मकवानपुर — मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा विजयी भएर आउने वाग्मती प्रदेशका सांसदहरूले साबिककै प्रदेशसभा भवनबाट आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुपर्नेभएको छ । प्रदेशसभाको बैठक राख्ने प्रयोजनका लागि हेटौंडा–१० टीसीएन रोडमा निर्माण सुरु गरिएको नयाँ सभाहलको काम समयमै सम्पन्न नभएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

२०७७ कात्तिकमा निर्माण सम्झौता भएको ट्रस्टको सभाहल निर्माण सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सम्झौता भएको समयदेखि हालसम्म करिब २४ महिनाको अवधिमा सभाहल निर्माणको काम ७० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । सभाहल निर्माणको ठेक्का अवधि समाप्त भइसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार ३ पटकसम्म निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न पत्र काटे पनि कुनै पनि उपलब्धि नभएको हो ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार १८ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी भवनको ठेक्का लगाइए पनि विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेको हो । सभाहल निर्माणका लागि अर्घाखाँची सगुन पारामाउन्ट जेभीलाई १८ महिनाको म्याद दिएर ठेक्का लगाइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ वैशाख २१ भित्र सभाहल बनाई सक्नुपर्ने थियो । तर, अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी छ । ‘अहिलेकै गतिमा काम भयो भने पनि कम्तिमा माघसम्म त लाग्छ होला नै,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार भवनको ‘फिनिसिङ’ को काम सुरु नै भएको छैन । विद्युतीकरण, साउन्ड सिस्टम जडान, फल्स सिलिङ हाल्ने, सजावट गर्नेलगायत काम पनि बाँकी छन् । कार्यालयले माघभित्रमा काम सक्ने गरी थप समय कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

‘हामी निर्माण कम्पनीलाई समय थप्ने प्रक्रियामा छौं । निवेदन पनि प्राप्त भएको छ,’ उनले भने । उनले नयाँ प्रविधिको काम भएका कारण पनि समयमा निर्माण सामग्री प्राप्त नभएकाले सभाहल निर्माणको काममा प्रगति नदेखिएको बताए । कोरोना संक्रमणको जोखिमले सामग्री आयातमा समस्या हुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको ठेकेदार पक्षको पनि भनाइ छ ।

तत्कालीन समयमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । हालसम्म सोही भवनबाट प्रदेशसभाको काम कारबाही सञ्चालन भइरहेको छ । २ सय ५० जना अट्ने यो सभाहल ईपीएस स्यान्डविच प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको छ । सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ७ करोड ४१ लाख लागत अनुमान गरेको थियो भने घटाघट विधिअनुसार ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७४ माघ १८ मा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरी हेटौंडाबाट काम कारबाही थालिएको थियो ।