गैंडा मरेको विरोधमा प्रदर्शन- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

गैंडा मरेको विरोधमा प्रदर्शन

वन मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सडक विस्तारका क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा परेर एकसिंगे गैंडा मरेको विरोधमा मंगलबार विवेकशील साझा पार्टी चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रवेशद्वारअघि हात्तीको गोबरसहित प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीसँग धकेलाधकेल गर्दै विवेकशील साझाका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि महानगर संवेदनशील होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शनमा उत्रिएका हौं,’ पार्टीका चितवन संयोजक प्रविन काफ्लेले भने ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको ६ किलोमिटर ८० मिटर सडकलाई ६ लेनको बनाइँदै छ । सोही खण्डमा नाली बनाउन खनेको खाल्डोमा परेर आइतबार गैंडा मरेको थियो । ढलान सकिए पनि खाल्डो नपुरेका कारण त्यसैमा परेर लगभग ११ वर्षको भाले गैंडा मरेको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बरन्डाभार जंगलको मुखैमा उक्त घटना भएको हो । बरन्डाभार जंगल चुरे र महाभारत पर्वत शृङ्खलालाई निकुञ्जसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग हो । यो जंगललाई चिरेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग गएको छ ।

बरन्डाभार जंगलमा दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा, बाघको ओहोरदोहोर चलिरहन्छ । राजमार्गको दायाँबायाँ चित्तलका बथान र गैंडा चरेको देखिन्छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण करिडोरमा काम गर्दा सावधानी नअपनाएको विवरणहरू आइरहेको छ । सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही होस् र वन्यजन्तुमैत्री विकास निर्माण होस् भनेर महानगरको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हौं,’ प्रदर्शनमा सहभागी पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता शरदराज पाठकले भने ।

गत वर्षको कात्तिकदेखि सुरु भएको सडक विस्तार संघीय सरकारको आयोजना हो । भरतपुर महानगरले यसलाई महानगरकै पहलमा आएको गौरवको आयोजना भन्ने गरेको छ । ‘आयोजनामा महानगरको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन होला तर चासो र सरोकार जोडिएको छ । यो प्रदर्शनले यस्ता आयोजनामा वन्यजन्तुको पनि ख्याल राख्ने विषयमा महानगरको ध्यानाकर्षण हुने आशा छ,’ काफ्लेले भने । पार्टीले क्रमैसँग डिभिजन सडक कार्यालय र अन्य सरकारी निकायको पनि यसैगरी ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

वन मन्त्रालयको छानबिन समिति

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बरन्डाभार क्षेत्रमा खाल्डोमा परेर गैंडा मरेको विषयमा छानबिन गर्न वन मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको जानकारी दिए । ‘सोमबार छानबिन समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेका थियौं । त्यहीअनुसार वन मन्त्रालयले मंगलबार ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ,’ कँडेलले भने ।

मन्त्रालयले वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । जसमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव, चितवन निकुञ्जका प्रमुख र भरतपुरको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् । समितिले स्थलगत अध्ययन र छानबिनपछि १० दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसैका आधारमा कारबाही अघि बढ्ने कँडेलले बताए ।

जंगल क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणका विषयमा निकुञ्जसँग कुनै सहमति र समन्वय नगरिएको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य बताउँछन् । दुर्लभ वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा ‘लापरबाहीपूर्ण तरिकाले’ काम गरेको भनेर जिल्लाका अन्य संघसंस्थाले पनि विरोधमा विज्ञप्तिहरू निकालेका छन् । दोषी पक्षलाई कारबाही गर्न उनीहरूको माग छ ।

‘दुर्लभ वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने अति संवेदनशील क्षेत्रमा विकासको नाममा भएको असावधानी तथा लापरबाही गतिविधिप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं,’ निकुञ्जअन्तर्गत मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वी चितवनका बरन्डाभार र राप्ती क्षेत्रका मध्यवर्ती सामुदायिक वन समिति र पटिहानी राप्ती तटीय नदी सरसफाइ अभियानले पनि दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावको मिति तोक्न आयोगको दबाब

सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निरन्तर ताकेता
बबिता शर्मा, मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै गठबन्धनले आगामी वैशाख/जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने बहाना खोजिरहँदा निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य सरोकारवाला निकायले मिति तोक्न दबाब दिएका छन् ।

पछिल्लो पटक मंगलबार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर यस विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । ‘अहिलेको कानुन रहेसम्म निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर भन्नेबाहेक अरू के गर्न सक्छ र ?’ आयोगको सिफारिसलाई लिएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ ।

