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि यो चुनावमा नयाँ दलको उदयभन्दा पनि संसदीय राजनीतिमा नेकपा माओवादीको निरन्तरको स्खलन बढी चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । हिंसात्मक विद्रोहको मार्ग छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गरेको माओवादी नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रमुख वाहक रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेस र आवरणमा मात्रै कम्युनिस्ट भएको एमालेलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको अग्रगामी एजेन्डामा माओवादीले नै घिसारेर ल्याएको हो । तर माओवादी त्यसको लाभांश पाउनुको सट्टा संसदीय अभ्यासमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । के उपर्युक्त उपलब्धि प्राप्त भैसकेपछि मओवादीको प्रासंगिकता समाप्त भएको हो ? त्यसो भए पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रासंगिकता किन समाप्त भएन ? उत्तर त्यति सजिलो छैन । नेपालमा मतदाताको रुझान हेर्दा, लेफ्ट विचारधाराको नेतृत्व एमालेले गरेको देखिन्छ । एमालेको एउटा विशिष्ट भोट बैंक छ जुन विपन्न मजदुरवर्गदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै संकीर्ण राष्ट्रवादका पक्षधरहरूसम्म फैलिएको छ । लोकतन्त्र, खुलापन र निजीकरणको समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय जमातका लागि नेपाली कांग्रेस विकल्पहीन छनोट बन्छ । अग्रगमनको यात्रा मनै नपराउने घोर दक्षिणपन्थी समूहको रुझानमा राप्रपा पर्छ र पुराना दलहरूको अक्षमताबाट निराश भएको जमात लागि नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विकल्प बन्छन् । यसै गरी जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूका आआफ्नै सामुदायिक र क्षेत्रीय आधारमतहरू छन् । माओवादीको हकमा उसको बलियो आधारमत स्पष्ट छैन । यसबाहेक राजनीतिक परिवर्तनबाट असन्तुस्ट कुलीन समूहले माओवादीलाई मन पराउँदैन । आम नागरिकको नजरमा पन्ध्र वर्षयता धेरै पटक दलको नाम तथा गठबन्धन फेर्नेबाहेक माओवादीले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको करिस्म्याटिक छवि त्यसकै भरमा निर्वाचनको वैतरणी पार गर्न अब सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियत कायम राख्दै फेरि ‘किङमेकर’ को स्थितिमा पुगेको माओवादीले आउने दिनमा विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वमा अर्थपूर्ण समायोजन गरेन भने भविष्यमा उसको अस्तित्व गम्भीर संकटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । माओवादीको अत्यासलाग्दो स्खलनले राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।

रास्वपाको रहरलाग्दो आगमन

सञ्चार क्षेत्रमा सेलेब्रिटी छवि बनाएका रवि लामिछानेले निर्वाचनको मुखमा आएर घोषणा खोलेको रास्वपाले पाएको ‘पब्लिक रेस्पोन्स’ जति आश्चर्यजनक हो, त्यति नै सकारात्मक पनि । आश्चर्यजनक यस अर्थमा कि, यसभन्दा अगाडिका वैकल्पिक प्रयासहरू, जसबाट बढी अपेक्षा गरिएका थिए, ती असफल भएका थिए । सकारात्मक यस अर्थमा कि, रास्वपाले वर्षौंदेखि चलिआएको पुराना दलहरूको सिन्डिकेटलाई हल्लाएको छ र सीमित क्षेत्रमा भए पनि मतदातालाई एउटा वैकल्पिक छनोटको अवसर दियो । मूलतः गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई चुनावको मैदानमा उतारेर स्थापित नेताहरूलाई हम्मेहम्मे बनाएको रास्वपाले प्रत्यक्षमा जितेको (७ सिट) भन्दा पनि समानुपातिकमा पाएको मत बढी अर्थपूर्ण छ । समानुपातिक मतलाई राजनीतिक दलको लोकप्रियताको ऐना मान्ने हो भने, रास्वपाले पहिलो प्रयासमै माओवादी हाराहारी मत ल्याएर लोभलाग्दो सफलताको प्रदर्शन गरेको छ । यद्यपि यो पार्टीले भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने चुनौतीबारे धेरै चर्चा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म बाहिरबाट राजनीतिक खेलको कमेन्ट्री गर्ने रवि र उनका साथीहरू अब आफैं खेल मैदानमा उत्रिएका छन् । रास्वपाका मतदाता र आम नागरिकको अपेक्षा उनीहरूप्रति असाध्यै बढी छ । केही विश्लेषकले रास्वपाले पाएको मतलाई उसको आफ्नै लोकप्रियताभन्दा पनि ठूला दलप्रति पोखिएको वितृष्णाका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म परीक्षण भइनसकेको राजनीतिक दलका बारेमा गरिने आकलन धेरै वस्तुपरक नहुन सक्छ तथापि विचार, सिद्धान्त र संगठन राम्रोसँग निर्माण नहुँदै उल्लेखनीय जित हासिल गरेको रास्वपाले यो सफलतालाई स्थायी बनाउन र थप विस्तार गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरा उसले संसद् र सरकारमा खेल्ने भूमिकामा निर्भर हुन्छ ।

