१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

विपद् व्यवस्थापनमा छैन तयारी

११ महिनामा नदी–खोलाले बगाएर र डुबेर ११ जनाको मृत्यु
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — मुलुकभरमै नदीजन्य विपद्का घटना धेरै हुने जिल्लामा पर्छ काभ्रे । तर, त्यस्ता घटनाको न्यूनीकरण र विपद्पछिको उद्धारलगायतमा आवश्यक सतर्कता र तयारीमा सरोकारवाला निकायहरूको चासो पुग्न सकेको छैन । नदी–खोलामा डुबेर, बगेर मृत्यु हुनेको संख्या बर्सेनि बढ्दा पनि उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री र दक्ष जनशक्तिको सधैं अभाव छ । उद्धारका लागि एउटा पनि रबर बोट (डुंगा) छैन ।

काभ्रे प्रहरीका डीएसपी हरि खतिवडाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जिल्लाभर नदी–खोलाले बगाएर ५ र डुबेर ६ गरी ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इन्द्रावती, रोशी, सुनकोसीलगायत नदी–खोलानजिक बस्ने स्थानीय र दोलालघाट क्षेत्रमा पिकनिक मनाउन आउनेले सावधानी नअपनाउँदा यस्ता दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । दोलालघाट क्षेत्रमा महिनैपिच्छे मान्छे बगाउने २–४ वटा घटना हुने गरे पनि स्रोतसाधन अभावका कारण उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन्, सशस्त्र प्रहरीको १५ नं गणका गणपति एसपी सुरेन्द्र बुढाथोकी । त्यस्ता घटना भइहाले अहिले पनि चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रबाटै गोताखोर मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

धुलिखेलमा विपद्का घटना न्यूनीकरण र उद्धारमा आवश्यक सामग्री राख्न प्रदेशस्तरीय वायर हाउस (गोदाम) बने पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन । विपद्को पूर्वतयारी, सूचना संकलन र राहतको काम गर्ने जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको गोदाममा केही थान रेस्क्यु भेस्ट, लाइफ ज्याकेट, हेल्मेट, ग्लोभ्स, रबर गम बुट, म्याट, बाल्टिन, डोरी, पिक साबेल, स्ट्रेचर, फायर एक्सटिङ्गुइसर, ट्युबलगायत सामग्री मात्रै छन् । २०७० सालमा केन्द्रलाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ४० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक र उद्धार सामग्री सहयोग गरेको थियो । २०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछिको खोजी र उद्धारमा प्रयोग भएका ती सामग्री केन्द्रमा फिर्ता नहुँदा अहिले समस्या भएको हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे हालसम्म अन्य जिल्लासँग समन्वय गरेर उद्धार गर्दै आएको बताउँछिन् । ‘जलउद्धारका लागि आवश्यक रबर बोटलगायत नभई नहुने सामग्रीहरू हामीसँग छैनन् । अहिलेसम्म अन्य जिल्ला र निकायसँग समन्वय गरेर विपद् उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लागेका छौं,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७८ का अनुसार सबै प्रकारका प्रकोपको विश्लेषण गर्दा जिल्लामा बनेपा, पनौती, धुलिखेल, पाँचखाल र नमोबुद्घ नगरपालिका तथा खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका उच्च जोखिममा छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा भुम्लु, चौरीदेउराली, बेथानचोक, रोशी र तेमाल गाउँपालिका मध्यम जोखिममा छन् । पहिरोको दृष्टिकोणले यो जिल्ला निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । जिल्लाभित्र पनि मण्डनदेउपुर, भुम्लु, बेथानचोक, रोशी, महाभारत, खानीखोला, चौरीदेउराली र तेमाल पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । पाँचखाल र नमोबुद्घ मध्यम र बनेपा, पनौती र धुलिखेल न्यून जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । चट्याङ र हुरीबतासका आधारमा नमोबुद्घ र खानीखोला उच्च जोखिममा छन् भने मण्डनदेउपुर, पनौती, भुम्लु, चौरीदेउराली, तेमाल, रोशी, महाभारत र बेथानचोक मध्यम जोखिममा छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी बिना इन्जिनियरिङका सडक, प्लटिङ, नदी–खोलामा अवैध उत्खनन, मापदण्डविपरीत खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनका कारण जिल्लामा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको दाबी गर्छन् । तर, त्यसमा नियमन र कडाइमा सरोकारवालाको चासो छैन ।

संविधानको अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । अनुसूची ९ मा तीनवटै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समेटेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐनले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा समेत विपद् व्यवस्थापन समिति परिकल्पना गरे पनि केही स्थानीय तहमा गठनै भएको छैन । केहीले समिति बनाए पनि सक्रिय छैनन् । केही वडाले विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत खडा गरे पनि विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?