‘स्वास्थ्य बिमा धान्नै मुस्किल’- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘स्वास्थ्य बिमा धान्नै मुस्किल’

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे‍ — स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धान्न मुस्किल परेको धुलिखेल अस्पतालले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म बोर्डले अस्पताललाई उपचार र औषधिबापत २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभए साउन १ बाट सेवा स्वतः बन्द हुने अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डा. रमेश मकाजूले बताए ।

‘भुक्तानी नहुँदा आपूर्तिमा समस्या भएर बिरामीलाई सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ डा. मकाजूले भने, ‘असार १५ सम्म भुक्तानी भए आंशिक सेवा उपलब्ध गराउने र मसान्तसम्म भुक्तानी नभए सेवा स्वतः बन्द हुनेछ ।’ बोर्डसँग सम्झौता गरेर अस्पतालले २०७४ सालदेखि यो सेवा दिँदै आएको छ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार दैनिक सरदर १३ सय जनाले उपचार लिँदै आएका छन् । एक साताको अन्तरालमा मात्रै एक करोडको हाराहारीमा औषधि तथा उपचार खर्च थपिने गरेको छ । अस्पतालले तलबलगायत अन्य भुक्तानीबापत ३२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी ढिला भएपछि आपूर्तिकर्तालाई पैसा बुझाउन नसक्दा केही औषधिको आपूर्ति रोकिएको छ । पछिल्लो समय मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत दीर्घरोगका केही औषधिको अभाव हुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । बोर्डले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि सूचीकृत गरे पनि अस्पतालमा सबै उपलब्ध छैन ।

मध्यपहाडी जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको धुलिखेल अस्पतालमा बिरामीको चाप छ । स्वास्थ्य बिमा लागू भएका अन्य स्वास्थ्य संस्थाभन्दा गुणस्तरीय सेवा भएको कारण बिरामीको रोजाइमा यो अस्पताल पर्दै आएको छ । काभ्रेका लागि धुलिखेलसहित मेथिनकोट अस्पताल, खोपासी, सुन्थान, पाँचखाल र धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दु तोकिएको भए पनि पहिलो रोजाइमा यही अस्पताल पर्दै आएको छ । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका बिमितले समेत धुलिखेल अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दु छनोट गरेका छन् । भक्तपुरका बिमितसमेत सेवाका लागि धुलिखेल नै आउने गरेका छन् ।

बोर्डको सम्पर्क शाखा कार्यालय काभ्रेका संयोजक मुना निरौलाका अनुसार काभ्रेका ३० हजार ४५ परिवारका १ लाख १५ हजार ९ सय ६३ जना बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । ५ जनासम्मको परिवारका लागि ३५ सय तिरेर बिमा गरेपछि एक वर्षसम्म १ लाख बराबर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ । एचआईभी संक्रमित, एमडीआर टीबी, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, कुष्ठरोगीले तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकममा सरकारले छुट गरेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानको पक्षमा विधेयक पारित

बीउबिजनबाट उत्पादन नभए किसानलाई क्षतिपूर्ति
परीक्षण गर्न प्रयोगशाला खोल्नुपर्ने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बीउबिजनबाट उत्पादन नभएमा किसानले अब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने भएका छन् । संघीय संसद्बाट मंगलबार बीउबिजन (दोस्रो) सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाली लगाउँदा दाना नलागे क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कानुनी आधार पहिलो पटक तयार भएको हो । 

मकैमा घोगा नलाग्ने, धान र गहुँको बाला नलाग्ने समस्या देखिएपछि कृषकले राहतको माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गर्ने गरेका थिए । सरकारले अनुदानमा दिएर लगाएको बीउको दाना नलागेपछि कृषकले बिरुवा नष्ट गरेर विरोध जनाएका थिए । बीउ उम्रिए पनि उत्पादन नहुँदा कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न थालेपछि सरकारले ऐन संशोधनका लागि ०७६ जेठ ७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै विधेयक पारित गरेको हो । ‘संसद्ले कृषकको पक्षमा कानुन बनाएको छ । सिफारिस भएको बीउबाट बाली उत्पादन नभएमा कृषकले अब क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले भने, ‘यसअघि कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने आधार नै थिएन ।’ सरकारले कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबिजनको विधिअनुसार बाली लगाउँदा पनि उत्पादन नभएमा त्यही संस्था वा फर्मबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसद्बाट पारित विधेयकमा कसैले बिक्रीवितरण गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारण आर्थिक नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिको आधार तय गर्न मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ । समितिले आर्थिक हानिनोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व, बीउबिजनको सिफारिस गुणस्तर, कृषि कार्यका लागि भएको खर्च, उत्पादनमा आएको कमीको आधारमा क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सक्ने आधार तय गरिएको छ । बीउबिजनको गुणस्तर तोक्नुपर्ने प्रावधान राखेर संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बीउबिजनको विश्लेषण गर्न कृषिमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर १० वर्षको बीउबिजन उत्पादनमा अनुभव भएको विश्लेषकसमेत नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै बीउबिजन परीक्षणका लागि सरकारले प्रयोगशालासमेत खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थपिएको छ ।

बीउबाट बाली नलागेमा क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानुन बन्नु कृषकका लागि खुसीको कुरा भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । ‘यसअघि कानुन नहुँदा नपुसंक बीउले बाली बिग्रिए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब दाबी गर्ने आधार बन्यो । बीउ दिने कम्पनी र संस्थाले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि भयो ।’ गतवर्ष डीवाई २८ जातको धान नफलेपछि १ हजार ७ सय रोपनीको क्षतिपूर्ति मागदाबी भएको थियो । ‘कम्पनीले दिन सक्दिनँ भन्यो । कानुनमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था रहेछ । बीउ दिने कम्पनीले जरिवाना तिर्छु, जेल जान्छु तर क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ भनेर टार्‍यो,’ बस्नेतले भने, ‘अब कानुन बनेपछि कसैले टार्न नसक्ने भयो । कृषकको पक्षमा कानुन पारित भएपछि बीउ दिने कम्पनी र संस्था अलि जिम्मेवार हुन बाध्य भए ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×