प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न माग
काभ्रे — सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वाग्मती प्रदेशको वन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न माग गरेको छ । महासंघको काभ्रे शाखाले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उक्त संशोधन, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज र संघीय वन नियमावलीमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।
वन ऐनका ९४ दफामध्ये ८० वटाभन्दा धेरै दफा नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएकाले ऐन संशोधन वा खारेज गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र सोबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने उल्लेख छ । संघीय वन ऐन, २०७६ मा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन, स्वतन्त्र रूपमा वन पैदावारको बिक्री वितरण, वन उधम तथा पर्यापर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर यी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश ऐनमा तालमेल नमिलेकाले संशोधन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष विनोद सापकोटाले जानकारी दिए । सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने गरी फूलचोकी, चन्द्रगिरि र रुवी भ्याली वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएकाले उक्त कार्य रोक्न र सामुदायिक वनको अधिकार कटौती हुने गरी मस्यौदा गरिएको संघीय वन नियमावलीमा समेत सुधार गर्न सुझाव पेस गरिएको उनले बताए ।
संघीय वन ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गरी वन पैदावार बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोको विपरीत वाग्मती प्रदेशको वन ऐनको दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्रीवितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यसले कानुनप्रदत्त स्वायत्तता समाप्त हुने भन्दै व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम वनसम्बन्धी विषय तीनवटै तहका सरकारहरूको साझा अधिकारअन्तर्गत रहेको र धारा ६० (१) अनुसार साझा सूचीमा परेका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मात्र गर्न पाउने उल्लेख छ । तर उक्त व्यवस्थाविपरीत प्रदेश वन ऐनको दफा ३८ मा सामुदायिक वनको काठ दाउरा समूहबाहिर बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको गरिबी न्यूनीकरण, वन उधम तथा पर्यापर्यटन विकास, महिला सशक्तीकरण र सामुदायिक विकासका कार्यहरूमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएकाले उक्त कर लिने व्यवस्था हटाउन पनि महासंघको माग छ ।
सरकारले संघीय वन ऐनविपरीत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गरी सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरी संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेकाले उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रकाशित : माघ १४, २०७८ २१:१५
