वाग्मतीको बजेट आकार ठूलो, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा २२ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात करिब १३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तिय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चित कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

सरकारले चालु आवमा कुल विनियोजनको ८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसवर्ष राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ९३ प्रतिशत मात्र संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने र सञ्चित कोषको रकमलाई देखाउँदै बजेटको आकार बढाउने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि यसवर्ष निरन्तरता दिएको हो । मन्त्रालय विभाजन गरिएको र नजिकिँदै गरेको चुनावका कारण बजेटमा धेरै योजना समावेश गर्नुपरेकाले आकार बढेको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशअन्तर्गतका १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ७५ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदान २ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले संकलन गरेको सवारी करबाट ४ अर्ब ८३ करोड स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले चालु आवमा गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियाजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ३५ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा करिब १४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई ० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले वनजंगल बिस्तार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेशभित्रका नांगा डाँडाहरूमा एक वर्षभित्र १५ हजार विरुवा रोप्ने बताए ।

उद्योग मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । अनुमानित बजेटमा सरकारले रत्ननगरमा आर्युवेदीक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चुनाव लक्षित कार्यक्रम

सरकारले नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघीय चुनाव लक्षित गरेर कार्यकर्ता पोस्ने गरी समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशभित्रका केही वडा छनोट गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

देशभर भ्युटावर निर्माणको विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट व्यक्तव्यमार्फत हिल स्टेसन निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्र र व्यवसायीसँगको सहकार्यमा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने जनाएको हो । प्रदेशले आगामी वर्षलाई घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भए पनि यसका लागि बजेट वक्तव्यमा केही उल्लेख गरिएको छैन । अघिल्लो सरकारले ‘घुम्न जाऔं दामन वर्ष’ घोषणा गरेपनि त्यसको उपलब्धि शून्य भएको थियो ।

कृषि तथा पशु पालनको क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान खारेज गरेको प्रदेश सरकारले वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै घुम्तीकोष स्थापना गरी किस्ताबन्दीमा निर्ब्याजी बीउ पुँजी वितरण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रम शीर्षकमा २ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब संघीय निजामतीसरह अर्थात् १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । निजामती र करार कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने जनाइएको छ ।

सांसद विकास कोष खारेज

प्रदेश सरकारको सांसद विकास कोष भने खारेज भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधपश्चात् मन्त्री जमकट्टेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रम नराखिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले सांसदहरूका लागि कुनै पनि शीर्षकमा बजेट नआएको बताए । यसअघि सांसद विकास कोष हुँदै घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ‘सांसद विकास कोष’ को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएपछि सांसदहरूका लागि बजेट दिइएको थियो । चालु आवमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

कार्यान्वयन गर्न चुनौती : विपक्षी

वाग्मती प्रदेशका विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले बजेटले सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताइन् ।

विवेकशील साझाका सांसद रमेश पौड्यालले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी बजेट पनि कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘पुँजीगत खर्च बढ्नु राम्रो हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार बजेटमा छैन । जसका कारण सरकार फेरि पनि बजेट खर्चमै चुक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । राप्रपाकी सांसद रीना गुरुङले सरकारले चुनावलक्षित बजेट ल्याएको दाबी गरिन् ।