आयोगले मिति तोकिए २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । ‘संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कानुनले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । मिति तोक्नुअघि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा उल्लेख छ । तर, सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेको छैन । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।

आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने भएकाले माघ पहिलो सातासम्म मिति तोक्न यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेका दलले निर्वाचन टार्न खोजेपछि आयोगले पुनः विज्ञप्ति निकालेर चासो व्यक्त गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भन्दै आयोगले एकै चरणमा गरे वैशाख १४ मा र दुई चरणमा गरे १४ र वैशाख २२ मा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन अब १ सय १४ दिन मात्रै बाँकी छ ।

आयोगका पदाधिकारीले कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । फेरि पुस ९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्ति र निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले चासो नदिएपछि आयोगले पुस ३० मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । दलका प्रतिनिधिले पनि त्यतिबेला समयमै चुनाव गर्न जोड दिएका थिए । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारणलगायत तयारीका काम गरिरहेको बताए ।

गठबन्धनमा रहेका दलले भने २०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भन्दै अन्तिम पटकको मिति असोज २ लाई आधिकारिकता दिने गरी तयारी थालेका छन् । यसका लागि ऐन संशोधन गर्ने उनीहरूको योजना छ । ‘निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारको हो, निर्वाचन आयोगले सुझाव र परामर्श दिन सक्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसबारेमा सरकारले पार्टी र कानुन व्यवसायीसँग पनि गरेको परामर्शका आधारमा संविधानसँग बाझिने कानुनलाई संशोधन गरेर त्यसअनुसार निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गर्नेछ । अन्योलमा राख्नुभएन छिटो अन्त्य गरिदिनुपर्छ ।’ विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका उनीहरूले माघ ९ मा संविधानअनुसार बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ऐन संशोधन नभएसम्म निर्वाचन नहुने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले पहिला तीन चरणमा चुनाव गरेर गल्ती गर्‍यो, असोज २ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाइएन भनेर मुद्दा हाले भने के गर्ने ?’ उनले भने, ‘संविधानले म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ । कानुनले म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्छ भन्छ । संविधान र कानुन बाझिएको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल भयो । त्यसकारण ऐन संशोधन नगरीकन चुनाव हुँदैन ।’

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम तुरुन्तै स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘यो साह्रै गलत र असंवैधानिक कुरा हो, यसले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा लैजान सक्ने खतरा छ, त्यसकारण निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै गर्नपट्टि लाग्नुस्, हाम्रो पूरा सहयोग रहन्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘यससँग जोडिएका विभिन्न कुरा साथीहरूले ल्याइराख्नुभएको छ, ठीक छ त्यसबारे पनि छलफल चलाउँला तर स्थानीय निर्वाचन रोक्न मिल्दैन । तुरुन्तै घोषणा गर्नुपर्छ । हामी सरकारलाई शान्तिपूर्ण दबाब दिन्छौं र जनताको बीचमा जान्छौं ।’

निर्वाचन आयोग, प्रतिपक्षी दल र नागरिक तहबाटै निरन्तर दबाब हुँदा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने तत्काल निर्वाचन नगर्ने अडानमा छन् । ‘मैले त यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर जलाएकै हो, त्रुटिपूर्ण संविधान र कानुन बनाउने उहाँहरू नै हो, संविधान नपढीकन कानुन बनाउनु हुन्छ,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘तर अहिले जाने त संविधानअनुसार नै हो । त्यसकारण ऐन संशोधन नगरीकन मिति तोक्ने कुरा हुँदैन ।’

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विवाद रहे पनि उनीहरूको जोड अहिले निर्वाचन नगर्नेतर्फ रहेको बताए । ‘योभन्दा अगाडि निर्वाचन सार्ने कुरा हुँदा देश अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो, त्यतिबेला संयोग र सौभाग्यले शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजाले उक्साएर उहाँले निर्वाचन सार्दिनुभयो, पछि राजाले लगेको लग्यै बनाए,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यतिबेला त राजाले उक्साए । अहिले कसले यो गरिरहेको छ ? किनभने आफ्नो अनुभव अर्कै छ । उहाँहरू सबैले यो कानुन बनाएको हो र प्रयोग गरेको हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसभित्रै पनि एकमत छैन । शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेताहरूले स्थानीय चुनाव वैशाखमै गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×