स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति अलपत्र- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति अलपत्र

बलराम घिमिरे

रसुवा — स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्ड स्तरोन्नति २८ महिनाअघि सुरु गरिए पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ घट्टेखोलामा औपचारिक रूपमा सडक स्तरोन्नतिको उद्घाटन गरिए पनि काम हुन नसकेको हो ।

चीन सरकारको अनुदानमा सडक स्तरोन्नति हुने भनिएको थियो । २०७६ असोज ११ मा तियांन्जेन इन्स्ट्रक्चर अफ चाइना तिब्बत इन्टरनेसनल इकोनमिक एक्सचेन्ज सर्भिस सेन्टरका निर्देशक, निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर र सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापालगायतले सडक स्तरोन्नति सुरु गरेका थिए ।

चाइना तिब्बत टिनालु कम्पनी लिमिटेडले स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको छ । निर्माण कम्पनीका कर्मचारी नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको जनाएको छ । कोरोनाका कारण कर्मचारी नआउँदा काममा ढिलाइ भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख निरज शाक्यले बताए ।

उक्त सडक खण्डमा ८२ वटा घरटहरा र ३ सय २३ वटा बिजुलीका पोल हटाउनुपर्नेछ । बिजुलीका पोल सार्ने काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धुन्चे वितरण केन्द्रले जनाएको छ । मानव बस्ती र भीरबाहेकका स्थानमा करिब ८० प्रतिशत बिजुलीका पोल सार्ने काम सकिएको केन्द्रका प्रमुख प्रेमबहादुर भण्डारीले बताए ।

काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि सबै कुरा खाली गरिसक्नुपर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । यो सडक खण्डको लम्बाइ करिब १५.८ किलोमिटर छ । एक लेनको कच्ची सडक स्तरोन्नतिपछि कालोपत्रेसहित दुई लेनको हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम

विसं १९७७ र १९८७ मा वृद्धिदर ऋणात्मक थियो, १९९८ मा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतमाथि थियो, यसपालि ०.९३ प्रतिशत
गणेश राई, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ बढेको छ ।

वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअुनसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने घटेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक भने ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । वि.सं. १९८७ र १९७७ को जनगणनामा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर १९९८ सालमा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

विज्ञहरूले जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुलाई स्वाभाविक भनेका छन् । सन्तानोत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइँसराइ बढेकाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाम्रो जनसंख्या निरन्तर विदेश बसाइँ सरेको छ, विवाह नभएको वा विवाह भएपछि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति कारक हो,’ उनले भने, ‘शैक्षिकस्तर राम्रो भएसँगै चेतनाका कारण थोरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यस्तै छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने क्रम पनि घटेको छ । शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । मुख्यतः शिक्षा र चेतनाले नै जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो ।’

जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगन्द्र गुरुङका अनुसार राज्यको नीतिअनुसार नै जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो । ‘जनसंख्या घट्ने क्रम पहिलेदेखि सुरु भएको हो । राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका निम्ति लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेकाले परिणाम सकारात्मक रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने । जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना विकास, वैदेशिक रोजगारी पनि जोडिएको उनको भनाइ छ ।

छिमेकी देशले पनि जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल ल्याइसकेको गुरुङले बताए । ‘भारतको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ०.९८ प्रतिशत छ । धेरै देशमा १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसकारण नेपालको घट्नु पनि स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन् ।

१० वर्षअघिको जनगणनाले काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् युवा जमात ६४ प्रतिशत देखिएको थियो ।त्यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभांश’ का रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा बहस पनि भइरहेको छ । ‘यो पटकको जनगणनाले जनसांख्यिक लाभांश ६७ प्रतिशत देखाउन सक्छ । यो लाभांश अझै चार दशक जति रहन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘जनसांख्यिक अवसरको ढोका हामीसँग खुला छ । केही समय अझै बढ्छ । त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु हुन्छ । त्यस समयभित्र राज्यले राम्रो नीति निर्माण गर्नॅपर्छ ।’ त्यसनिम्ति औद्योगिक विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसंख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनसक्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।

