९ वर्षमा पुल त बन्यो, तर्न निषेध- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

९ वर्षमा पुल त बन्यो, तर्न निषेध

२ वर्षमा सक्ने गरी ०७० असारमा सम्झौता भएकोमा बल्ल निर्माण पूरा, सुरक्षा पोस्ट र आश्रमसम्म पुग्ने पदमार्ग नबन्दा पुल सञ्चालनमा आएन
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — नेपालकै बाटो भएर प्रख्यात धार्मिकस्थल वाल्मीकि आश्रम पुग्न सकिने गरी नारायणी नदीमा निर्माण थालिएको झोलुंगे पुल ९ वर्षमा बल्ल तयार भएको छ । पुल तयार भए पनि वारपार गर्न भने अझै खुला गरिएको छैन । पुलको मुखमा खाजा पसल प्रसस्तै खुलिसके । सेल्फी र फोटो खिच्नेको पुलमा भीड लाग्छ । तर, ४७९ मिटर लामो पुलको अर्को मुखमा तारजाली लगाएर बन्द गरिएको छ ।

वाल्मीकि आश्रम चितवनको माडी नगरपालिका–१ मा पर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घना जंगलछेउमा रहेको आश्रमबाट थोरै समयमै पुग्न सकिन्छ, नेपाल–भारत सीमा । घना जंगल र अप्ठ्यारो भूगोल भएका कारण चितवन हुँदै आश्रम पुग्न सम्भव छैन । चितवनमै पर्ने भए पनि यो आश्रम चितवनभन्दा धेरै टाढा छ । नवलपरासी हुँदै वर्दघाटबाट दक्षिण लागेपछि नारायणी नदीआडको अर्को प्रख्यात तीर्थस्थल त्रिवेणी धाम पुगिन्छ ।

नदी वारपार गर्न त्रिवेणीको गण्डक बाँधमा पक्की पुल छ, तर यो पुल तरेर वाल्मीकि आश्रम पुग्न झन्डै ८ किलोमिटर भारतीय भूमि पार गर्नुपर्छ । पुलको आडमा बस्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल र त्यसपछि वाल्मीकि टाइगर रिजर्भको पोस्टमा सुरक्षा जाँच र नाम दर्ता गरेपछि मात्रै प्रवेश पाइन्छ । साना गाडी भारतीय क्षेत्रमा पार्क गरी हिँडेर मात्रै आश्रम जान सकिन्छ ।

यी कारणले नेपालीहरू त्रिवेणी पुगे पनि वाल्मीकि आश्रम कमै जान्छन् । यो समस्या हटाउन नेपाली भूमि हुँदै आश्रम आउजाउ गर्न त्रिवेणी र वाल्मीकि आश्रमलाई जोड्ने गरेर नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन निर्माण कम्पनीसँग ०७० असारमा सम्झौता भएको थियो । २ वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि निर्माण गत साउनमा मात्रै पूरा भएको हो । पुलको लागत ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हो ।

पुलबाट आश्रम पुग्न थप १७ सय मिटर बाटो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । निकुञ्जको जंगल हुँदै उक्त बाटो लैजानुपर्छ । पुल बने पनि बाटो बनाउने कामको सुरसार नै छैन । पुलको आडमा सुरक्षा पोस्ट तयार गर्न पनि बाँकी नै रहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले बताए । निकुञ्जजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएका कारण सुरक्षा पोस्ट आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वन्यजन्तुको बसोबास क्षेत्र भएकाले यो यात्रुकै सुरक्षाको विषय पनि हो । त्यसैले पुलको मुखमा सुरक्षा पोस्ट राखेर आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ । पुलसँगै पोस्ट बनाउनुपर्ने कुरा सम्झौतामै छ,’ उनले भने । पोस्ट बनेपछि निकुञ्जभित्र कच्ची बाटो पनि बन्ने र आउजाउमा समस्या नहुने उनले दाबी गरे । ‘अहिले वारपार गर्न दिएर के गर्ने ? यता निकुञ्जतिर बाटो नै छैन । मुखमा फेरि ठूलो पहरो पनि छ । पोस्ट राखेर व्यवस्थित नगर्दासम्म यात्रुलाई आउन–जान दिएर पनि त भएन ।’

