विपद् व्यवस्थापनमा छैन तयारी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपद् व्यवस्थापनमा छैन तयारी

११ महिनामा नदी–खोलाले बगाएर र डुबेर ११ जनाको मृत्यु
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — मुलुकभरमै नदीजन्य विपद्का घटना धेरै हुने जिल्लामा पर्छ काभ्रे । तर, त्यस्ता घटनाको न्यूनीकरण र विपद्पछिको उद्धारलगायतमा आवश्यक सतर्कता र तयारीमा सरोकारवाला निकायहरूको चासो पुग्न सकेको छैन । नदी–खोलामा डुबेर, बगेर मृत्यु हुनेको संख्या बर्सेनि बढ्दा पनि उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री र दक्ष जनशक्तिको सधैं अभाव छ । उद्धारका लागि एउटा पनि रबर बोट (डुंगा) छैन ।

काभ्रे प्रहरीका डीएसपी हरि खतिवडाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जिल्लाभर नदी–खोलाले बगाएर ५ र डुबेर ६ गरी ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इन्द्रावती, रोशी, सुनकोसीलगायत नदी–खोलानजिक बस्ने स्थानीय र दोलालघाट क्षेत्रमा पिकनिक मनाउन आउनेले सावधानी नअपनाउँदा यस्ता दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । दोलालघाट क्षेत्रमा महिनैपिच्छे मान्छे बगाउने २–४ वटा घटना हुने गरे पनि स्रोतसाधन अभावका कारण उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन्, सशस्त्र प्रहरीको १५ नं गणका गणपति एसपी सुरेन्द्र बुढाथोकी । त्यस्ता घटना भइहाले अहिले पनि चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रबाटै गोताखोर मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

धुलिखेलमा विपद्का घटना न्यूनीकरण र उद्धारमा आवश्यक सामग्री राख्न प्रदेशस्तरीय वायर हाउस (गोदाम) बने पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन । विपद्को पूर्वतयारी, सूचना संकलन र राहतको काम गर्ने जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको गोदाममा केही थान रेस्क्यु भेस्ट, लाइफ ज्याकेट, हेल्मेट, ग्लोभ्स, रबर गम बुट, म्याट, बाल्टिन, डोरी, पिक साबेल, स्ट्रेचर, फायर एक्सटिङ्गुइसर, ट्युबलगायत सामग्री मात्रै छन् । २०७० सालमा केन्द्रलाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ४० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक र उद्धार सामग्री सहयोग गरेको थियो । २०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछिको खोजी र उद्धारमा प्रयोग भएका ती सामग्री केन्द्रमा फिर्ता नहुँदा अहिले समस्या भएको हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे हालसम्म अन्य जिल्लासँग समन्वय गरेर उद्धार गर्दै आएको बताउँछिन् । ‘जलउद्धारका लागि आवश्यक रबर बोटलगायत नभई नहुने सामग्रीहरू हामीसँग छैनन् । अहिलेसम्म अन्य जिल्ला र निकायसँग समन्वय गरेर विपद् उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लागेका छौं,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७८ का अनुसार सबै प्रकारका प्रकोपको विश्लेषण गर्दा जिल्लामा बनेपा, पनौती, धुलिखेल, पाँचखाल र नमोबुद्घ नगरपालिका तथा खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका उच्च जोखिममा छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा भुम्लु, चौरीदेउराली, बेथानचोक, रोशी र तेमाल गाउँपालिका मध्यम जोखिममा छन् । पहिरोको दृष्टिकोणले यो जिल्ला निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । जिल्लाभित्र पनि मण्डनदेउपुर, भुम्लु, बेथानचोक, रोशी, महाभारत, खानीखोला, चौरीदेउराली र तेमाल पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । पाँचखाल र नमोबुद्घ मध्यम र बनेपा, पनौती र धुलिखेल न्यून जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । चट्याङ र हुरीबतासका आधारमा नमोबुद्घ र खानीखोला उच्च जोखिममा छन् भने मण्डनदेउपुर, पनौती, भुम्लु, चौरीदेउराली, तेमाल, रोशी, महाभारत र बेथानचोक मध्यम जोखिममा छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी बिना इन्जिनियरिङका सडक, प्लटिङ, नदी–खोलामा अवैध उत्खनन, मापदण्डविपरीत खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनका कारण जिल्लामा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको दाबी गर्छन् । तर, त्यसमा नियमन र कडाइमा सरोकारवालाको चासो छैन ।

