होटलमा अवैध गतिविधि, मापदण्ड मान्न अटेर- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

होटलमा अवैध गतिविधि, मापदण्ड मान्न अटेर

ग्राहकको इमेल ठेगानासँगै परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रसहित फाराम भराउनुपर्ने, विदेशीको हकमा पासपोर्टको फोटोकपी अनिवार्य
ग्राहक होटलमा प्रवेश गरेको र फर्किएको समयसमेत राख्नुपर्ने
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — २०७५ असोज १ मा काठमाडौंको स्युचाटारबाट हराएकी २१ वर्षीय एक युवती कलंकीको होटलमा बलात्कृत भइन् । परिवारका सदस्यले उनी हराएको निवेदन प्रहरीमा दिएपछि खोजतलास गर्दा उनलाई तीन जनाले होटलमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको पुष्टि भयो । २०७७ साउन २९ मा कलंकीकै होटलमा अर्की युवतीलाई फेसबुकमार्फत सामान्य चिनजानका युवकले जबर्जस्ती बलात्कार गरे । 

२०७९ जेठ २९ मा बौद्धको एक होटलमा २४ वर्षीय युवतीमाथि तीन जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा ती युवतीलाई दरबारमार्गबाट जबर्जस्ती होटल पुर्‍याएर बलात्कार गरिएको अनुसन्धानमा खुल्यो । उक्त घटनामा होटल सञ्चालकको नै मिलेमतो देखिएपछि उनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।

किशोरी तथा युवती/महिलालाई होटलमा पुर्‍याएर जबर्जस्ती बलात्कार गरिएका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । कतिपय यस्ता अपराधमा होटल/रेस्टुराँ सञ्चालकको संलग्नता पनि खुलेका छन् । गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतबाट बनाइएका होटल/रेस्टुराँ तथा रात्रि व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तथा प्रशासनबाट जारी गरिएका निर्देशनमा कोही होटलमा आएमा स्थायी/अस्थायी ठेगाना खुल्ने परिचयपत्र/कागजात राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता प्रावधान राख्नुको उद्देश्य होटल/रेस्टुराँलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि हो । तर, जबर्जस्ती करणी, यौन दुर्व्यवहार तथा अन्य आपराधिक गतिविधि र योजना होटल/रेस्टुराँबाटै हुने गरेका घटना बाहिरिँदै जाँदा त्यहाँका गतिविधिमाथि सरकारी नियमन नभएको देखिन्छ ।

त्यसो त होटल/रेस्टुराँले सरकारले बनाएका मापदण्डसमेत पालना गरेको देखिँदैन । २०७९ भदौ ५ मा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेले एक नाबालिग किशोरीलाई गौशालाको होटलमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भयो । उक्त जाहेरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । होटलमा बास बस्न आउनेसँग हरेकका परिचय र नातासम्बन्ध खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान सरकारले यसअघि पटक–पटक ल्याएको थियो । त्यस दिन सन्दीपले किशोरीलाई होटलमा लगेकोबारे बुझ्दा होटलका कर्मचारी बोल्नै चाहेनन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछानेले किशोरीसँग आफ्नो सम्बन्ध र परिचयपत्र खुल्ने कागजात नखुलाई बसेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले होटल/रेस्टुराँलगायत व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाउन तथा सरकारले तोकेका कार्यविधि/मापदण्ड पालनामा सम्बन्धित होटल/रेस्टुराँ सञ्चालक, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले आफू जोखिममा छु भन्ने लागेमा अपराध नहुँदै पीडितले घटनाबारे सुरक्षा निकाय र त्यहीकै आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई जानकारी गराउन सक्ने तर यसमा कसैको ध्यान नगएको बताए । ‘घटना भएको लामो समयपछि मात्रै उजुरी आउँदा तथ्य/प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम रहेकोले यसबारे पीडित पक्ष अझ बढी सचेत हुनुपर्ने र समयमै कानुनी कारबाहीका लागि जानुपर्ने हो, तर यहाँ अपराध भइसकेपछि मात्रै घटना बाहिर आउने क्रम बढी देखियो ।’

सरकारबाट जारी गरिएका होटल/रेस्टुराँ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका प्रावधान पालना मात्रै भए पनि यस्ता अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रशासन, स्थानीय तह र सम्बन्धित पालिका तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बढी जवाफदेही भने हुनुपर्छ । होटल सञ्चालकले व्यवसाय गर्दा आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र नागरिकको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेका छैनन् । होटलमा हुने यस्ता अपराध रोकथाम र न्यूनीकरणमा होटल सञ्चालक जवाफदेही र गम्भीर नबनेका तथ्य प्रहरीमा परेका उजुरीबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयले गत वर्ष जारी गरेको मापदण्डमा होटल सञ्चालकले होटलमा आउने ग्राहकको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रसहित व्यक्तिगत विवरणको फाराम भराउनुपर्छ । विदेशीको हकमा पासपोर्टको फोटोकपी अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । इमेल ठेगाना सहितको ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, होटलमा प्रवेश गरेको र फर्किएको समयसमेत राख्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रति व्यवसायीले अटेर गरेका छन् ।

होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का सचिव साजन शाक्यले होटलमा बास बस्न आउने ग्राहक (जोडी) विवाहित वा नजिकको नाता (परिवार, आफन्त, सँगी) खुल्ने परिचयपत्र हुन आवश्यक रहेको बताए । व्यक्तिगत परिचय खुल्ने प्रमाणलाई कडाइ नगर्दा पछिल्लो समय होटलमा यौनजन्य अपराधका घटनाहरू बढेको तथ्य फेला परेको उनको भनाइ छ । नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङले भने नगरकोट आएर होटलमा बस्न चाहने ग्राहक (पाहुना) को व्यक्तिगत विवरणपछि मात्र होटलमा प्रवेश गर्ने गरेको बताए । ‘विद्यालय/कलेज पोसाकमा आएका व्यक्तिलाई होटलमा बास बस्ने गरी प्रवेश गराइएको छैन, सबै होटललाई परिचय खुल्ने विवरण, सँगै आउने व्यक्तिको नातासम्बन्ध, कार्यक्रमको उद्देश्य खुलेपछि मात्र प्रवेश गराउन संघको निर्देशन छ ।’

सरकारले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा रोक लगाएको छ । डान्सबार, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, लाइभ ब्यान्ड, लाउन्ज बारलगायतमा बालबालिकालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । तर, १८ वर्षमुनिका बालबालिका/किशोरीलाई प्रतिष्ठित कहलिएकै व्यक्तिले होटलसम्म पुर्‍याएर जबर्जस्ती करणी गरेको, बालयौन दुराचारका घटनामा समेत होटल सञ्चालक, प्रशासन, प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकाय बेखबर छ । अनुगमन शून्य छ । पीडितले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि मात्र होटलमा आपराधिक गतिविधि हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । केही वर्षअघि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई होटलमा पुर्‍याएर नशालु पदार्थ सेवन गराई जबर्जस्ती करणी गर्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालक तथा कार्यक्रम आयोजक मनोज पाण्डे गत जेठ ७ मा पक्राउ परेका थिए ।

यस्ता हरेक घटनामा आरोपित मात्र नभई घटना घटाइएको स्थान होटलको समेत सूक्ष्म अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन् । ‘कतिपय होटलले विवाह दर्ताको कार्डसमेत मागेको रेकर्ड पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसा, अपराध न्यूनीकरणका लागि होटल सञ्चालक पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । होटलको पनि आफ्नै नियम, निर्देशिका होलान्, पालना हुनुपर्छ ।’ सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी नियम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय क्रिकेटर लामिछाने जोडिएको घटना र होटलको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पन्छिएका छन् । नाबालिकामाथिको जबर्जस्ती करणी घटनामा सम्बन्धित होटल पनि जिम्मेवार हुन्छ तर आरोपित नै पत्ता नलागेको अवस्थामा जवाफ दिन उपयुक्त नभएको उनले बताए । उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा तोकिएका मापदण्ड र सर्त पालना गर्नु सम्बन्धित सबै पक्षको दायित्व रहेको बताए । प्रशासनले पनि यसमा आफैं र सुरक्षाकर्मीमार्फत नियमन, अनुगमन र निगरानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चितवन निकुञ्ज ५० वर्षमा

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — देशको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको ५० वर्ष लागेको छ । २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जारी भएपछि २०३० असोज ४ मा चितवन निकुञ्ज स्थापना भएको थियो । 

दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडा र पाटे बाघ संरक्षणका लागि चितवन निकुञ्ज स्थापना भएको हो । बाघ र गैंडाको मुख्य बासस्थल चितवन निकुञ्ज बनेको छ । ‘यसको सफलताले नेपालभित्र अन्यत्र पनि संरक्षण गतिविधि सञ्चालित छन्,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले भने ।

नेपालभर ७ सय ५२ गैंडा रहेकोमा चितवन निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ६ सय ९४ गैंडा छन् । त्यसैगरी देशभरका वन र निकुञ्ज आरक्षमा ३ सय ५५ बाघ रहेकोमा चितवन निकुञ्जमा सर्वाधिक १ सय २८ बाघ छन् । अन्य जीवजनावर पनि निकुञ्जका कारण जोगिएका छन् ।

‘वन्यजन्तु संरक्षणका साथै स्थानीयसँग सहकार्यका लागि मध्यवर्तीको अवधारणा पनि चितवनमै सबैभन्दा पहिला लागू भएको हो,’ आचार्यले भने । चितवन निकुञ्ज वन्यजन्तु अवलोकनका लागि देशको पहिलो पर्यटकीय गन्तव्य हो ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×