वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कसरत- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कसरत

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । पूर्वसहमतिअनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको हो ।

हाल सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा (एकीकृत) समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पास भएपछि पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ सत्तारोहणको तयारीमा छन् । वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक असार १२ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

‘तत्कालीन समयमा ६/६ महिनाको अन्तरालमा आलोपालो गरी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति पत्र पनि हामीसँग सुरक्षित रहेको छ । सोहीअनुसार अब हाम्रो नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ‚’ पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार असार २५ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री फेरिने गरी कांग्रेसले लबिङ गरिरहेको छ । ‘केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको कुरा भइरहेको छ; त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने निश्चित छ‚’ उनले थपे ।

पाण्डे गत कात्तिक ११ गते ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादीका २३, कांग्रेसका २२, नेकपा (एस) का १३ र जसपाका एकसहित ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहजै आफूले सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने माग राखे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपश्चात मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिरहेका छन् । कांग्रेस ससंदीय दलका नेता बानियाँले आधा-आधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति पत्र कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन थालेपछि पछिल्लो समय दुवै जनाको भेटघाट नै भएको छैन ।

‘सहमतिअनुसार अब मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिने आधा अवधि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र आधा अवधि कांग्रेस संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको हो‚’ उनले भने । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच सहमति भएको थियो ।

बानियाँले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित रहेको भन्दै आगामी आवको बजेटमा धेरैभन्दा धेरै योजना समेट्न समेत दबाब सिर्जना गरेका थिए । वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा आफ्नो नेतृत्व सरकार बन्ने पक्का रहेको बताए । केन्द्र सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार असारको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेका कारण त्यसअघि नै यस विषयको टुंगो लाग्ने उनको दाबी छ । ‘प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मिति असारभित्रै घोषणा हुने सम्भावना प्रबल छ; त्यसकारण चुनावको मिति घोषणाअघि केन्द्रीय नेतृत्वको मुख्यमन्त्री फेरबदल टुंग्याउने भनिएको छ‚’ बानियाँले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा रहेका छन् । हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका जम्मकट्टेल सत्तारुढ दलबीच भएको सहमति र सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘राजेन्द्र पाण्डे र ईन्द्रबहादुर बानियाँ आधा-आधा अवधि मुख्यमन्त्री हुने सम्झौता भएको हो । मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिमा इमानदारिता कायम गर्न पनि सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने हुन्छ‚’ उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहजै सहमतिअनुसार मार्ग प्रशस्त गरेको खण्डमा गठबन्धन थप बलियो हुने दाबी गरे ।

‘सहमति कार्यान्वयन भएपश्चात् गठबन्धन अझै बलियो हुन्छ । यसले प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई समेत सहजता प्रदान गर्छ‚’ उनले मुख्यमन्त्री नै पविर्तन हुने भएपछि मन्त्रिपरिषद् स्वत: परिवर्तन हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्तापरिवर्तनको विषय केन्द्रमा निर्भर रहेको बताए । ‘केन्द्रीय सहमतिअनुसार सरकार परिर्वतन हुने हो‚’ उनले तत्काल मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने सम्भावना नदेखिएको समेत दाबी गरे । पाण्डेले पार्टीको शीर्ष नेताबाट आफू मुख्यमन्त्री नरहनेबारे निर्णय आएमा तत्काल मान्न तयार रहेको बताए । गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वबाटै सरकार परिवर्तनको विषय टुंगिनुपर्ने र हल्लाबाट मात्र नहुने दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूधको मूल्य समायोजन गर्न माग

सुवास विडारी

मकवानपुर — नेपाल डेरी एसोसिएसनले तत्काल दूधको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

एसोसिएसनको आठौं अधिवेशनको सन्दर्भमा हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको असर दूध उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म परेको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो । ‘तीन महिना अगाडि मात्र दूधको मूल्य समायोजन गरिएको हो । तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएको छ । जसको कारणले गर्दा किसानदेखि उपभोक्तासम्मलाई असर गरेको छ’, एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले भने ।

सरकारले तीन वर्षको अन्तरालमा गत वैशाखमा मात्र दूधको मूल्य प्रतिलिटर दस रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा दूधको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले थपे । एसोसिएसनले अर्को हप्ता मूल्यवृद्धि गराउने विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

एसोसिएसनले विदेशबाट आयात हुँदै आएको दुग्ध पदार्थमा रोक लगाउन समेत माग गरेको छ । विदेशबाट आयात हुँदै आएको दुग्ध पदार्थलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्न जरुरी रहेको व्यवसायीले औंल्याइएका छन् । झापा, विराटनगर, चितवन, पोखरा, हेटौंडा र काठमाडौंमा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा रहेका कारण विदेशी आयात रोक्दा कुनै असर नगर्ने दावी व्यवसायीको छ ।

‘अहिले देशमा मिल्क होलिडे हुने अवस्था छैन । स्वदेशी उत्पादन बर्सेनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट दूध आयात हामीले गरेका छैनौं । अब राज्यले दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ’, एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने । उनले स्वदेशमा उत्पादन हुने छुर्पीलगायत सामग्री विदेश निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको समेत औंल्याए । उनले भने, ‘राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत रहेको छ । यस पेसामा ५ लाख किसान आवद्ध रहेका छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।’ डेरी क्षेत्रले राज्यलाई वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्ने गरेका कारण पनि यस क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले औंल्याए । देशभर ३५ अर्बभन्दा बढी लगानी निजी डेरी उद्योगले गरेका छन् । उनले भने, ‘दैनिक ५ करोडभन्दा बढी रकम दूध बिक्रीबापत सहरबाट गाउँमा प्रवाह भइरहेको छ ।’ एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।

व्यवसायीले काभ्रेको नाला र टुसाल स्थापना गर्ने भनिएको डेरी तालिम केन्द्रको स्थापनामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । दूधको प्रशोधन र चिलिङमा राज्यले दिँदै आएको विद्युतीय छुट कटौती गरेको प्रति उनीहरु चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी नीति अनुसार दुग्धजन्य क्षेत्रको लागि उपलब्ध गराइने सहुलियत ऋण पूर्णरुपमा लागू भएको छैन । ऋण लिन ज्यादै झन्झटिलो रहेको छ’, एसोसिएसन महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×