अदालतद्वारा घरमै पुगेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

अदालतद्वारा घरमै पुगेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति

बलात्कार मुद्दाका पीडकले भरेको राहत रकम अदालतका कर्मचारीले घरमै पुगेर पीडितलाई दिएका हुन् 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सानो घरको पिँढीमा राखेको पुरानो खाट । चितवन जिल्ला अदालतबाट गएका कर्मचारी बुधबार दिउँसो त्यही खाटमाथि बसे । केही बेरमै बोल्न र सुन्न नसक्ने एक जना महिला बाहिर निस्किन । अदालतका कर्मचारीले भर्पाइ तयार गरे । हस्ताक्षर गर्ने अवस्था थिएन । ती महिलाले बुढीऔंलामा मसी दलेर ३ लाख रुपैयाँको चेक बुझेको भर्पाइमा ल्याप्चे लगाइदिइन् । 

पछि आडैमा बसेकी उनकी आमाले चेक समाइन् । छोरीको हितका लागि नै यो रकम खर्च गर्ने योजना सुनाइन् । ‘अकल्पनीय अत्याचार’ भोगेकी छोरीलाई अदालतले न्याय त दिएकै थियो, भरण पोषणमा पनि भरथेग हुने गरेर केही रकम उपलब्ध भएकोमा न्याय दिनेलाई धन्यवाद भनिन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने अवस्थाकी ३४ वर्षकी उनकी छोरीलाई स्थानीय ४१ वर्षका पुरुषले बलात्कार गरेका थिए ।

गत असोज १८ मा यो घटना भएको थियो । गत माघ १० गते चितवन जिल्ला अदालतले ती पुरुषलाई १० वर्ष कैद सजाय गर्‍यो । सजायसँगै पीडित महिलालाई ३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन पनि आदेश गर्‍यो । पीडकले भरेको त्यही राहत रकमको चेक अदालतका कर्मचारीले घरमै पुगेर पीडितलाई दिएका हुन् । फैसलाले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने भने पनि प्रायः पीडितहरूले यसतर्फ चासो राख्ने गरेको पाइँदैन । ‘यो घटना त अलि संवेदनशील पनि हो ।

पीडित व्यक्ति फरक क्षमताकी हुनुहुन्छ । उहाँ र उहाँका परिवार अदालतसम्म पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले घरमै गएर चेक बुझायौँ,’ चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेलले भने । चितवन जिल्ला अदालतले पहिलो पटक पीडितको घरमै गएर यसरी पहिलो पटक क्षतिपूर्तिको रकम दिएको हो । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी अर्थात् विभिन्न मुद्दाहरूमा पीडकहरूबाट १ करोड ६७ लाख ५० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भराउनुपर्ने ठहर भएको छ । तर प्रतिवादीहरूबाट दाखिला भएको रकम १९ लाख ९५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्रै रहेको तहसिलदार पौडेलले जानकारी दिए । तीमध्ये क्षतिपूर्ति लिने बुझ्ने पीडितहरू झनै कम छन् ।

अहिलेसम्म १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । मुद्दा फैसला भयो या भएन, भएको भए के भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पीडितहरूले जानकारी नलिँदा यस्तो अवस्था आएको अदालतका अधिकारीहरूको अनुमान छ । राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर रकम लिन नआएको हुन सक्ने पौडेल पनि बताउँछन् । त्यसैले अदालत आफैंले प्रयास गरेर भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो । ‘यसो भयो भने फौजदारी मुद्दामा राहत र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने कुरा पीडितहरूलाई जानकारी हुन्छ । अहिले हामी सोधखोज गर्दै पीडितहरूकोमा जाँदा भोलि पीडितहरू पनि सोधखोज गर्दै अदालत नै आउने वातावरण बन्छ,’ तहसिलदार पौडेलले भने । दाखिला भएकोमध्ये भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम ४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । यो रकम १२ जना पीडितलाई दिनुपर्ने छ ।