संविधानको अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । अनुसूची ९ मा तीनवटै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समेटेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐनले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा समेत विपद् व्यवस्थापन समिति परिकल्पना गरे पनि केही स्थानीय तहमा गठनै भएको छैन । केहीले समिति बनाए पनि सक्रिय छैनन् । केही वडाले विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत खडा गरे पनि विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेकाली क्षेत्रको लाचाम खर्क रित्तै

कार्यान्वयनमा छैन राष्ट्रिय खर्क नीति
किसानलाई दूधका लागि भन्दा मासुका लागि भैंसी बेच्दा बढी मूल्य
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको संखुवासभाको मादी नगरपालिका सोलाबनका रणध्वज कार्कीले जीवनका ८६ औं हिउँद कटाए । गाउँभन्दा दुई घण्टा माथि रहेको लाचाम खर्कमा उमेरमा उनले ६० वटा सम्म भैंसी चराए । नागी र खर्कमा मालिङगोका चित्राले बुनेर लामो गोठ बनाए । ३० देखि ३५ वटा सम्म त दुहुना मात्र हुन्थे ।

वारिपारि गाउँका दौंतरी भैंसी गोठालाहरू पनि खर्कमै भेटिन्थे । भैंसी गोठालो गर्दा गर्दै उनले आधा जीवन लाचाम खर्कमै बिताए । घिउ बनाएर धरानसम्म लगेर बिक्री गरेको सम्झना अहिले पनि ताजै छ ।

बुढेसकालमा गोठालो गर्न नसके पछि उनी यतिबेला गाउँ झरेका छन् । घरमा परिवारले दुईवटा गाई पालेका छन् । उमेर छँंदाको गोठाले जीवन र खर्कभरि भैंसी चराएको सम्झना मात्र छ । तर खर्क र गोठमा न भैंसी छन्, न त पाठापाठी नै । भैंसी राखेका ती पुराना बर्खे गोठ पनि अहिले मक्किएर ढलिसकेका छन् । मेन्छ्यायेम गाउँपालिका श्रीजुङको सेखिम्बाका बलबहादुर घिसिङ पनि भैंसी पालेर लाचाम हुँदै मेन्छ्यायेम खर्कमा लामो समय बिताए । उनले यी लेकाली खर्कमा ४३ माउसम्म भैंसी पालेर चराउन भ्याए । वर्षको ८ महिनाजस्तो गाउँ छोडेर उनी भैंसी गोठमा रमाउँथे । घिसिङ पनि अहिले भैंसी गोठ मासेर गाउँतिरै झरेका छन् । खर्कमा भैंसी गोठका भग्नावशेष मात्र देखिन्छन् । खर्क रित्तै छ ।

तेह्रथुम र संखुवासभाको माथिल्लो क्षेत्रको खर्कबाट भैंसी गोठ हटाउने गोठालाको संख्या निकै ठूलो छ । हजारौं रोपनी क्षेत्रफलका यहाँका खुल्ला नागी र खर्क यतिबेला रित्तै छन् । यी जिल्लामा यतिबेला भैंसीको संख्या त घटिरहेको छ नै, पुराना खर्कसमेत पशुवस्तु अभावमा खाली छन् । जसले गर्दा लेकाली क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा नै असर परेको डिभिजन वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । यी खर्कमा अहिले थोर बहुत चौंरी चरेको देख्न सकिन्छ ।

गाउँघरतिर समेत अहिले भैंसी मासिँदै गएको छ । किसान गाई पालनतर्फ लागेका छन् । गाउँघरका साना किसानले पालेका पनि मासु प्रयोजनका लागि बिक्री भइरहेकाले जिल्लाका पशुपालक किसानमाझ भैंसीको अभाव भएको भेटेनरी अस्पताल तथा पुश सेवाविज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । पहिले भैंसी चराउने खर्क र जंगललाई वन कार्यालयले सामुदायिक वन बनाएर समुदायलाई जिम्मा लगाएपछि चरन क्षेत्र मासिएको भैंसी पालक किसानको भनाइ छ । पुराना खर्क र चौरहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वृक्षरोपण गरी चरन निषेध गरेका छन् ।

भएका भैंसी र पाडापाडीको मूल्य आकासिएकाले व्यावसायिक किसानले सरकारसँग भैंसी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । भएका दुधालु भैंसीको संरक्षण र पाडापाडी उत्पादनका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा बर्सेनि संख्या घढ्दै गएको हो । सडक असुविधाका कारण टाढाबाट खरिद गरेर ल्याउन नसकिने र स्थानीय स्तरमा रहेका सीमित भैंसीको मूल्य बढ्दा सामान्य किसानको पहुँच बाहिर गइसकेको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका खाम्लालुङका अगुवा भैंसीपालक किसान गोपी ढुंगानाले बताए ।

