वाग्मती सरकारसामु चुनौतीका चाङ

सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत पुगेको वाग्मती प्रदेश सरकार गठनमा संघीय सरकारको समीकरण कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ । दोलखाको सामानुपातिकतर्फको मत परिणाम मात्र आउन बाँकी रहँदासम्म वाग्मतीमा कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ र अन्तिमसम्म त्यसमै कायमसमेत रहने स्पष्ट छ । यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी रहन्छ । गठबन्धनको सरकार बन्ने भएकाले पनि सरकार गठनमै सकस छ । प्रदेशमा धेरैजसो नयाँ अनुहार भित्रिएका छन्, जसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । जसको सरकार बने पनि विशेषगरी बाँकी कानुन निर्माण, कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट र भौतिक संरचना खडा गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हालको सरकारले जस्तो भागबन्डाको राजनीतिबाट टाढा बसेर नयाँ सरकार स्थायित्व, जवाफदेही र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको जनमत पुराना दलको विरुद्धमा देखिन्छ । हामीले संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउनका निमित्त काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अब जनताको माझमा गएर उनीहरूको समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । भागबन्डाको राजनीतिमा अल्झिनु हुँदैन,’ ४२ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले भने ।

भौतिक संरचनामा कमजोर प्रगति

प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरी १४ सदस्यीय पुर्‍याए । जसका कारण श्रम कार्यालयका लागि बनेको भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनलायमा छ । यसअघिका सरकारी संरचनामा केही मन्त्रालयहरू रहे पनि विभिन्न कार्यालयहरू भने अझै पनि भाडाका घरमै सञ्चालित छन् । प्रदेशसभाको अस्थायी भवन निर्माण सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

आउने सरकारले संघीयता स्थापित गर्न पनि भौतिक संरचनाको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेशसभामा जोडतोडले उठेको थियो । तथापि तीनवटै सरकारले यसमा काम गर्न सकेनन् । अहिले हेटौंडा बजारबाट १५ किमि पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशका एकीकृत संरचना बनाउने विषय उठान भएको छ । हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद् भवनसमेत निर्माण गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । ५५ बिघा क्षेत्रफल जग्गामा प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने तयारी थालिएको बताइएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट मन्त्रालय भवन बनाउन छुट्याइएको छ तर यसमा पनि ठोस प्रगति छैन ।

गौरवका योजनालाई निरन्तरता

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजनाको विषय पहिलो ३ वटा बजेटमा गौरवको आयोजनाको रूपमा चित्रित गरियो । तर, जसै सरकार परिवर्तन भए गौरवका विषय ‘गायब’ नै भए । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा पुग्दा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना नै स्थगन गरियो । जसमा हालसम्म कुनै प्रगति छैन । विद्युतीय बस खरिदका लागि पहिलो पटक गधरिएको टेन्डर रद्द भएपछि यो पनि स्थगनको अवस्थामा छ ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र संरचनाको अभाव भएको भन्दै परिवर्तित सरकारले दोस्रो पटक ठेक्का नै आह्वान गर्न चाहेन । १० वर्षभित्र ठूला सहरमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । संघीय राजधानी जोड्ने छोटो दूरीको कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं र कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं मार्गको स्तरोन्नतिको काम आंशिक रूपमा गरिएको छ । यो खण्डमा काम अझै जारी छ तर निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । संघीय राजधानी जोड्ने सडक नै कमजोर भएको भन्दै प्रदेशसभामा पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेको पनि छ तर सुनवाइ छैन ।

कानुन निर्माणमा संघको बाधा हटाउनु

प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पछिल्लो २ वर्षयता ठप्प छ । सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि कानुन निर्माणले गति लिन सकेन । अहिलेसम्म वाग्मतीले संशोधनसहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । ५ वर्षमा ऐन मात्रै ५७ वटा बनेका छन् । सरकार आफैंले निर्धारण गरेकामध्ये अझै ४२ वटा कानुन बन्न बाँकी छ । तयार भई कार्यान्वयनमा आएका कानुनमध्ये १४ वटा संशोधन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेका १० अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएका छन् । यो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन भएका छन् । स्वीकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएका छन् । ५ मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भयो भने जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन् । यसरी वाग्मती सरकारले १२१ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । संशोधनसहित १७३ वटा कानुन बनेका हुन् । हतारमा निर्माण गर्दा पटक–पटक संशोधन गर्नुपरेको सरकारमाथि आरोप लाग्ने गरेको पनि छ ।

कानुन निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भइरहेको पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कानुन निर्माणको लामो प्रक्रिया हुन्छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा मस्यौदा तयारीमै समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने । प्रदेशले निर्माण गरिसकेका अनुसन्धान, निजामती, प्रहरी ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । साझा अधिकार सूचीका कानुन संविधानको मर्मअनुरूप र संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी तयार गर्नुपर्छ । तर उल्लिखित कानुन संघीय सरकारले बेलैमा नबनाइदिएका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सकारात्मक सुरुवात

वाग्मती सरकारले सुरु गरेको ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’ प्रभावकारी देखिएको छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै उक्त कार्यक्रम नमुनाको रूपमा सुरु गरिएको थियो । हाल प्रदेशका सबै जिल्लाका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा उक्त कार्यक्रम क्रमशः विस्तार गरिँदै छ । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखेर संघीय सरकारले पनि यो प्रदेशबाहेकका केही जिल्लामा अघि बढाएको छ ।

वाग्मती सरकारले ‘उच्च शिक्षाका लागि छोरी बुहारी कार्यक्रम’ पनि सञ्चालन गरेर शिक्षा आर्जनमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हालको पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्याज आयातलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्याज खेती गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै उत्पादनका आधारमा कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रत्येक पालिकामा एक जना अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षा पढ्न पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

वाग्मतीको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षसमेत रहेका संघीय मामिलाविज्ञ खिमलाल देवकोटाले अब बन्ने सरकारले संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र चुस्तदुरुस्त मन्त्रिमण्डल बनाउँदै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।