निकुञ्जको त्रिवेणी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले पुलको मुखमा तारजालीको छेकबार लगाएर प्रवेश निषेधको ब्यानर राखेको छ । त्रिवेणीतर्फको पुलको मुख खुला भएकाले दिनमा सयौं व्यक्ति फोटो खिचाउनका लागि पुलको पल्लो किनारसम्म पुग्ने गरेका फोटोग्राफर सागर थापाले बताए ।

त्रिवेणी, वर्दघाट र परासी आसपासका साथै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट पनि मान्छेहरू पुलमा आएर फोटो खिचाउने गरेको उनले सुनाए । त्रिवेणीतर्फ पुलको मुखमा खाजा पसलहरू पनि खुलेका छन् । ‘पुल बन्यो तर वारपार गर्न पाइएको छैन । घुम्ने मान्छेहरू यहाँ आउँछन् तर तरेर आश्रम पुग्न नपाएपछि के अर्थ रह्यो र ? यो पुल तयार भए आफ्नै देशको बाटो हुँदै आश्रम जान सकिन्थ्यो । भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग सवालजवाफ गर्न पर्दैन थियो,’ पुलको मुखमा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका नारायणप्रसाद उपाध्यायले भने ।

फोटो खिच्न आउनेहरूले पुललाई झोलुंगोजस्तै हल्लाउने, केबलहरू तान्ने गरेको देखिन्छ । उनीहरूको गतिविधि नियमन गर्ने, रोक्ने कोही नहुँदा पुल टुटफुट वा कुनै दुर्घटना हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेकोमा उनले चिन्ता जनाए ।

वाल्मीकि आश्रमको पुरानो मन्दिरका पुजारी रामशरण गिरी नेपालबाट आउन सुविधा नभएका कारण आश्रम आउनेहरूमा ८० प्रतिशत भारतीय हुने गरेको बताउँछन् । ‘त्रिवेणीबाट झोलुंगे पुल तरेर आउन पाए एक घण्टामा यहाँ आउन सकिन्छ । भारतको बाटो हुँदै आउन २/३ घण्टा लाग्छ । यता भारत हुँदै आउँदा पनि २/३ वटा खोला तर्नुपर्छ । बर्खामा त हामी पूरै थुनिनुपर्छ,’ उनले भने । पुल सञ्चालनमा आए तीर्थालु, मन्दिरका पुजारी तथा मन्दिर आडमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका १२/१५ घर स्थानीयलाई धेरै नै सुविस्ता हुने उनले बताए ।

चितवन निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी पुल निर्माणको सम्झौता गरेका कारण सुरुमा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्‍यो । युनेस्कोसम्मलाई पत्रचार गरेर सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बल्ल निर्माणको काम अगाडि बढेको हो । पूर्व रक्षासचिव आत्माराम पाण्डेले यो काममा निकै दौडधुप गरे । पहिले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि तारा पौडेल काममा खटिए ।

‘मैले सुरु गरेलगत्तै कोभिड महामारी सुरु भयो । समुद्रजस्तो देखिने नारायणीको माथि काम गर्नुपरेको छ । ढुंगा वर्दघाटबाट ल्याउनुपर्‍यो । काम गर्दागर्दै एक जना नदीमा खसे तर उद्धार गर्न सकियो । निकै कष्टले काम गरेको हो,’ उनले अनुभव सुनाए ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका इन्जिनियर गोपाल थापा सुरक्षा पोस्ट बनाउने काम अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘चुनावअघि म आफैंले फिल्डमा गएर जग्गा नापजाँच गरें । पोस्ट बनेपछि निकुञ्जभित्र पदमार्ग पनि बनाउन सुरु हुन्छ । हामी आउँदो असारभित्रै सबै काम सक्नेछौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमा एमालेले आर्जेको शक्ति

