शैलुङका किसानको माग बाह्रैमास सहज सडक- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शैलुङका किसानको माग बाह्रैमास सहज सडक

केदार सिवाकोटी

दोलखा — शैलुङ पर्यटकीयस्थल मात्रै होइन, दोलखामा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको बसोबास रहेको क्षेत्र पनि हो । यहाँ  ३ हजारभन्दा बढी परिवार तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत नै मौसमी तरकारी र आलु हो । शैलुङ गाउँपालिकाबाट वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी बाहिरिन्छ । तर, वर्षौंदेखि यहाँको साझा समस्या सडकको दुरवस्था छ ।

यहाँका धेरैजसो घरका पुरुष विदेशमा रहेकाले महिलाले खेतीपाती धानेका छन् । शैलुङ–८ मनगाउँकी शिवमाया कार्कीलाई चुनावी चहलपहलले छोएको छैन । कारण हो नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि । झोर र मनगाउँ तरकारी र आलुको पकेट क्षेत्र हो । सडक गाडी चल्ने नहुँदा गएको बर्खामा उनका तरकारी बारीमै कुहियो । ‘भोट माग्न आउने बेलामा परिश्रमी किसानहरू भन्दै मक्ख पार्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सडक वर्षैभरि सञ्चालन हुन्छ भनेर वाचा गर्छन्, तर खोलो तरेपछि लौरो बिर्सेझैं चटक्कै बिर्सने गरेका छन् ।’ सडक बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइदिन आग्रह गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन् ।

शैलुङ क्षेत्रका किसानले ३ लाखदेखि २० लाखसम्मका तरकारी फलाउँछन् । सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको सुविधा नहुँदा किसान जहिल्यै गुनासो गर्छन् । मुडे–मेलुङ सडकको ट्र्याक खुलेको २५ वर्ष नाघिसकेको छ । तर हरेक वर्ष सडककै कारण कृषकले तरकारी बारीमा कुहाउने गरेका छन् । बल्लतल्ल ट्रक वर्षामा तरकारी बोक्न आउने गरेको मनगाउँकी लक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् । ‘मुख्य सिजनमा सडक हिलाम्मे भएर गाडी चल्दैन,’ उनले भनिन् ‘तरकारी बोक्न आएको गाडी पनि कतै फस्छ बल्लतल्ल आइपुगे फर्कनै नसकेर बाटैमा तरकारी फलिदिन्छ ।’ चुनावमा सडक कालोपत्र गर्ने भनेर आश्वासन दिएर भोट माग्छन् तर जितेपछि नेता कहिल्यै नफर्केको उनले बताइन् । ‘वर्षामा बजारमा लैजान नसक्दा मुला सबै बारीमै कुहियो,’ उनले भनिन्,‘ट्रकले लगेको मुला पनि गाडी फसेर बाटैमा फालिदियो ।’

मुडेदेखि तरकारीको पकेट क्षेत्र ढुंगेसम्म ५० करोड लागतमा २० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का लागेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि ४० प्रतिशत काम भएको छैन् । यहि सडक हुँदै झेर र मनगाउँ पुगिन्छ । ठेकेदारले सडक अलपत्र पार्दा कोही नेताले नबोलिदिएकोमा खिन्न छन् पूर्णबहादुर खड्का । सडक कालोपत्रे हुने भनेपछि निकै उत्साहित बनेको उनले बताए । ‘सडक कालोपत्रे हुने भएपछि सबै किसान खुबै उत्साहित थियौं,’ उनले भने, ‘तर ठेकेदारले सडक बिगारेर काम छाडिदियो, कोही चुक्क बोल्दैनन् ।’

हिउँदमा फलेका काउली–बन्दा लगायतका तरकारीले सडकका कारण ढुवानीमा ढिला भएकाले राम्रो भाउ नपाएको उनले बताए । तर धुलाम्मे सडकका कारण एक तिहाइ तरकारी नष्ट हुने गरेको उनको गुनासो छ । उनले भने ‘तरकारी पठाउन मात्रै होइन बिरामी परिहाले कसरी अस्पताल लैजाने भनेर चिन्ता हुन्छ ।’ असारबाट बन्द भएको सडक एक हप्ताअघिबाट उक्त क्षेत्रमा यात्रुवाहक बस संचालनमा आएको गंगा श्रेष्ठले बताइन् । ‘सडक बन्द भएको पाँच महिनापछि बल्ल गाडी आउन थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘हिजोआज बन्दा काउलीलगायतका तरकारी बजार लैजान पाएका छौं ।’

