नुवाकोटका १ हजार ६७३ उम्मेदवारलाई जरिवाना- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

नुवाकोटका १ हजार ६७३ उम्मेदवारलाई जरिवाना

कृष्ण थापा

नुवाकोट — गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जिल्लाका १ हजार ६७३ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ । समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले हालै ती उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तोकेको हो । कानुनत: निर्वाचित भएको एक महिनामा निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बझाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

निर्धारित समयमा ३ सय ३० जना उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिकाको वडा सदस्यलाई १ लाख ५० हजारदेखि महानगरपालिकाका प्रमुखसम्मलाई ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

जिल्लामा पालिका तह, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समिति गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा २ हजार ३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ को २ मा छ महिनासम्म निर्वाचन खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा कारबाहीस्वरुप नुवाकोटमा २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना रकम हुन आउने निर्वाचन कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए । उक्त रकम संचित कोषमा दाखिला गरेर निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोडमा रकम बुझाएर भौचर निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

नुवाकोटमा १२ वटा स्थानीय तहमा ८८ वटा वडा, १० गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन् । एक जिल्ला समन्वय समिति छ । मतदाता २ लाख ३९ हजार ७२६ जना छन् ।


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग, शुक्रबार पेसी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै पेस गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।


संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन् । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्‌बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×