यसैगरी समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्र पनि छिमेकी मुलुकहरूझैं नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनमा जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको छ,’ नेपालमा ४४ वर्षअघि एक दम्पतीले ६ जना बच्चा पाउने गरेका थिए, अहिले एक तिहाइमात्र बच्चा पाउने भए । यसको मतलब चेतनास्तर बढेको छ । सन्तानप्रति जिम्मेवार आमाबाबु बढेका छन् । हाम्रो छोराछोरीको भविष्य हाम्रो हातमा छ भनेर आत्मबोध गरेका छन् । हरेक पुस्तामा थोरै बच्चा जन्मनाले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ । लैंगिक अनुपातमा पुरुषको संख्या बढेको छ । यसअघि १०० महिला बराबर ९४ दशमलव २ पुरुष रहेकामा अहिले पुरुषको अनुपात ९५ दशमलव ९ पुगेको छ । यसैगरी प्रारम्भिक तथ्यांकले लैंगिक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या ६ लाखले बढी देखाएको छ । यसलाई पनि समाजशास्त्री मिश्र सकारात्मक ठान्छन् । ‘अरू आँकडाले छोरी बच्चा भएमा भ्रूण हत्या हुन्छ भन्ने देखाउँछ । तर, ज्यादै ठूलो मात्रामा होइन भन्ने तथ्यांकमा देखिनु खुसीको कुरो हो ।’

यसैगरी जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १ सय ९८ पुगेको छ । यसअघि एक वर्ग किलोमिटरमा १ सय ८० जनाको बसोबास थियो । जिल्लागत आधारमा काठमाडौंको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ५ हजार १ सय ८ रहेको छ भने मनाङको ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । देशभर ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बस्ने गरेका विभागले जनाएको छ । यसरी परिवारको संख्या भने १० वर्षमा २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा विदेशमा रहेकाहरूको जनसंख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ छ । जसमा पुरुष ८१ दशमलव २८ प्रतिशत र महिला १८ दशमलव ७२ प्रतिशत छन् । १० वर्षको तुलनामा विदेशिने महिलाको संख्या ७१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

विदेश जाने महिलाको संख्या बढ्नुलाई परम्परागत सामाजिक दमनबाट महिला बढी स्वतन्त्र भएको संकेत गरेको मिश्र बताउँछन् । ‘महिलालाई कमाउनुपर्ने बाध्यता पनि बढ्दै गएको छ, परिवार, छरछिमेक, श्रीमान्सँग सहमतिमै बढी मुक्त भएको स्थिति देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘केहीचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका खास–खास मुलुकमा महिलाले गर्ने काम नर्सिङ, केयर गिभिङ जस्ता पेसाका निम्ति माग बढेको पनि हो ।’

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विदेशमा रहेकामध्ये तराईबाट १० लाख ६५ हजार ९ सय ६९, पहाडबाट ९ लाख ८४ हजार ८ सय ९६ र हिमालबाट १ लाख १८ हजार ६ सय १३ छन् । १० वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत थियो ।

प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेसमा २० दशमलव ९९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या ५ दशमलव ८१ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको छ । वाग्मती प्रदेशमा २० दशमलव ८७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । १० वर्षअघि १७ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्र सहरी जनसंख्या थियो भने उतिखेर ५८ वटा मात्र नगरपालिका थिए 

सरकारले नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुर्‍याएसँगै सहरी जनसंख्या पनि स्वतः बढेको विभागले जनाएको छ । तर, यसमा बसाइँसराइको भूमिका पनि मुख्य छ । ४ सय ६० गाउँपालिकालाई ग्रामीण जनसंख्याका रूपमा लिइएको छ । जसअनुसार ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहेको छ । अंकका आधारमा सहरी जनसंख्या १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ र ग्रामीण जनसंख्या ९९ लाख १ हजार ४ सय ४९ छ ।