बोत्लेमा वाग्मती प्रदेशले शीत भण्डार बनाए पनि किसानका लागि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र बाघखोरदेखि शैलुङको भैंसेसम्म थप २० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागिसकेको छ । उक्त सडकले मेलुङ र रामेछापको शैलुङ दोरम्बा किसानलाई राहत हुनेछ । तर तरकारीको मुख्य पकेट क्षेत्रमा भने अझै पनि सडक भरपर्दो नभएकोमा किसाले गुनासो गरेका छन् ।

बजार पठाउन बारीमा काउली काट्दै गरेका मनगाउँका रामचन्द्र काफ्लेले भोट माग्दा गाउँसम्मै भरपर्दो सडक ल्याइदिने आश्वासन दिएर नेताहरुले अझै पुरा नगरेको गुनासो गरे । ‘वर्षाका बेला आलु घरमा थन्क्याउने ठाउँ हुँदैन, ठेकेदार सडकको कारण आउँदैन,’ उनले भने, ‘कोल्डस्टोर बनेको छ भनेर सुनेको छ, बोकेर लैजान सम्भावना नै छैन ।’ समयमा बजारमा तरकारीजन्य वस्तु पठाउन नसक्दा बर्सेनि भाउ नपाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लप्चीमा मतपत्र आउँछ, उम्मेदवार आउँदैनन्

स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, बाटो कुनै पूर्वाधार छैन । कोभिडका कारण ३ वर्षदेखि चिनियाँ नाका बन्द हुँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत चौंरीको छुर्पी, घिउ तथा बाच्छा बेच्न पाएका छैनन् । हरेकपल्ट भोट हाले पनि आफूहरु राज्यविहीनजस्तो भएको लप्चीवासीको गुनासो छ ।
केदार सिवाकोटी

दोलखा — चीनसँग सीमा जोडिएको दुर्गम बिगु गाउँपालिका–१ लप्चीकी लमु दावा शेर्पालाई गाउँमा उम्मेदवार पुगेको भए धेरै कुरा सुनाउने मन थियो । ८३ वर्षीय शेर्पालाई अहिलेसम्म लप्चीमा उम्मेदवार पुगेर भोट मागेको र जितेपछि पनि आएको थाहा छैन । आफूले भोग्न नपाए पनि तल्लो पुस्ताले परिवर्तन आत्मसात् गर्न पाउने आशामा हरेक निर्वाचनमा उनले मत दिन भने छाडेकी छैनन् ।


‘कोही चुनावमा उठेको मान्छे आएको भए लप्चीका धेरै कुरा सुनाउने रहर थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर कोही आउँदैन । लप्चीका समस्या सुनाउने सपना यो पटक पनि अधुरै भयो । उमेरले नेटो काटिसक्यो, खोइ अब त त्यो आशा पनि छैन ।’

बर्खा र हिउँद गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय लप्ची गुमनाम हुन्छ । गाउँमा कोही बिरामी परे आफन्तलाई खबर गर्न फोन गर्नकै लागि तामाकोसी भीरको कहालीलाग्दो बाटो एक दिनसम्म हिँड्नुपर्छ । त्यसकारण पनि बिरामी परे हेलिकप्टरको विकल्प छैन । आर्थिक अवस्था बलियो हुनेले हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचार गर्न काठमाडौं लैजान्छन् । नहुनेले मृत्यु कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको शेर्पाले सुनाइन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, बाटो कुनै पूर्वाधार छैन गाउँमा । लप्चीवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो याक र चौंरीपालन । करिब ५ सयजति याक र चौंरीपालन भइरहेको छ । चौंरीबाटै एक परिवारले वर्षमा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । मुख्य बजार चीनको फलाक हो । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्षदेखि सीमा बन्द भएर चौंरीको दूधको छुर्पी, घिउ तथा बाच्छा बेच्न नपाएको बताउँछन्, ६० वर्षीय फुजुङ शेर्पा । ‘मुख्य बजारसम्म पुग्नै ठप्प भएपछि आम्दानी छैन, साँझ–बिहानको छाक टार्नै सकस भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार एक पटक गाउँ आएका भए सीमा बन्द भएपछि हामीलाई परेका समस्या देख्ने थिए ।’

हरेक निर्वाचनमा जितेर गएकाहरूले पनि यहाँका समस्याबारे नबोलेकामा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘यो ठाउँ त राज्यविहीन जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘तर सीमामा बसेर हामीले गरेको रेखदेख कसले देख्ने ?’ लप्चीमा ४६ परिवारका १ सय ५० जनाको बसोबास छ । जसमध्ये ६१ जना मतदाता छन् । नेपालकै नागरिक भएकाले कोही उम्मेदवारले नसम्झे पनि गाउँलेबीचमा सल्लाह गरी मतदान गर्ने तयारीमा रहेको अर्का स्थानीय नातार शेर्पाले बताए ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पले यहाँस्थित विद्यालय भवन भत्कियो । पठनपाठन ठप्प भयो । स्थानीयले आफ्ना सन्तानलाई काठमाडौंमा राखेर पढाइरहेका छन् । पढ्नका लागि २ दिनसम्म हिँडेर लामाबगर आउनुपर्ने भएपछि लप्ची गुम्बा व्यवस्थापन समितिले गाउँका सबै बालबालिकालाई काठमाडौंका विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको हो । फोनसमेत नलाग्ने भएका कारण अभिभावकले महिनौंदेखि आफ्ना छोराछोरीको हालखबरसमेत बुझन् नपाएको बताउँछिन्, डोमा शेर्पा ।

