२९.१२°C काठमाडौं
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेको छैन । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले पाँचवटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत फ्रिज भयो । आव ०७६/७७ मा ५८ प्रतिशत खर्च, ४२ प्रतिशत फ्रिज, आव ०७७/७८ मा ६२ प्रतिशत खर्च, ३८ प्रतिशत फ्रिज र गत आव २०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च, ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेशमा हालसम्म तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । कुनै पनि सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक संरचनाको विकास र उचित कदम नचालेका कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढेको सांसदहरूको आरोप छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गत आवमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । गत आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त आवमा चालुतर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालयको तथ्यांकमा चालुतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाखमध्ये २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय विभाजनपछि खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याइएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आव २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक धेरै टुक्रे योजना समावेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०२