पहिचानवादी दलको त्रासदीपूर्ण अवस्था

कुनै बेला मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित र बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका दलहरू यस चुनावमा आफ्नै मतदाताबाट अस्वीकृत भएका छन् । मधेशवादी दलहरूका प्रमुख नेताहरूले बेहोर्नुपरेको हारलाई मतदाताले दिएको दण्डका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ जुन अस्वाभाविक होइन । विचार, सिद्धान्त र एजेन्डालाई निरन्तर तिलाञ्जली दिँदै औचित्यबिनाका सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदै पन्ध्र वर्ष बिताएका मधेशवादी दलहरूले मधेशी जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचनको मुखमा आएर एक्कासि सत्ता गठबन्धन छाडी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको जसपाले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार थिएन । लोसपा अझै पनि सही अर्थमा पार्टी बन्नै सकेको छैन । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेर जम्मा ५ सिटसहित पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गर्न लागेको जनमत पार्टीले सत्तामा हिस्सा पाए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । यही कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । यसो भनेर नेपाली राजनीतिमा सामुदायिक र क्षेत्रीय मुद्दालाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्ने दलहरूको अवमूल्यन गर्न खोजिएको पक्कै होइन । नेपाली राष्ट्र निर्माणका क्रममा भाषा, जाति, धर्म र नस्लका आधारमा विभेद भोग्न बाध्य भएका समुदायहरूको अधिकार, पहिचान र सामाजिक न्यायको विषयलाई साझा लक्ष्य बनाएर संसद् र सरकारमा सहकार्य गर्न सक्ने हो भने यी साना दलले अझै पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसो गर्न सके राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरूको सशक्त पुनरागमन असम्भव हुँदैन । यद्यपि एकअर्कासँग मिल्नै नसक्ने विगत भएका यी दलले साझा मुद्दामा एकता देखाउन सक्छन् भन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

दुई प्रमुख दलको निरन्तरता

सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘नो, नट अगेन’ अभियानको बीचबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये क्रमशः ८९ र ७८ गरी जम्मा १६७ सिट हात पारेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूला दलको हैसियत कायम राख्दै फेरि पनि मतदाताको पहिलो छनोट बनेका छन् । यद्यपि यो यस्तो नतिजा हो जसलाई आम नागरिकले हर्ष न विस्मातका रूपमा लिएका छन् । दुइटै प्रमुख दलले यस चुनावमा अघिल्लो चुनावका तुलनामा ठूलो मतसंख्या गुमाएका छन् । दुइटै दल साधारण बहुमतबाट निकै टाढा छन् । अर्थात्, बारम्बार परीक्षण भइसकेका यी दललाई जनताले शासन गर्ने म्यान्डेट दिएका छैनन् । तथापि यी दुईमध्ये एउटाले अथवा आलोपालो गरेर दुइटैले शासन गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

निष्कर्ष

यस आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूसँग पुराना घोषणापत्रहरूको ‘रिसाइकल’ प्रतिलिपिबाहेक जनतामा आशा र उत्साह जगाउने कुनै नयाँ कुरा थिएन जसले गर्दा समग्रमा मतदानको प्रतिशत खस्क्यो । दलहरूबीचको विचारहीन चुनावी गठबन्धनले अन्यमनस्क स्थितिमा पुगेका मतदाताले कसैलाई पनि बहुमत दिएनन् । गठबन्धनको ‘कार्टेलिङ’ ले गर्दा नागरिकको छनोट गर्न पाउने अधिकार खुम्चियो । कतिपय सक्षम र चुनाव जित्ने सम्भावना भएका नेताहरूको उम्मेदवार बन्ने अवसर खोसियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारीमा महिला र पिछडिएका समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रूपमै घट्यो । कसैको बहुमत नभएको त्रिशंकु संसद्मा जसले सरकार बनाए पनि त्यो झिनो बहुमतको बन्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सत्ताको सौदाबाजी, सांसद किनबेच, राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डाको विकृति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गरिँदै छ । सरकार र संसद्को अस्थिरताको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका रास्वपा र अन्य दल अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको अपनत्व लिएर त्यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्छन् अथवा तिनलाई उल्टाउनमा शक्ति र

सामर्थ्य खर्च गर्छन् ? अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न यही हो । प्रगतिशील वा अग्रगामी मुद्दाको नेतृत्व गर्ने दलहरू कमजोर हुँदा उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सवालहरू ओझेलमा पर्छन् कि भन्ने गहिरो आशंका व्याप्त छ । द्वन्द्वपीडितहरू पन्ध्र वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धताको अवस्था कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । राम्रो पक्ष के हो भने, संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिले सरकारलाई जवाफदेह बनाइराख्नेछ । मिडिया, नागरिक समाज र आम नागरिकको निरन्तर निगरानीले सरकार, संसद् र प्रतिपक्षलाई सचेत तुल्याइरहने हो भने विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदैन ।

नेपालको संविधानले संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशको विधायिकामा बहिष्कृत र कमजोर वर्गका महिला तथा पुरुषको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । तर व्यवहारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुइटै विधिबाट उच्च वर्ग र जातीय समूहकै प्रतिनिधित्व बढी हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । विशेष गरेर समानुपातिक निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले निर्वाचनको मूल उद्देश्यलाई नै निष्प्रभावी बनाएको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले अन्ततः ठूला पार्टीहरूलाई सबै लाभ पुग्ने र साना पार्टीहरूका लागि ‘रिङ–फेन्स’ हुने गरेकाले थ्रेसहोल्डबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×