पालिका पुग्ने सडक जहिल्यै जर्जर- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

पालिका पुग्ने सडक जहिल्यै जर्जर

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीबाट लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको केन्द्र धोवी पुग्ने सडक जम्मा २७ किलोमिटरमात्र छ । तर‚ उक्त सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीले गर्दा यात्राका लागि भने झन्डै ३ घण्टा समय लाग्ने गर्छ । 

सडकको अधिकांशमा भागमा ठूल्ठूला खाडल छन् । वर्षायाममा परेका उक्त खाडलहरू अझै पुरिएका छैनन् । ट्याक्टर र जलविद्युत् आयोजनाका गह्रौं उपकरण बोक्ने ढुवानीका साधन निर्वाध गुडेकाले सडक जर्जर बनेको हो । बढी पानी पर्ने क्षेत्रमा पर्ने उक्त सडकमा हिउँद महिनामा पनि साना सवारी साधन गुड्न सक्दैनन् ।

पालिका जोड्ने सडक लिखु जलविद्युत् आयोजनाका ठुला सवारी साधनको कारण बढी क्षति भएको बुझाइ गाउँपालिकाको छ । दुई वर्षअघि गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्काले सडकमा निर्वाध ढुवानीका साधन गुडाएको तर मर्मत सम्भारको काममा चासो नदिएको भन्दै आयोजनाका ढुवानी साधनलाई उक्त सडकमा गुड्न निषेध गरेको सूचना जारी गरेका थिए । तर स्थानीय प्रशासन उक्त सूचनाविरुद्ध उभियो । प्रशासनले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भएकाले जलविद्युत् आयोजनाका साधन रोक्न नमिल्ने भन्दै पालिकाको सूचनालाई खारेज गरेको थियो ।

प्रशासनको उक्त आदेशपछि ढुवानी साधन गुडाएको लिखु-४ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण कार्य सकेर व्यावसायिक उत्पादन गर्दा समेत सडक मर्मतमा चासो दिएन । उक्त पालिकामै लिखु-३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त आयोजनाले समेत सडक मर्मतको चासो दिएको छैन ।

वर्षायाममा परेका खाडल पुरेर सडक राम्रो बनाउन गाउपालिकाले २ वर्ष खर्च गरेको थियो । त्यसपछि धान्न सकिने अवस्था भएन । जति लगानी गरे पनि सडक उस्तै हुन थालेपछि पालिकासमेत मर्मत कार्यबाट पछि हटेको स्थानीय बताउँछन् । लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्का आफ्नो पालिकाको केन्द्र धोवि हुँदै सिरीसे ढाँडेसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने अभियानमा रहेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले अन्य पालिकामा पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न थालेको भए पनि लिखु तामाकोशी गाउँपालिका जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा उनको आपत्ति छ । पालिकाले संघीय सरकारमार्फत उक्त सडक कालोपत्रेका लागि पहल गरिरहेको खड्काले बताए ।

जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाका केन्द्रसम्मको सडक वर्षायाममा केहि असहज भए पनि हिउँदमा सवारी साधनका लागि सहज हुने गरी मर्मत हुन्छन् । तर‚ लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका सडक सधैं उस्तै जोखिमपूर्ण रहने गरेको स्थानीय चन्द्रबहादुर सुनुवारले बताए । दुरागाउँ सैपु र नागदहका सडक सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । खिम्तीदेखि शिवालय बिर्ता हुँदै धोवी जोड्ने सडकको अवस्थासमेत राम्रो छैन ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १५:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भिजिट भिसा’ पीडितलाई सम्बोधन गर्न ‘मार्सल टिम’ गठन

दलालहरु पानी मुनि गए पनि अपराध छिप्दैन : श्रममन्त्री श्रेष्ठ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रोजगारीको आश्वासनमा‘भिजिट भिसा’मार्फत दुबईलगायत श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेर पीडित भएकालाई सम्बोधन गर्न ‘मार्सल टिम’ गठन भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पीडितको समस्याबमोजिम तत्कालै एक्सनमा जाने गरी मार्सल टिम बनाइएको जानकारी दिए । टिममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछानेलगायत नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि छन् ।

‘मार्सल टिमले पीडितहरुको कुरा सुन्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल एक्सन गर्छ, यो ठग र दलालहरुलाई तह लगाउन बनाइएको मार्सल टिम हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । दलालमार्फत रोजगारीको प्रलोभनमा परी भिजिट भिसामार्फत खाडी मुलुकमा पुर्‍याइएका नेपाली युवाहरुका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलबारमात्रै एक कार्यदल गठन गरेको थियो । बिहीबार श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठसहित बसेको कार्यदल बैठकले मार्सल टिम गठनसहित विभिन्न निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले नेपाली युवाहरुलाई दुःख दिने दलालहरुलाई सरकारले कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । ‘दलालहरु पानीमुनि गए पनि अपराध छिप्दैन, मान्छे हो, गल्ती हुन्छ, तर यो त क्षमायोग्य गल्ती पनि होइन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले आगामी आइतबारदेखि २४ सैं घण्टा फोन उठ्ने गरी गुनासो सुनुवाइ कक्ष स्थापना गर्न लागेको बताए । सरकारले बनाएको कार्यदलमा पर्यटन, परराष्ट्र, श्रम, प्रहरी, अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेत सदस्य छन् । सरकारले समितिलाई भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवागमन सहजीकरण, अध्यागमन प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन तालिका सुधार, ट्रान्जिट यात्रुहरुको व्यवस्थापन, श्रमिकहरु विदेशमा रहँदा भोगेका समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×