मधेस आन्दोलनको रापतापले कमजोर भइरहेको एमालेको प्रभावशाली पुनरागमन
अजित तिवारी

जनकपुर — मधेसका माग र मुद्दामा प्रतिकूल बन्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको एमाले यसपालिको आमनिर्वाचनमा ठूलो दल बनेको छ । मुलुकमा बहुदल आएपछि मधेसले कांग्रेसमाथि भरोसा गर्‍यो । विभेदविरुद्ध अधिकारका लागि मधेस विद्रोह थालिएपछि यहाँका बासिन्दाले मधेसवादी दललाई साथ दिए । कांग्रेसको ‘भरोसा’ र मधेसवादी दलको ‘साथ’ तोड्दै मधेसले यो चुनावमा एमालेसँग साइनो जोडेको छ । 


मधेसले एमालेलाई साथ दिनुको दुई कारण देख्छन्, विश्लेषक विजय मिश्र । पहिलो, संविधान जारी भएपछि मधेसको मुद्दा र माग सम्बोधन गराउन मधेसवादी दल जसपा र लोसपा एमाले सरकारमा सहभागी हुनु । दोस्रो, एमाले मधेसविरोधी नरहेको प्रस्ट्याउनु । गत भदौ २७ गते जनकपुरको चुनावी सभामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले पहाडीको मात्र नभई मधेसीको पनि पार्टी रहेको’ उद्घोष गरेका थिए । ‘मधेसमा मुद्दा र मागका लागि जसपा र लोसपा पालैपालो ओली सरकारमा गए,’ मधेस मामिलाका जानकार मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘मधेसका मुद्दा र माग एमालेसँगै ठोक्किँदो रहेछ भन्ने मतदाताको बुझाइ भयो । मधेसवादी दललाई पनि एमाले चाहियो भनेपछि उनीहरूले सिधै एमाले रोजेको देखिन्छ ।’ जसपासँगको तालमेलले पनि एमालेलाई फाइदा गरेको उनले बताए ।

०७४ को चुनावमा एमालेले संघीय संसद्का दुई सिट जितेको थियो भने प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो । चुनावअघि मधेसमा राम्रै जोडबल गरेका कारण एमालेले संघीय संसद्का ३२ मध्ये ९ सिट जितेको छ । यस्तै, प्रदेशतर्फ ६४ सिटमध्ये १५ सिट जित्दै मधेसमा पहिलो दल बनेको छ । मधेस आन्दोलनको रापतापले मधेसमा उपस्थिति कमजोर भइरहेका बेला यसपालि एमालेको सुखद पुनरागमन भएको हो । संघीय सांसदमध्ये एमालेले सिरहा, धनुषा र बारामा २–२ सिट, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा १–१ सिट जितेको छ । धनुषामा त जुली महतो र रघुवीर महासेठ दम्पतीले नै विजय हासिल गरेका छन् । प्रदेश सांसदतर्फ सबैभन्दा धेरै बारा र धनुषामा ४–४, सिरहामा ३, महोत्तरीमा २, सप्तरी र रौतहटमा १–१ सिट एमालेले जितेको छ ।

चुनावी अभियान क्रममा अध्यक्ष ओली मधेसमा लगालग ४ पटक आए । उनले धनुषाका दुई ठाउँ तथा रौतहट र सप्तरीमा सम्बोधन मात्र गरेनन्, अरू दलबाट थुप्रै नेता–कार्यकर्ता पार्टीमा प्रवेश गराए । गठबन्धनका कारण टिकट नपाएका नेता र तिनको मतलाई एमालेले आफ्नो पोल्टामा तानेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।

