प्रदेशसभा बैठक पुरानै भवनमा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशसभा बैठक पुरानै भवनमा

नयाँ सभाहल बन्न नसकेपछि प्रदेशसभा बैठकका लागि पुरानै हलको धमाधम मर्मत र रंगरोगन चल्दै
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । आगामी ५ वर्षका लागि चुनिएका प्रदेशसभा सदस्यहरू अब नियमित बैठक बस्नेछन् र प्रदेशका लागि आवश्यक नीतिनियम तथा विकास निर्माणबारे छलफल गर्नेछन् ।

वाग्मती प्रदेशसभा भवनको मर्मत र रंगरोगन गरिँदै। तस्बिर : सुवास बिडारी/कान्तिपुर



तर, सांसदहरूले यसपल्ट पनि पुरानै प्रदेशसभा भवनमा बैठक बस्नुपर्ने भएको छ । निर्माणाधीन संसद् भवनको काम पूरा नभएपछि अहिले पुरानै भवनको मर्मत भइरहेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित प्रदेशसभाको मूल गेटदेखि सभामुख–उपसभामुखको कार्यकक्ष, संसदीय दलका कार्यालयसम्मको मर्मत र रंगरोगन धमाधम भइरहेको छ । संसदीय समितिहरूका लागि भने नयाँ भवन नै तयार पार्ने गरी काम भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । पुरानै प्रदेशसभा भवनलाई मर्मत गरेर नयाँ रूप दिन लागिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर बाँस्कोटाले बताए । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बस्न सहज हुने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन तथा हलमा फलसिलिङको काम चालु छ,’ उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखको कार्यकक्षको पनि नयाँ तरिकाले सजावट गर्ने तथा क्यान्टिनको समेत व्यवस्थापन मिलाइँदै छ ।’

प्रदेशसभा बैठक आह्वान हुनुअघि नै मर्मतका सबै काम सक्ने गरी सचिवालयका कर्मचारीहरू खटिएका उनले बताए । ‘पुसको पहिलो सातासम्म पहिलो बैठक बस्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६६ जना र समानुपातिकतर्फका ४४ जना गरी १ सय १० सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवन प्रयोग भएको थियो । तर, बैठकस्थल साँघुरो र कुर्सीको व्यवस्थापन उचाइ मिल्ने गरी व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । बैठक कक्षमा छिर्न र निस्कन समस्या हुने गर्थ्यो । पछिल्लो लहरमा बस्ने सदस्यलाई बैठक नसकी चाहेर पनि बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थिएन । साँघुरो बाटो हुँदै सभामुखको आसनअघिबाटै हल भित्रबाहिर गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हलको बीच–बीचमा रहेका पिलरले दायाँबायाँ र सभामुखलाई हेर्न पनि समस्या हुने गरेको थियो ।

डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा २०७४ माघ १८ मा पहिलो बैठक बसेयता सोही भवनमा प्रदेशसभाले जसोतसो ५ वर्ष गुजारेको छ । यसबीचमा ३ पटक सरकार परिवर्तन भए । तर, कुनै पनि सरकारले प्रदेशसभा तथा अन्य प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गाको समेत सुनिश्चितता गर्न सकेनन् । दुई वर्षअघिदेखि हालकै प्रदेशसभा भवनछेउमै अस्थायी प्रकृतिको सभाहल निर्माण थालिए पनि अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।

करिब ६० जना अट्ने हलमा ११० जना प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी र दर्शक कक्षसमेतको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । स्थान अभावका कारण प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न समितिहरूको बैठक प्रदेशसभा बाहिरसमेत बस्ने गरेको छ । ‘प्रदेशसभाको नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न अझै केही महिना लाग्ने देखिएको छ, त्यतिन्जेलसम्म पुरानै भवनमा बैठक बस्नेछ,’ उनले भने ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत अर्घाखाँची सगुन पारामाउन्ट जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको छ । २०७७ कात्तिक १९ मा ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ सय ९ रुपैयाँमा २ सय ५० जना अट्ने सभाहल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । २०७९ वैशाख १ सम्ममा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा म्याद सकिएको झन्डै ८ महिनासम्ममा ८० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । समयमै निर्माण नसकिएपछि २०८० जेठ ३० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको सहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ । भवनको वाग्मती प्रदेशसभाका तत्कालीन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले २०७७ मंसिर १० मा शिलान्यास गरेका थिए ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेका अनुसार विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्रीका लागि एलसी बन्द हुनु, कोरोना महामारीलगायत कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरेको बताए । ‘अबको दुई महिनामा सबै काम सकेर भवन हस्तान्तरण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले बताएको छ,’ उनले भने । यसपल्ट वाग्मती प्रदेशसभामा राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएको छ । जसले गर्दा अब राप्रपालाई पनि संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । थप कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई झन् दबाब परेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश संरचना सार्न रस्साकसी