जनसंख्याको भौगोलिक अवस्थितिका बारेमा पनि प्राध्यापक मिश्रको आफ्नै विश्लेषण छ । लगातार हिमाल र पहाडको जनसंख्या कम र तराई–मधेसमा बढी हुने क्रम सन् १९५० यता सुरु भएको मिश्र उल्लेख गर्छन् । ‘योपालि झन्डै ५४ प्रतिशत पुगेको छ र यसले तराईमा बसाइँसराइ धेरै भएको देखाउँछ,’ अधिकांश राजमार्ग तराईमा र तराईसँग जोडिएकाले सहरहरू बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहाडबाट झर्नेमात्र होइन भारतबाट मधेसमा आउने मान्छेहरू पनि अलि बढी नै होला । त्यसकारणले माथिबाट झर्ने, तलबाट आउने सहरीकरण भएको कारणले तराईको राजमार्ग र त्योसँग जोडिने उत्तर–दक्षिणका अरू राजमार्ग बन्दै छन् । त्यो बिन्दुहरूमा जनसंख्या, जनघनत्व धेरै बढेको हो ।’

यो क्रमले तराई–मधेस क्षेत्र राजनीतिक रूपमा अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गएको मिश्रको ठम्याइ छ । ‘जनघनत्व धेरै र सहरीकरण हुने र राजनीतिक आन्दोलनका केन्द्र पनि त्यही नै हुने सम्भावना छ,’ काठमाडौंलगायत पुराना सहरबाहेक पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राजमार्गका संगम बिन्दुमा सहरीकरण बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘साथै आर्थिक विकासलगायत धेरै सम्भावना पनि बढेको छ ।’

नगरपालिकाका आधारमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ लाख ६५ हजार ९ सय ६ र सबैभन्दा कम डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार १ सय ८७ जना छन् । यस्तै, गाउँपालिकागत आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार ३ सय १५ र सबैभन्दा कम मनाङको नार्फॅ गाउँपालिकामा ४ सय ४२ जना छन् ।

जिल्लागत आधारमा ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ छ । सबैभन्दा कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ४५ जना छन् । ‘जिल्लागत रूपमा जनसंख्या वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दा अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ भने तराईका सबै जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिवारमा सदस्यको संख्या पनि घट्दै गएको छ । मिश्रको विश्लेषणमा सदस्य थोरै देखिनु सामूहिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व घटेको संकेत गर्दछ । ‘पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेका जग्गाजमिनमा कृषिकर्म गर्ने कम हुन थाल्यो,’ पहाडको जग्गाको मूल्य कम हुनु र कृषिबाट गुजारा नचलेपछि वैकल्पिक पेसा रोज्नुपर्ने परिस्थिति आएको उल्लेख गर्दै मिश्रले भने, ‘सँगै काम गरेर उमारेर खानुपर्ने नभएपछि, अरू रोजगारीको बाटो खुलेपछि मान्छेहरू आ–आफ्नै भाग्य अजमाउन थाल्छन् । अनि बाबुआमा, दाजुभाइसँग छुट्टिएर आ–आफ्नै घर बसाल्न थाल्छन् ।’ त्यही क्रममा प्रेम विवाह गर्ने र सानो परिवारमा बस्ने गरेको उनको विश्लेषण छ ।

कालापानीपारिको जनसंख्या करिब ६ सय

विभागले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना पनि गरेको छ । ‘यी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर, अप्रत्यक्ष प्रविधि प्रयोग गरी त्यहाँको प्रारम्भिक जनसंख्या पनि निकाल्न सकेका छौं । तथ्यांकमा समावेश भएको छ ।’

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय छ । ‘त्यस क्षेत्रको जनसंख्या पाँच सयदेखि ६ सयसम्म रहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वडा तहसम्मको जनसंख्या यकिन गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ २०१८ सालको छैटौं राष्ट्रिय जनगणनापछि ती भूभागमा जनगणना हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×