कांग्रेस भने मधेसमा दोस्रो शक्ति बनेको छ । कांग्रेसले संघीय संसद्मा ७ सिट र प्रदेशसभामा १३ सिट जितेको छ । ०७४ को चुनावमा कांग्रेसले ६ सिट जितेको थियो । यो चुनावमा भने कांग्रेसले १ सिट बढाएको छ । सप्तरी र पर्सामा २–२, धनुषा, महोत्तरी र रौतहटमा १–१ सिट कांग्रेसले जितेको हो । यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले धनुषा, सर्लाही रौतहट र पर्सामा ३–३ सिट र सप्तरीमा १ सिट गरी १३ सिट जितेको छ । यसअघि, मधेसमा पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी भने संघ र प्रदेशमा पनि तेस्रो स्थानमा झरेको छ । जसपाले संघीय संसद्मा ६ र प्रदेशसभामा ९ सिट जितेको छ । ०७४ को चुनावमा जसपाले ९ सिट र प्रदेशसभातर्फ १९ सिट जितेको थियो । जसपाकै नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार ५ वर्ष पूरै कार्यकाल चल्यो ।

एमालेसँग तालमेल गरेका कारण मधेसमा जसपासित असन्तुष्टि देखिएको थियो । जसपाले सिरहामा २ सिट र सप्तरी, धनुषा, बारा तथा पर्सामा १–१ सिट जितेको हो । प्रदेशसभातर्फ बारा र पर्सामा २–२ तथा सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा १–१ सिट जितेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रदेशमा मन्त्री रहेका जसपाका नेता विजय यादव र शैलेन्द्र साह नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीसित आधार क्षेत्र मधेसमै पराजित हुन पुगे ।

मधेसमा लोसपा र स्वतन्त्र चौथो शक्ति बनेका छन् । लोसपाले संघीय संसद्मा ३ र प्रदेशसभामा ७ सिट जितेको छ । महोत्तरी–३ बाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, २ बाट शरतसिंह भण्डारी र सर्लाही–१ बाट रामप्रकाश चौधरी विजयी भएका हुन् । नेताहरू राजेन्द्र महतो, अनिल झा र लक्ष्मणलाल कर्ण पराजित भए । ०७४ मा लोसपाले मधेसमा सबभन्दा बढी संघीय संसद्मा १० र प्रदेशसभामा १५ सिट जितेको थियो ।

मधेसमा यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उत्साहजनक सिट ल्याएका छन् । संघीय संसद्मा ३ र प्रदेशसभामा स्वतन्त्रका ६ जना निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरू दलप्रतिको असन्तुष्टिपछि स्वतन्त्र उठेका थिए । कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि अमरेशकुमार सिंहले सर्लाही–४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । रौतहट–२ र ३ बाट जितेका किरण साह र प्रभु साहले एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेशमा भने स्वतन्त्रबाट ६ जना जितेका छन् । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साबाट १–१ जना स्वतन्त्रले जितेका छन् ।

पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टी पनि मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा देखिएको छ । जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले सप्तरी–२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे । जनमतले प्रदेशसभामा ६ सिट जितेको छ । राउतको गृहजिल्ला सप्तरीमा जनमतले ४ र सिरहामा २ सिट जितेको हो ।

०७४ को चुनावमा संघीय संसद्मा ५ सिट जितेको माओवादीले यो चुनावमा १ सिट मात्र हात पार्‍यो । सर्लाही–२ मा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेका महिन्द्रराय यादव मात्र विजयी भएका छन् । नेताहरु गिरिराजमणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादव र विश्वनाथ साह पराजित भए । प्रदेशसभामा भने माओवादीले ४ सिट जितेको छ । महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्सामा १–१ सिट जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले भने संघीय संसद्मा मधेसबाट २ र प्रदेशसभामा ४ सिट जितेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ र नेता कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठले बारा–४ बाट जित हात पारे । सप्तरी, सिरहा, सर्लाही र रौतहटमा १–१ सिट एसले जितेको छ ।

जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारमा माओवादी र एस सँगै छन् । मधेस प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय ७ सिट छ । नयाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । मधेसमा सरकार बनाउने संख्या कुनै दलसँग छैन । समानुपातिक सिट बाँडफाँट सकिए पनि सत्ता गठबन्धन वा एमाले–जसपासँग सरकार बनाउने संख्या पुग्ने छाँट देखिन्न । त्यसैले सरकार बनाउन जनमत र स्वतन्त्र निर्णायक हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×