पीडितहरूकोमा सूचना पनि पुगेको छ । तर पनि उनीहरू रकम बुझ्न आइरहेका छैनन् । यी १२ जनामध्ये अधिकांश व्यक्ति बलात्कारबाट पीडित भएकाहरू छन् । यो विषयमा गोपनीयता कायम राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो रकमले पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउनेछ भन्ने उद्देश्य हो । त्यसैले रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुर्‍याउन र गोपनीयता पनि कायम राख्न हामी प्रयासरहत छौं,’ पौडेलले भने । यसका लागि महिला कर्मचारीसहित घरमै पुग्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राईगाउँका महिला व्यावसायिक कृषिमा

सरिता श्रेष्ठ

धादिङ — कोही गहुँमा विषादी छर्कंदै छन्, कोही आलुखेतीको रेखदेख गर्दै, कोही पशुपालनमा व्यस्त छन् । खेतबारीमा लगाएका अन्नबाली र तरकारी खेती स्याहार्दैमा उनीहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ । यो अवस्था जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका–५ राईगाउँका महिलाहरूको हो । ‘अहिले त हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि कर्म बनेको छ,’ गहुँमा विषादी छर्दै गरेकी सविता राईले भनिन् ।

केही समयअघिसम्म जोखिम मोलेर त्रिशूली नदीबाट बालुवा निकालेर जीविका धान्दै आएका उनीहरू अहिले कृषिकर्मबाट आम्दानी गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि बाँझो खेतबारी अहिले अन्नबाली र तरकारीले ढपक्कै ढाकिएको छ । कसैको खेतमा गहुँ लहलह छ त कसैकोमा आलु खन्ने बेला भएको छ । लसुन, प्याजलगायत अन्य व्यावसायिक खेती गर्नेको पनि कमी छैन । परम्परागत खेतीले खानै नपुगेर त्रिशूलीमा हेलिँदै बालुवा झिक्नुभन्दा व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्म गर्दा राम्रो फाइदा हुन थालेको स्थानीय सीता राईले बताइन् ।

उनले यसपालि आफ्नो सबै खेतमा गहुँ लगाएकी छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा लगाएको तोरीले भन्दा पोहोरसाल प्राविधिकको सल्लाहअनुसार लगाएको गहुँले राम्रो उत्पादन दिएपछि यस वर्ष उनी सबै खेतमा गहुँ लगाउन हौसिएकी हुन् । डेढ वर्षअघि गाउँमा गहुँखेती पाठशाला चलाएपछि आफूहरू यसतर्फ आकर्षित भएको उनले बताइन् । ‘गाउँका सबैजनाले खेती गर्न सुरु गरे पनि काम खोज्न घर छोडेर बाहिर जानुपरेको छैन,’ उनले सुनाइन् ।

बालुवा झिक्दा रहने जोखिम र न्यून आम्दानीभन्दा राईगाउँवासीलाई कृषिकर्मले लोभ्याएको छ । उसो त खेतीपाती उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो तर आधुनिक प्रणालीबाट कृषिकर्म गर्न सके बालुवा चाल्नुभन्दा माटो चाल्नु फाइदा रहेको सविताको अनुभव छ । ‘पहिले पनि खेतीकिसानी गरेरै बाँचेका मान्छे हामी त । बीचमा बालुवा चाल्न थाल्यौं । खेतमा गहुँ लगाउन थालेपछि भएको आम्दानीले बालुवा चाल्नभन्दा माटोसँग खेल्दा खुसी मिल्ने रहेछ,’ उनले खुसी सुनाइन् ।

परम्परागत तरिकाले खेती गर्दा स्थानीयले सोचेको जस्तो आम्दानी लिन सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय प्राविधिकको सल्लाहअनुसार खेती गर्दा उत्पादनमा बढोत्तरी भएको उनीहरूको अनुभव छ । ‘अहिले खेत ढकमक्क गहुँले ढाकेको छ । गाउँले धेरैले गहुँखेती गरेका छन् । आम्दानीमा पछाडि परेको राईगाउँ अहिले कृषिकर्मबाट माथि उठेको छ,’ स्थानीय श्रुति राईले भनिन् । प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगले राईगाउँवासीको दैनिकी फेरिएको जनप्रतिनिधिहरूले पनि महसुस गरेका छन् ।

गजुरी गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले गाउँमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि परिवर्तन देखिन थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेतले बताए । यहाँ करिब २ सय ५० परिवार राई समुदायको बसोबास छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत कृषि पेसामा छन् । १२/१५ वर्षपछि फेरि गहुँ खेती सुरु गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×