संरक्षणका लागि सरकारी स्तरबाट कार्यक्रम संचालन नगरे भैंसी लोप हुने उनको ठोकुवा छ । दूध उत्पादनका लागि महँगो मूल्यमा किनेर पालिएका उन्नत जातका भैंसीसमेत मासुका लागि विक्री गर्न थालिएकाले जिल्लाभर अभाव खड्किएको भैंसीपालक किसानको गुनासो छ । जिल्लामा सुरुमा लिमे र पारकोटे जातका भैंसीमा मुर्रा जात क्रस गराएर पाडापाडीको उत्पादन गरिएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले केही वर्षअघि जिल्लामा भैंसीको संख्या बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा पालन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर मुर्रा जातका पाडी र बीउका राँगा वितरण गरेको थियो । तर व्यावसायिक भैंसीपालनमा किसानको ध्यान नै नगएको पशुचिकित्सकको भनाइ छ । सुरुमा गाउँगाउँमा किसान स्तरमा गठन गरिएका भैंसीपालन समूहसमेत अहिले निष्क्रिय छन् ।

थोरै तर स्वादिलो दूध दिने स्थानीय रैथाने भैंसी मासुका लागि काटिने क्रम बढ्दो छ । स्थानीय हावापानीमा राम्ररी फस्टाउने यस्ता भैंसीको समेत गाउँघरतिर अभाव छ । रैथाने भैंसीको अभाव भएर दूधका लागि उन्नत जातको मुर्रा भैंसीलाई पशु सेवा कार्यालयको सहयोगमा किसानले भित्र्याएका थिए । ती भैंसी पनि अहिले मासुका लागि धमाधम काटिँदै छन् । भैंसी किसान व्यावसायिक हुन नसक्नु, रोग तथा उपचारका बारेमा प्राविधिक ज्ञान नहुनु, खानपान र उचित स्याहार नपुग्दा समयमा बाली नलाग्नु, चरन क्षेत्र साँघुरिनु, पछिल्ला पुस्ताले भैंसीपालनमा रुचि नदेखाउनुजस्ता कारणले किसान एक दुई बेत भैंसी ब्याएपछि कटाइमा दिन्छन् । भैंसीमा गरेको लगानी उठाउन नपाउँदै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभाका किसान टंक पौडेलले बताए ।

किसानले गाउँघरमा दूधका लागि पालेका उन्नत जातका भैंसी तथा पाडापाडीसमेत बढी मूल्य पाउनेबित्तिकै बिक्री गर्ने गरेकाले पुराना र व्यावसायिक किसानसँग समेत भैंसीको अभाव छ । बढी मूल्य आउने भएपछि दूध दिँदै गरेका भैंसीसमेत बिक्री गर्ने गरेको पशु प्राविधिक रेवत दाहालको भनाइ छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरा सुनसरीले विभिन्न जातका भैंसीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर त्यहाँ उत्पादन भएका सीमित संख्याका भैंसी र पाडापाडी यहाँसम्म आइपुग्दैनन् । गाउँमा बचेखुचेका केही भैंसीको मूल्य भने आकासिएको छ । सामान्य दूध दिने भैंसीको मूल्यसमेत अहिले ७० हजारदेखि १ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । पशु सेवा कार्यालयका अनुसार अहिले जिल्लामा १५ हजार १ सय ४५ भैंसी र पाडापाडी छन् ।

स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, राष्ट्रको आर्थिक विकासको आधार र जैविक विविधताको भण्डारको रूपमा रहेको खर्कको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा पनि भैंसीसँगै अन्य पशुपालक किसानलाई समस्या परेको छ । जडीबुटी, वन्यजन्तुको बासस्थान, घरपालुवा जनावरको जीवन धान्ने स्रोत, नदीनालाको पानीको स्रोत, मनोरम भू–दृश्यका साथै वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका यस्ता क्षेत्रहरू अनादिकालदेखि नै मानव जीवनयापनका अभिन्न अंगको रूपमा छन् ।

गाउँबस्तीबाट टाढा उच्च, मध्य र तल्लो पहाडको चुरेक्षेत्रको आसपासमा रहेका यस्ता खर्क र यिनमा आश्रित स्थानीय समुदायको खस्किँदो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै खर्कहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरी दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको राष्ट्रिय खर्क नीति २०६८ समेत अलपत्र अवस्थामा छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×