अध्यादेशबाटै शासन गर्ने कसरत

फागुन महिनामा जारी गरेका पाँचमध्ये चारवटा अध्यादेश नवौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पास गर्न असफल भएको राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि उही अध्यादेश जारी गरेको हो । यसअघि संसदबाट अस्वीकृत ४ अध्यादेश फिर्ता लिँदै दुईवटा पुरानै अध्यादेश पुनः जारी गरिएको हो । कानुनतः अध्यादेश संसद बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसँग बाँझिने गरी ल्याएका कारण अघिल्ला ४ अध्यादेश फेल भएका थिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी र स्थानीय तहसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जनाए । प्रदेश सरकारले गत चैतमा प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै ५ अध्यादेश जारी गरेकोमा ४ वटा निष्क्रिय भएका थिए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रदेश सरकारले सरकारलाई काम गर्न ऐनको अभाव भयो । जसका कारण हामीले अध्यादेश जारी गरेका हौं,’ खनालले भने, ‘अघिल्लो पटक अध्यादेश जारी गर्दा धेरै कामहरू भएका छन् ।’

प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइएकोमा मन्त्री र समिति सदस्यबीच विवाद भएपछि छलफल नै रोकिएको थियो । स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि समितिमा पुगेको थियो ।

‘धेरै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विषयलाई समेत समेटिएर अध्यादेश जारी गरेका छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले भने । प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेशसभा समितिमा थन्किएको थियो ।

प्रतिपक्षी दल एमाले र विवकेशील साझाले सदनमा बहुमत हुँदाहुँदै सरकारबाट जारी अध्यादेश पास नभएको अवस्थामा पुनः ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माण नगरी सरकारले जहिले पनि अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोजेको दुवै दलको दाबी छ ।