मकवानपुर — गठबन्धन जोगाउने नाममा हुँदै आएको राजनीतिले वाग्मती प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । गत कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेले शपथ लिएयता प्रदेश सरकारले ठोस रूपमा काम गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा दीर्घकालीन विकास आयोजना निर्माणको सट्टा टुक्रे योजनामै बजेट सक्न सरकार उद्यत छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि साना योजनालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । वडा तहले गर्ने विकास निर्माण प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चर्को विरोध गरिरहेको छ ।
कानुन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धि कमजोर छ । एकातिर संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा धेरै विधेयकको तयारी नै हुन सकेको छैन भने तयार भएका विधेयक पनि सदनमा पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार भए पनि प्रदेशसभामा पेस हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने संघीयताबारे जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन र कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल नहुँदा अझै केही समय ऐन कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले संघले प्रदेशको अधिकार मिच्ने काम गरेकाले प्रहरी ऐन लागू गर्न समस्या भएको बताए । उनले केही समयअघि संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था आफूमातहत राख्ने गरी ल्याएको अध्यादेश संघीयताविरोधी कदम भएको दाबी गरे ।
प्रदेशले संघीय र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास योजनामा पनि हात हाल्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालु आव ०७८/७९ मा २ हजार ३ सयभन्दा बढी टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रतियोजना ५ लाख रुपैयाँका दरले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको हो । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्त मानन्धर संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
टुक्रे योजना र सरकार सञ्चालनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘यो निकै लज्जास्पद अवस्था हो । हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौं,’ एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने, ‘यस्ता खुद्रा योजनाले सरकार अघि बढ्न सक्दैन । स्थानीय तहले गर्ने काममा प्रदेशले हात हाल्न थालेको छ । ठूला योजनामा काम गर्नुपर्नेमा टुक्रे योजनामा रमाउन थालेको छ ।’
अघिल्लो सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्ग निर्माण योजना गठबन्धन सरकारले रोकेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उक्त योजना निर्माणको चरणमा पुगेको थियो । बजेटमा यो योजना निर्माणलाई समेट्नुको सट्टा अन्य २ स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम छुट्याइएको छ । अघिल्लो सरकारले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिदको योजना पनि यो सरकारले विफल बनाएको छ । यसका लागि छुट्टै योजना ल्याउने गठबन्धन सरकारको दाबी छ ।
गठबन्धन सरकार आएपछि प्रदेश सरकारमातहतका एकीकृत संरचना निर्माण गर्न एउटै स्थानको खोजी गरी योजना अघि बढाउने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा पनि यही असार मसान्तसम्ममा संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुरूप प्रदेश संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्ने समिति बन्यो, समितिले विभिन्न ८ स्थानको जग्गा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस पनि गर्यो तर संघीय सरकारले उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिएन । यसो हुँदा संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन ।
प्रादेशिक संरचनाकै अभावमा एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । ‘भवनको संरचना राम्रो नहुँदा हामीले काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न पाएका छैनौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले भने, ‘यसअघि बजेट पनि थिएन, कार्यक्रम पनि थिएन । अब नयाँ बजेट आएको छ । कार्यक्रम पनि राखिएको छ तर काम गर्ने संरचना छैन । भवन र कर्मचारीको पनि अभाव छ ।’
प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि ठप्प छ । करिब डेढ वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा अझैसम्म पनि पर्दै आएको छ । त्यसयता प्रतिपक्षी एमालेको सदनमा लगातारजस्तै अवरोध कायम छ । सरकार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विपक्षीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाउँदै सुस्त गतिमा सदन चलाउन बाध्य भइरहेको छ ।
मन्त्री खनालले सरकारले आधा दर्जन बढी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले अझै ३० वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । कानुन निर्माणको अभावमा काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको प्रदेशका मन्त्रीहरूले समेत बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो ।
प्रकाशित : असार २९, २०७९ ०८:४४