नाका बन्द भएपछि लप्चीवासी खाद्यान्न लिन पनि लामाबगर झर्ने गरेका छन् । गएको भदौमा कान्तिपुरले ‘लप्चीमा भोकमारीको डर’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकारले असोजमा २ सय बोरा चामल पठाएको थियो । ‘नाका बन्द हुँदा ३ वर्षदेखि एक रुपैयाँ आम्दानी छैन,’ डोमाले भनिन्, ‘हाम्रो समस्या सुन्न न चुनावमा उठेका मान्छे आउँछन्, न सरकारका, लप्चीको समस्या कसले देख्छ ?’ सरकारले पठाएको खाद्यान्न सकिनै लागेको उनले सुनाइन् ।

सीमा बन्द भएपछि आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमेकाले धेरैले लप्ची छोडेको अर्की स्थानीय छिरिङ डोमा शेर्पाले सुनाइन् । ‘आर्थिक अवस्था राम्रा भएकाहरूले गाउँ छाडे,’ उनले सुनाइन्, ‘हामी कमजोर मान्छे कता जाने के गर्ने ?’

माथिल्लो भेगमा हिमपात हुन थालेपछि याक, चौंरी धपाएर लप्चीवासी लुम्नाङ झर्छन् । खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि पनि आकाश हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको आङदावा शेर्पाले बताए । ‘खाद्यान्न किन्न पनि औल झर्ने सोचमा छौं । हामी त जेनतेन बाच्छौं तर याक, चौंरी बचाउनै मुस्किल पर्छ,’ उनले भने ।

अझै पनि उम्मेदवार गाउँमा आउनेमा उनले आशा मारिसकेका छैनन् । ‘चुनाव आउन अझै १०–१२ दिन बाँकी नै छ, कोही त आउलान् नि भोट माग्न,’ उनले भने, ‘हरेक पटक मतपत्र त समयमै आउँछ तर उम्मेदवार किन नआउने हुन् कुन्नि !’

सरकारले आफूहरूको दैनिकी सहज बनाइदिन कुनै पहल नगरेको बताउँछन्, कर्मा वाइसर शेर्पा । ‘लामाबगरबाट आफैं प्रतिकेजी सय रुपैयाँ भाडा तिरेर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने त यो गाउँमै पुर्‍याइदिन सक्थ्यो नि ! तर हामी भए–नभएको उसलाई थाहै छैन ।’ आफूहरूले चिनियाँ पक्षको समेत दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

बेदिङमा पनि उस्तै हाल

लप्चीकै जस्तो गौरीशंकर गाउँपालिका–९ स्थित बेदिङमा पनि हालसम्म भएका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु पुगेका छैनन् । रोल्वालिङ उपत्यका, च्छो–राल्पा हिमतालदेखि पर्यटनका अनेकौं सम्भावना बोकेको गाउँ हो बेदिङ । तर, यहाँको विकास र सम्भावनबारे सरोकारवाला बेखबरजस्तै छन् ।

‘आरोहीको गाउँ’ भनेर चिनिने बेदिङमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक आइपुग्छन् तर निर्वाचनमा भोट माग्न भने कोही आउँदैनन् । ‘गाउँमा ९१ जना मतदाता छौं । तर, बेदिङ उम्मेदवारले पाइला नटेक्ने गाउँ बनेको छ,’ दावाछिरिङ शेर्पाले भने ।

लप्चीमा जस्तो टेलिफोन र विद्युत्को समस्या यहाँ छैन । तर, अन्य पूर्वाधार अभाव र विद्यालय नहुँदा बालबालिकाको शिक्षाकै लागि गाउँ छाड्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो रहेको उनले सुनाए । ‘बेदिङका अधिकांश स्थानीयको काठमाडौंमा घर छ । यही कारण उम्मेदवार गाउँ आउनभन्दा भोट माग्न काठमाडौं नै पुग्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग भयौं । विकासको नाममा कसैले सिन्कोसमेत भाँचेनन् । राजनीतिक रूपमा पनि हामीलाई उपेक्षा भयो ।’ बेदिङ जिल्लाकै पर्यटकीय गाउँ हो भनेर नथाक्ने नेताले निर्वाचनपछि भने चटक्कै बिर्सने गरेको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×