बुटवलमा कर्मचारीसँगै सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस, एमाले र नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरिरहँदा दाङमा भने यसको स्वागत भइरहेको छ । 
घनश्याम गौतम, दुर्गालाल केसी

रुपन्देही, दाङ — लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारभन्दा राजधानी व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनेको छ । कामचलाउ मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सोमबार रातारात आफ्नो कार्यकक्ष, सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्षका सामग्री स्थायी राजधानी दाङमा सारेका छन् । त्यसको कर्मचारीसँगै सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस, एमाले र नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेका छन् । दाङमा यसको स्वागत भइरहेको छ । 

प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० मा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी हुने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी नमुना र मौलिक संस्कृति झल्कने नदी सभ्यतामा आधारित हुने बताएका थिए । त्यसका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गरेर त्यही अनुसारको संरचना निर्माण गरेर मात्र प्रदेशसभा र मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिने पनि उनको घोषणा थियो । अहिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउँदै मुख्यमन्त्री एवं माओवादी नेता केसीले अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय व्यवस्थापनको तयारी गरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन दुवै भएका हुन् ।

देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा मन्त्रालय व्यवस्थापन गरेर पाँच दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री केसीले एक साताअघि नै निर्देशन दिएका थिए । तर, कर्मचारीबाटै असहयोग भएपछि सोमबार राती प्रहरी र माओवादी कार्यकर्ताको सहयोगमा तीनवटा ट्रकमा आवश्यक कागजपत्रसहितका दराज र अन्य फर्निचर देउखुरी पुर्‍याइएको हो ।

कर्मचारीहरूको प्रदेश स्तरका संघ/संगठनले तत्काल अस्थायी पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको स्थायी व्यवस्थापन नगरी देउखुरीमा मन्त्रालय मात्र व्यवस्थापन नगर्न आग्रह गर्दै मंसिर १४ मा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट दाङमा क्रियाशील कर्मचारीका संघ/संगठनले विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालय तत्काल देउखुरीमै व्यवस्थापन हुनु पर्ने र त्यसका लागि कर्मचारी तयार रहेको सन्देश दिए । कर्मचारीबाट असहयोग हुने छनक पाएपछि केसीले आफैं अग्रसर भएर सामग्री ढुवानी गराएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण नहुने भएपछि देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवन प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको हो । शिक्षालयलाई सरकारकै पहलमा गढवा गाउँपालिकामा व्यवस्थापन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगपछि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कर्मचारीको सहयोगमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविलाल पोखरेल केसी आफैंले नियुक्त गरेका राजनीतिक व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारी करारका छन् । पोखरेल पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ७ अर्बको टेण्डर प्रक्रियामा राज्यलाई झण्डै १ अर्ब नोक्सान पुर्‍याउने गरी ‘ठेक्का सेटिङ’ को विवादमा मुछिएका छन् ।

कर्मचारीसँगै रूपन्देहीबाट निर्वाचित कांग्रेस र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं रूपन्देही एमाले र कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर राज्यको करोडौं खर्च गर्ने गरी अस्थायीबाट अस्थायीमै तत्काल मन्त्रालय सार्ने काम नगर्न दबाब दिएका छन् । पर्याप्त भवन र अन्य पूर्वाधार संरचनाबिना मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्दा राज्यको करोडौं रकम नोक्सान हुने तर्क कर्मचारीले गरिरहेका छन् । अहिले पनि प्रदेश सरकारले वार्षिक ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ घर भाडामै तिर्दै आएको छ । अब पनि आफ्नो भवन तयार नगरी भाडामै बस्ने गरी व्यवस्थापन गर्दा फर्निचरदेखि फर्निसिङमै ५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ ।

पहिलो पटक २०७४ मा बुटवलमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश सरकारले फर्निचर र फर्निसिङमै झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । ती सामग्री अहिले खोजिएका साना कोठामा फिट नहुन पनि सक्छन् । त्यसका लागि पुनः छुट्टै फर्निचर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफ्नै संरचना भएपछि पुनः अहिलेका सामग्री उपयोगी हुँदैनन् । त्यसमा खेर जाने लगानी अझ धेरै हुन्छ । त्यसैले सरकारले पूरै तयारी गरेर संरचना निर्माण र पूर्वाधारको व्यवस्थापन भएपछि मात्र प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने सुझाव कर्मचारीहरूले दिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले बताए ।

