अदालतद्वारा घरमै पुगेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति

पछि आडैमा बसेकी उनकी आमाले चेक समाइन् । छोरीको हितका लागि नै यो रकम खर्च गर्ने योजना सुनाइन् । ‘अकल्पनीय अत्याचार’ भोगेकी छोरीलाई अदालतले न्याय त दिएकै थियो, भरण पोषणमा पनि भरथेग हुने गरेर केही रकम उपलब्ध भएकोमा न्याय दिनेलाई धन्यवाद भनिन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने अवस्थाकी ३४ वर्षकी उनकी छोरीलाई स्थानीय ४१ वर्षका पुरुषले बलात्कार गरेका थिए ।

गत असोज १८ मा यो घटना भएको थियो । गत माघ १० गते चितवन जिल्ला अदालतले ती पुरुषलाई १० वर्ष कैद सजाय गर्‍यो । सजायसँगै पीडित महिलालाई ३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन पनि आदेश गर्‍यो । पीडकले भरेको त्यही राहत रकमको चेक अदालतका कर्मचारीले घरमै पुगेर पीडितलाई दिएका हुन् । फैसलाले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने भने पनि प्रायः पीडितहरूले यसतर्फ चासो राख्ने गरेको पाइँदैन । ‘यो घटना त अलि संवेदनशील पनि हो ।

पीडित व्यक्ति फरक क्षमताकी हुनुहुन्छ । उहाँ र उहाँका परिवार अदालतसम्म पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले घरमै गएर चेक बुझायौँ,’ चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेलले भने । चितवन जिल्ला अदालतले पहिलो पटक पीडितको घरमै गएर यसरी पहिलो पटक क्षतिपूर्तिको रकम दिएको हो । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी अर्थात् विभिन्न मुद्दाहरूमा पीडकहरूबाट १ करोड ६७ लाख ५० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भराउनुपर्ने ठहर भएको छ । तर प्रतिवादीहरूबाट दाखिला भएको रकम १९ लाख ९५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्रै रहेको तहसिलदार पौडेलले जानकारी दिए । तीमध्ये क्षतिपूर्ति लिने बुझ्ने पीडितहरू झनै कम छन् ।

अहिलेसम्म १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । मुद्दा फैसला भयो या भएन, भएको भए के भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पीडितहरूले जानकारी नलिँदा यस्तो अवस्था आएको अदालतका अधिकारीहरूको अनुमान छ । राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर रकम लिन नआएको हुन सक्ने पौडेल पनि बताउँछन् । त्यसैले अदालत आफैंले प्रयास गरेर भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो । ‘यसो भयो भने फौजदारी मुद्दामा राहत र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने कुरा पीडितहरूलाई जानकारी हुन्छ । अहिले हामी सोधखोज गर्दै पीडितहरूकोमा जाँदा भोलि पीडितहरू पनि सोधखोज गर्दै अदालत नै आउने वातावरण बन्छ,’ तहसिलदार पौडेलले भने । दाखिला भएकोमध्ये भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम ४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । यो रकम १२ जना पीडितलाई दिनुपर्ने छ ।

पीडितहरूकोमा सूचना पनि पुगेको छ । तर पनि उनीहरू रकम बुझ्न आइरहेका छैनन् । यी १२ जनामध्ये अधिकांश व्यक्ति बलात्कारबाट पीडित भएकाहरू छन् । यो विषयमा गोपनीयता कायम राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो रकमले पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउनेछ भन्ने उद्देश्य हो । त्यसैले रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुर्‍याउन र गोपनीयता पनि कायम राख्न हामी प्रयासरहत छौं,’ पौडेलले भने । यसका लागि महिला कर्मचारीसहित घरमै पुग्ने योजना बनाएको उनले बताए ।