देउवाले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहनुभएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

देउवाले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहनुभएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको छैठौं जिल्ला सभालाई धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेशलाई कहिले पनि अधिकार दिन नचाहेको बताए ।


‘सबै अधिकार आफू मातहत ल्याएर केपीजी तानाशाह बन्न खोज्नुभएको थियो । शेरबहादुर देउवा आएपछि त हुनुपर्ने जस्तो लागेको थियो तर भएन नि,’ पाण्डेले भने, ‘देउवा आएको १० महिनासम्म पनि अधिकार विकेन्द्रित गर्न केही सुधार भएन । व्यक्तिभन्दा पनि मानसिकताको कुरा रहेछ ।’ प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मको दरबन्दी प्रदेश प्रहरी मातहत रहने प्रस्ताव भए पनि संघले त्यसो गर्न नचाहेको उनले आरोप लगाए ।

प्रदेश मातहत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कानुन ल्याइएको भन्दै उनले क्रमश: पदपूर्ति हुँदै जाने बताए । जनतालाई सेवा दिने मन्त्रालयको संख्या थप गरिएको भन्दै उनले सवारी अनुमतिपत्रलगायत व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा सांसद गंगाबहादुर तामाङ, नवीना लामा, संविधान सभा सदस्य तिर्थ लामा, रामहरी सुवेदी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलाल, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतम, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका निवर्तमान प्रमुख उद्धव केसी, मण्डनदेउपुर नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबा, पाँचखाल नगरप्रमुख महेश खरेल, खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेलगायतले तीन तहको सरकार मिलेर विकास र समृद्धि दिनुपर्ने बताए ।


प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा प्रश्न उठेका छन् : कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया ढिला भएकोमा आफूहरूप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठकमा विश्वकर्माले लगाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महाभियोग लगाइए पनि ठीक ढंगले काम नभएको उनले बताए । 

कार्यतालिकाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'हामीलाई ३ महिनाभित्रको समय हो । ३ महिनापछि भन्ने होइन । ३ महिनाभित्र यो काम सकौं । सिंगो संसद्ले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा ढिलाइ गर्‍यो । महाभियोग समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्‍यो,' उनले भने । जबराविरुद्धका दस्तावेज अध्ययन गरेर छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए ।

'पहिलो कुरा दस्तावेज अध्ययन गरौं अबको बैठकमा । पहिलो त महाभियोग त्यसपछि सम्बन्धित कागजात संकलन गर्नुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव आउँदा १ वर्षअघिको झल्झली सम्झ्यौं भने हामी कसैले सम्झिरहेका थिएनौं । बार बेन्च उच्च अदालत जिल्ला अदालत अस्तव्यस्त थिए । अहिले होइन कि होइन कि भन्ने लाग्छ होला,' उनले भने । जबराका बारेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गरेका दस्तावेज संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले अगाडि भने, 'पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । ती दस्तावेज संकलन गर्नुपर्छ होला । नागरिक समाज र जनआवाज के छ त्यसलाई पनि कार्यक्षेत्रमा राखौं ।'

जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बुधबारदेखि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×