प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाको दुईतिहाइले निर्णय गरेको विषय कार्यान्वयन गर्नमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै हतार–हतारमा छापामार शैली प्रयोग गर्नु गलत रहेको बताए । कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिलेको सरकारले राजधानी सार्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालय व्यवस्थापन अब बन्ने नयाँ सरकारलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हतारोमा सार्ने काम गरेर द्वन्द्व बढाउनुभन्दा सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ हतारमा मन्त्रालय सार्ने विषयमा कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने उनले बताए ।

स्थायी राजधानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको राप्ती गाउँपालिका–३ मौरीघाटमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएका सानाठूला गरेर झण्डै एक दर्जन भवन छन् । तालिम सञ्चालनका लागि बनाइएको एक भवन मात्र साढे दुई तलाको छ । बाँकी भवन साना र साँघुरा छन् । विद्यार्थीका प्रयोगशाला, कक्षा कोठाका लागि तयार गरिएका भवनमा मन्त्रीका कार्यकक्ष व्यवस्थापनमै समस्या हुन्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि अर्को अप्ठ्यारो छ । प्रदेशसभामा अहिले ५ दल मात्र छन् । अबको प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आउने दलको संख्या बढेर १० पुगेको छ । यसअघि चार दललाई मात्र दलको कार्यालय उपलब्ध गराएकामा अब कम्तीमा ८ दललाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि अहिले बनिरहेको अस्थायी संरचनाको प्रदेशसभा भवनले थेग्न सक्दैन ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सुरुमा बुटवलमै पनि व्यवस्थापनमा केही समस्या भएजस्तै देउखुरीमा पनि केही अप्ठ्यारो हुने बताए । ‘तर, जसरी पनि व्यवस्थापन हुन्छ र हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘ढिलोचाँडो भन्ने मात्र हो ।’ प्रदेशसभा र सरकारका लागि कार्यालयसहित आवास सुविधाको समेत व्यवस्थापन हुने उनले बताए ।

धमाधम संरचना बनाइँदै

देउखुरीमा राजधानीका लागि धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कोठा तयारी, रंगरोगन, आँगन निर्माण, झाडी सफाइ र कार्पेट फर्निचर राख्नेलगायत काम तीव्र गतिमा भइरहेका हुन् । मुख्यमन्त्री केसी नै कार्यालय परिसर सफाइमा जुटेका छन् । राप्ती गाउँपालिका र स्थानीय सरोकारवालाहरूको राजधानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सहजीकरण समिति बनाई आवश्यक तयारी गरिरहेको केसीले जानकारी दिए । राजधानी स्थानान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रचारप्रसार, आर्थिक व्यवस्थापन, खाद्यान्न तथा आपूर्ति, स्वागत तथा सम्मान, सरसफाइ तथा सौन्दर्य, घरभाडा व्यवस्थापन तथा समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

हाललाई मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएको र अब विस्तारै सबै मन्त्रालय सारिने उनले बताए । शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएका भवन मर्मत गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाएको र अन्य मन्त्रालयहरू पनि उपलब्ध भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म कार्यालयका साथै मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रमुख सचिवको निवाससमेत तयार भएको छ । केही दिनमै औपचारिक कार्यक्रम गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कामकाज थाल्ने केसीले बताए ।

मुख्यमन्त्री केसी शुक्रबारदेखि नै राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा बस्न थालेका छन् । अस्थायी मुकाम बुटवल छोडेर केसी राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो तल्लामा कार्यकक्ष बनाएर बसिरहेका थिए । प्रदेशसभा भवन तयारीका लागि पनि रातदिन काम भइरहेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक स्थायी राजधानीमा नै बसाउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री केसीले बताए । शिक्षालयकै क्षेत्रभित्र निर्माण भएको प्रदेशसभा भवनमा भित्री सजावटका कामहरू भइरहेका छन् । बाहिरी संरचना सबै निर्माण भइसकेको निर्माण कम्पनी वाईवी इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक तथा इन्जिनियर यज्ञ केसीले बताए ।

११ वटा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जान थालेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयका भवनहरू निर्माणको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ । अन्य डीपीआर निर्माणका कामहरू पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने । ५ करोड २१ लाख ९३ हजारको लागतमा संसद् भवन निर्माण गरिएको छ । यसका साथै ७ सय बिघा जमिन उपयोग गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा र पूर्वाधार पर्याप्त रहेको जग्गा एकीकरण विकास समितिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बताए ।

राजधानीका लागि आवश्यक सबै संरचना तयार रहेको र व्यवस्थापनका कामहरू धमाधम भइरहेको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बताए । ‘स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक सबै संरचना तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय र विभागहरूका लागि आवश्यक भौतिक संरचना पनि तयारी हुँदै छन् ।’ हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका साथै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षा निर्देशनालय स्थापना भइसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×