गैंडा मर्दा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु कानुनविपरीत : निर्माण व्यवसायी महासंघ

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सडक विस्तारको क्रममा खनेको खाल्डोमा परेर दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडा मरेको सन्दर्भमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

गैंडा मर्दा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु कानुनविपरीत : निर्माण व्यवसायी महासंघ

महासचिव रोशन दाहालले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विस्तारको काम भइरहेको महेन्द्र राजमार्गको नारायणगढ पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको खण्डमा आइतबार खाल्डोमा परेर गैंडा मरेको थियो । सो खण्डको काम गरिरहेको इन्डो सगुन जेभीका सञ्चालक सहदेव खड्काविरुद्ध चितवन निकुञ्ज कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । बुधबार पुर्जी जारी भएको चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले बताए । तर अझै कोही पक्राउ परेका छैनन् ।

सडक विस्तार गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नियमविपरीतका कुनै पनि कामकारबाही नभएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण सम्झौताबमोजिम नै निर्माण कम्पनीले सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइएको पनि महासंघले दाबी गरेको छ ।

गैंडा मरेको घटना प्राकृतिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै तथ्यहरु तोडमरोड गरेको महासंघको आरोप छ । ‘तथ्य तोडमोड गरी निर्माण व्यवसायीउपर प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी अनुसन्धानको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, दुःख—हैरानी दिने काम भएको छ’ महासचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्माणस्थलमा कंक्रिटको नाली बनाइसकेपछि पूर्णरूपमा सेट हुनका लागि प्राविधिक रूपमा केही दिन खुल्लै राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले नाली नपुरिएको र सम्झौताबमोजिम कम्पनीले साइट सुरक्षाका मापदण्ड र उपायहरू पालना गरेको पनि महासंघले प्रस्ट्याएको छ ।

घटना छानबिन गर्न वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिप्रति पनि महासंघले असन्तोष प्रकट गरेको छ । ‘वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत संलग्नता हुने गरी एक निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी यस घटनाको बिना कुनै पूर्वाग्रह सत्य-तथ्य सार्वजनिक गर्न महासंघले जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?