२० वर्ष पुरानो ट्याक्सी विस्थापित गरिँदै

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै यातायात क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा छ । ‘२० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी वा सवारी सञ्चालन गर्ने ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले भने । उनका अनुसार बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण सवारी भाडा निर्धारणमै समस्या सिर्जना भएपछि बिस्तारै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिन लागिएको बताए । उनले खासगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र धेरै पुराना ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेका र वातावरणीय प्रदूषणका हिसाबले पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको औंल्याए ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माणपश्चात् २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको तथ्यांक संकलन गरिने र विस्थापित चालकलाई प्राथमिकता दिएर विद्युतीय सवारी थप्ने गरी ऐन बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले बनाउने नीतिमा चार्जिङ स्टेसनलाई समेत नीतिमै समेट्ने छौं । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी हाल पेट्रोलियम पदार्थ भएको स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र सरकारका तर्फबाट पनि धेरैभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ दाहालले भने । उनले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया लामो भएका कारण समस्या भइरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले हेटौंडा, भरतपुर र गोंगबु बसपार्कमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने तयारी अगाडि बढाएको छ । प्रदेशको १३ जिल्लामै चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि स्थानीय तहले आवश्यक जग्गाका उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश सरकार समस्या परेको हो ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइरहेको सचिव नेत्र सुवेदीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधनमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सेवाप्रदायक छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।